सरकारको आम्दानी र खर्चमा सुधार
गत साउन र भदौमा सरकारको आम्दानी र खर्चमा सुधार देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौसम्म सरकारको राजस्व संकलन झन्डै १० प्रतिशतले बढेर रु. एक खर्ब ६९ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। गत वर्षको भदौसम्म सरकारको राजस्व संकलन एक खर्ब ५४ अर्ब २४ करोडमा सीमित थियो।
राजस्व संकलन वृद्धिले आर्थिक गतिविधि गत वर्षको तुलनामा बढेको संकेत गर्छ। यद्यपि अहिलेको राजस्व संकलनको वृद्धिदर पनि सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार भने होइन। यस वर्ष सरकारले रु. १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। यो गत वर्ष संकलन भएको राजस्वको तुलनामा ३१.४ प्रतिशत बढीको लक्ष्य हो।
साउन र भदौमा उठेको राजस्वले सरकारले वार्षिक रूपमा राखेको वृद्धिदरको लक्ष्यलाई नभेट्टाउने देखाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उठ्न सक्ने भन्दा धेरै राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अभ्यास झांगिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो दुई महीनामा वैदेशिक अनुदान आउन सकेको छैन। यस वर्ष सरकारले रु. ५२ अर्ब ३२ करोड अनुदान आउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो।
आम्दानी जस्तै सरकारको खर्चमा पनि सामान्य सुधार आएको छ। चालू आवको पहिलो दुई महीना साउन र भदौमा सरकारको खर्च रु. एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७.३९ प्रतिशत हो।
कुल खर्चमध्ये विकास लक्षित पूँजीगत खर्च रु. १४ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो दुई महीनामा सरकारको पूँजीगत खर्च आठ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको रकम भुक्तानी दिंदै आएका कारण पूँजीगत खर्च बढेको हो।
यद्यपि यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न भने चुनौती छ। यो वर्ष सरकारले विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्च रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साउन र भदौमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
पछिल्ला दशकमा कुनै वर्ष पनि सरकारी लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। आवका अन्तिम महीनामा छरछार गर्दा समेत पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशत जति मात्रै हुने गरेको छ। लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च नहुँदा तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा विकास निर्माणको गति शिथिल मात्रै छैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन नसकेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।