लुम्बिनी कांग्रेसमा देउवा र कोइराला पक्षबीच चर्किंदो विवाद
लुम्बिनी कांग्रेसमा देउवा र कोइराला पक्षबीच मन्त्री चयनको विवाद बल्झिंदै जाँदा प्रदेश सरकारले दुई महीनासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चर्किंदै गएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षबीच विवाद बढ्दै गएको हो। मन्त्रीको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै जाँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ।
गत साउन ७ मा नेकपा (एमाले)का नेता चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दल एमालेले मुख्यमन्त्री सहित पाँच र कांग्रेसले पाँच मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो। त्यस्तै, दुई मन्त्रालय साना दललाई दिने तय भएको थियो।
सत्ता साझेदारीको सहमति बनेसँगै को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयले कांग्रेसमा विवाद शुरू भएको हो। विवादकै बीच सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसबाट साउन ९ गते चार जना मन्त्री बने। त्यसले विवाद झन् बढायो।
कांग्रेसले बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका सरोज थापा, दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र बाँकेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर अन्तिम समयमा तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाइएन।
बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्या आरोप लागेका कुर्मीलाई मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भयो। कुर्मीले भदौ २५ मा पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
त्यस्तै, मन्त्री बन्ने सूचीबाट आफ्नो नाम हटाइएपछि तिमिल्सिना असन्तुष्ट देखिएका थिए। उनले साउन २१ मा प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिए। संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केही दिन त फकाउन खोजेका थिए, तर तिमिल्सिनाले नमानेपछि साउन २४ गते मात्र राजीनामा दिएको सार्वजनिक गरे।
सभापति देउवा र कोइराला पक्षको विवाद त्यसमै रोकिएन। सचेतक निमा गिरीले पनि साउन ३१ मा पदबाट राजीनामा दिइन्। उनको राजीनामाले सांसदबीचमै झन् विवाद बढेको छ।
कांग्रेसको भागमा रहेका पाँचमध्ये अहिले तीन जना मन्त्री मात्रै छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कार्की, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सरोज थापा र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा न्यौपाने छन्। कार्की र थापा सभापति देउवा पक्षका हुन् भने न्यौपाने नेता कोइराला पक्षका हुन्।
अब दुई मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन। दुवै पक्ष आआफ्नै समूहका सांसदलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। सचेतकबाट राजीनामा दिएकी गिरी मन्त्रीकी आकांक्षी हुन्। दुईमध्ये एक मन्त्रालय महिलाले पाउनुपर्ने गिरीको जिकिर छ। कांग्रेसका पाँच जना महिला सांसद सहित उनले संसदीय दलका नेता चौधरीको ध्यानाकर्षण पनि गराएकी छन्।
त्यस्तै, प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिएका तिमिल्सिना पनि मन्त्रीका लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्। अघिल्लो पटक शपथ ग्रहणको वेला नाम काटिएका उनी आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
संसदीय दलमा केही समस्या भएकाले प्रमुख सचेतक र सचेतकले राजीनामा दिएको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति अमरसिंह पुन बताउँछन्। संसदीय दलका नेताले मन्त्री छनोटका विषयमा पार्टीमा छलफल नगरेको सभापति पुनको आरोप छ। “मन्त्री छनोटको विषयमा पार्टीमा कहिल्यै छलफल भएन,” उनले भने। यसअघि पनि सरकारमा मन्त्री पठाउँदा प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरेर असन्तुष्टि नै जनाएका थिए।
प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिएका तिमिल्सिनाले स्वेच्छाले पद त्याग गरेको बताउँछन्। “प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी लिने वेला म समय दिन सक्दिनँ भनेकै थिएँ, अहिले पनि दलको नेतासँग सल्लाह गरेर राजीनामा दिएको हुँ। अरू केही होइन,” उनी भन्छन्।
सभापति देउवा पक्षका सांसद एवं कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका उपसभापति राजु खनालले बाहिर हल्ला भए पनि पार्टीभित्र विवाद नरहेको दाबी गर्छन्। “हाम्रोे पार्टीमा कुनै विवाद छैन,” खनाल भन्छन्, “ठूलो पार्टीमा छलफल, बहस हुन्छ, यो स्वाभाविक हो।”
कोइराला पक्षका नेता एवं प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन अब दुई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीमा छलफल हुने विश्वास गरेको बताउँछन्। “दलको नेताले बहुमत र अल्पमत शक्ति देखाएर संसदीय दल चलाउने होइन, पार्टीको विधान, संघीयता, समावेशिताको मर्म अनुसार चल्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “प्रदेश कार्यसमितिको बैठक असोज ४ गते बस्दै छ, त्यस बैठकले विवादको समाधान गर्छ कि भन्ने आशामा छु, हेरौं।”
संस्थापन पक्षका नेता एवं प्रदेश उपसभापति खनाल भने लुम्बिनीमा कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल नभएको र अब पनि नहुने बताउँछन्। केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच हुने सहमतिका आधारमा प्रदेश संसदीय दलका नेताले मन्त्री छान्ने उनको भनाइ छ। “प्रदेशमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन र हुँदैन पनि,” खनाल भन्छन्, “दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले जसको नाम सिफारिश गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि केन्द्रमा छलफल हुन्छ, सोही अनुसार मन्त्री बन्छन्।”
कांग्रेसभित्रको द्विपक्षीय विवादको असर भने प्रदेश सरकारमा परेको छ। गठन भएको दुई महीनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यही विवाद नसल्टिँदा साना दलबाट पनि मन्त्री बनाउन सकिएको छैन। अहिले चार वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आचार्यले नै हेरिरहेका छन्।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका २७ सांसद छन्। त्यस्तै, एमालेका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन-तीन तथा जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन्। जसपा नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
