इन्डिया! नेपाली नागरिकमाथिको जासूसी बन्द गर
नेपाली राजदूतको मोबाइलमा पेगासस जस्तो खतरनाक सफ्टवेयर राखेर जासूसी गरेको इन्डिया यसपालि सार्वभौम नेपालका नागरिकमाथि खनिन आइपुगेको छ।
१३ सेप्टेम्बर ५ः३० मा सामाजिक सञ्जाल एक्सले ‘ग्रेटर नेपाल’ का पैरवीकर्ता फणीन्द्र नेपाललाई इन्डिया सरकारले आपत्ति जनाएको भन्दै एउटा लामो पत्र लेखी एक्समा भएका ‘कन्टेन्ट’ हटाउन भनेको छ। पत्रमा फणीन्द्रद्वारा लेखिएका एक्सका कन्टेन्टले इन्डिया सरकारको ‘इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट, २०००’ को उल्लंघन गरेको हुँदा एक्स अकाउन्टमा उपलब्ध उनको कन्टेन्टलाई इन्डियाभित्र बन्देज लगाएको जानकारी दिइएको छ।
फणीन्द्रले २५ सेप्टेम्बर राति एक्सद्वारा पठाइएको पत्र सार्वजनिक गरिदिएका थिए। पत्रमा फणीन्द्रलाई कानूनी उपचार खोज्न सुझाउँदै एक्सले लेखेको छ- ‘तिमी इन्डिया सरकारको यस्तो नोटिस विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न अदालत जान सक्छौं। सम्बन्धित नागरिक समाजलाई गुहार्न सक्छौं या स्वेच्छाले सामग्री हटाउन सक्छौं।’ एक्सको पत्रमा उनलाई आफ्नो पक्ष राख्नका निम्ति इन्डिया सरकारको ‘इलेक्ट्रिक्स एन्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी’ मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘साइबर ल एन्ड डेटा गभर्नेन्स’ मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
एउटा सार्वभौम देशका स्वतन्त्र नागरिक फणीन्द्रले डिजिटल सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारका आधारमा इन्डिया सरकारले जसरी एक्स प्रशासनलाई उनको अकाउन्ट नै बन्द गर्न पत्र काटेको छ, त्यो चिन्ताजनक मात्र होइन, निन्दायोग्य छ। चिन्ताजनक किन छ भने बाहिरिएको यो प्रकरणले इन्डिया सरकारका जासूसी संयन्त्रले नेपाली नागरिकमाथि डिजिटल निगरानी गरिरहेको र उसले आफ्नो सरकार विरुद्ध लेखिएका स्टेटस नियमन गर्न राष्ट्रको चौघेरा नाघेर भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘कारबाही’ गर्न सुझाइरहेको देखिन्छ। त्यसमाथि कानूनी उपचार खोज्न इन्डिया सरकार समक्ष जान सुझाइएको छ। यो खतरनाक छ।
त्यहाँको सरकारी संयन्त्र पनि यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो छिमेकी देशसँगको दौत्य सम्बन्ध र त्यस देशका सार्वभौम नागरिकको अधिकारमाथि पर्न जाने आघातबारे पूरै बेपर्वाह देखिन्छ। आफ्नो देशमा दर्ता छ भन्दैमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अर्काे देशको नागरिकमाथि ‘कारबाहीको आदेश’ दिने इन्डिया सरकारको कृत्य त्यसैले निन्दायोग्य छ।
फणीन्द्र के हुुन्? को हुन्? केकस्ता मुद्दाको पैरवी गरिरहेका छन्? त्यो हाम्रो आन्तरिक विमर्शका विषय हुन्। त्यसमाथि छलफल गर्दै गरौंला, तर इन्डियाले एक्स मार्फत एउटा सार्वभौम देशका नागरिकमाथि गरेको यस्तो बदमाशी विरुद्ध नबोली हुँदैन।
यो प्रकरणपछि हामीले गम्भीर भई मगजमारी गर्नुपर्ने विषय के हो भने जसरी इन्डियन जासूसी संयन्त्रले गोप्य रूपमा तपाईंमाथि निगरानी राखिरहेको छ, भोलि जुनै वेला पनि एक्सबाट तपाईंलाई पनि फणीन्द्रलाई झैं ‘चेतावनीपत्र’ आउनेवाला छ।
सन् २०१४ देखि 'अधिनायकवादी' शासन-प्रशासन अभ्यास गरिरहेका नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले गएको लोक सभा चुनावअघि मात्र इन्डियाभित्रै प्रसिद्ध सञ्चारकर्मी, विपक्षी दलका नेता, अल्पसंख्यकका नेता, मानव अधिकारकर्मीको १२० वटा एक्स अकाउन्ट बन्द गरेर बदनामी कमाइसकेको छ। खालिस्तान राजनीति नियन्त्रणको नाममा पन्जाबमा मात्र नभई क्यानडास्थित सिख नेताहरूको पनि एक्स अकाउन्ट बन्द गरिदिएको थियो।
मोदी सरकारको यस्तो अधिनायकी कृत्यमा आफूलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हिमायती दाबी गरेर नथाक्ने एलन मक्सको एक्सले भरपूर सहयोग गर्दै आएको छ। इन्टरनेट सञ्जाललाई घृणाको राजनीति बलियो बनाउन दुरुपयोग गर्दै आइरहेको मोदी सरकारद्वारा जन्माइएको ‘आइटी सेल’ ले त्यहाँको बहुसांस्कृतिक समाजमा मात्र विष घोलिरहेको छैन, त्यो सेलले विभिन्न इन्टरनेट सञ्जालबाट नेपाल विरुद्ध पनि विषवमनको राजनीति गर्दै आएको छ।
के त्यसो भए नेपालले पनि इन्डियन नागरिक विरुद्ध कारबाहीको माग राख्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक व्यवसायीलाई कूटनीतिक मर्यादा मिचेर ‘नोटिस’ जारी गर्न दबाब दिंदै बस्ने?
एक्सले बाहिर जति नै आफ्ना उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्ने बताए पनि (पत्रमा पनि त्यस्तो दाबी गरिएको छ) अमेरिका र जापानपछि इन्डिया एक्सको तेस्रो ठूलो बजार भएका कारण उसले स्थानीय सरकारको विरोधको सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दैन भन्ने दृष्टान्तको लामो चाङ नै छ। ऊ मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बचाउने नाममा आफ्नो बजार बिगार्न चाहँदैन।
एक्स जस्ता इन्टरनेटमा आधारित व्यावसायिक सञ्जालका तथाकथित स्वतन्त्रता सब स्वाङ मात्र हुन्। ती समाज, राज्य र विश्वलाई झन् झन् अधिनायकी र शक्तिशाली बनाउने बजारतन्त्रका धारदार अस्त्र बाहेक केही होइनन्। ती दाबी गरिए झैं आवाजविहीनलाई आवाज दिन नभई अधिनायकवादी राज्यलाई झन् बढी शक्तिशाली बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। यसअघि इन्डियन मूलका नागरिक पराग अग्रवाललाई सीईओ (नोभेम्बर २०२१-अक्टोबर २०२२)को जिम्मेवारी दिइनुका पछाडि इन्डियन बजार पनि एउटा प्रमुख कारण थियो भन्ने हामीले स्मरणमा गर्नु जरुरी छ।
इन्डियन जासूसी संयन्त्रले नेपाली नागरिकमाथि डिजिटल जासूसी गरिरहेको संवेदनशील घटना गत साल पनि सार्वजनिक भएको थियो। मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल र द वाशिङ्टन पोस्टको सहकार्यमा गरिएको खोज रिपोर्टिङमा मोदी सरकारले आफ्ना विरोधी नागरिक बाहेक विदेशी कूटनीतिज्ञका हरेक क्रियाकलाप मोबाइलबाट गोप्य रूपमा निगरानी गरिरहेको थियो। त्यसका निम्ति उसले इजरायली कम्पनी एनएसओले बनाएको असाध्यै महँगो ‘जासूसी सफ्टवेयर पेगासस’ प्रयोग गरेको थियो।
पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य।
एनओएसले विश्वभर समस्याग्रस्त हुँदै गएको ‘आतंकवाद रोक्न र अपराधी पत्ता लगाई विश्वमा अमनचैन कायम गर्न पेगासस बनाएको र यो सफ्टवेयर राज्यहरूलाई बेचिने’ बताए पनि इन्डिया सरकारले यसको भरपूर दुरुपयोग गरेको थियो। व्यक्तिको मोबाइलमा इन्स्टल गरिने यो सफ्टवेयरले सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलको मेसेज, इमेल र तस्वीर नियन्त्रणमा लिन, ठेगाना ट्र्याक गर्न र मोबाइलधारीले गरेको कुराकानी सुन्न र मोबाइल क्यामेराबाट उसले गरिरहेको क्रियाकलापको फिल्म बनाउनसम्म सक्दछ।
यस्तो खतरनाक सफ्टवेयर पेगासस इन्डियाका सयौं पत्रकार, मन्त्री, विपक्षी नेता, अल्पसंख्यकका नेता, मानव अधिकारकर्मी, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, धार्मिक नेता, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, जासूसी संस्था (सीबीआई)का पूर्व प्रमुखका मोबाइलमा इन्स्टल गरी तिनका क्रियाकलापमाथि निगरानी राखिएको थियो। विपक्षी दलका प्रमुख नेता राहुल गान्धी र सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाइरहेको मिडिया संस्थान द वायर जस्ता सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई पेगासस मार्फत सूक्ष्म निगरानी गरिएको थियो।
हाम्रा निम्ति सबैभन्दा खतरनाक कुरा के थियो भने यस्तो सूक्ष्म डिजिटल निगरानीमा दिल्लीस्थित नेपालका तत्कालीन राजदूत नीलाम्बर आचार्य समेत परेका थिए। इन्डिया सरकारको निर्लज्ज यस्तो बदमासीको न नेपाल सरकारले जोडदार रूपमा विरोध गर्न सक्यो न त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक संज्ञानमा लिइयो। त्यसैको मूल्य अहिले हामीले चुकाउनुपरेको छ- त्यस्तै घटना फेरि फणीन्द्र नेपाल प्रकरणमा दोहोरिन पुगेको छ।
अहिले हामीले चलाइरहेको एक्स इन्डियामा दर्ता गरिएको कम्पनी भएको हुनाले त्यहाँको साइबर कानून बमोजिम यसको नियमन गर्ने अधिकार त्यहाँको सरकारलाई छ भन्ने तर्कका आधारमा फणीन्द्रलाई ‘नोटिस’ दिइएको हो भने नेपाल सरकारले पनि एक्सका प्रतिनिधिलाई झिकाएर यसबारे प्रस्टताका साथ ‘जवाबतलब’ गर्न जरूरी छ। एक्सलाई पनि टिकटक र फेसबूकलाई झैं हाम्रो कानूनी दायराभित्र रहेर आफ्नो व्यापार-व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
मुख्य कुरा त इन्डिया सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्धक्कका साथ सार्वभौम देशका नागरिकमाथि तेस्रो पक्ष समक्ष ‘कारबाही’ को माग राख्दा विधिवत् च्यानलबाट आउनुपर्ने ‘प्राटोकल’ स्मरण गराइन पछि हट्नु हुँदैन। अन्यथा यस्ता कुचेष्टा बारम्बार दोहोरिइरहनेछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
