कारबाहीको ढोका खुला, रविको राजनीति दाउमा
सहकारीको बचत अपचलन गरेको देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक ‘करिअर’ त दाउमा चढेको छ नै, कानूनी कारबाहीको ढोका पनि खुलेको छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका शेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका वेला सहकारी मार्फत कम्पनीमा आएको ऋण र खर्चबारे उठेका एक-एक प्रश्नमा रवि लामिछानेको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, मलाई थाहा छैन।
लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनी समेत मुछिएको सहकारी ठगी छानबिनबाट प्रहरी पछाडि फर्कियो। गृहमन्त्री छँदा पनि सार्वजनिक वृत्तमा सहकारी ठगीबारे प्रश्न उठ्दा लामिछाने ‘मलाई थाहा छैन’ भन्दै तर्किए।
भदौ ७ गते संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बयान दिंदा पनि लामिछानेले त्यस्तै जवाफ दिएका थिए। तर त्यसको तीन सातापछि विशेष समितिले लामिछाने दोषी भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभालाई बुझाएको छ। फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त आधार भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै लामिछाने सहितका सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन विशेष समितिले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ।
लामिछाने २०७७ चैत २५ देखि २०७९ असारसम्म गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयरधनी थिए। यो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट करीब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा आएको भेटिएको विशेष समितिले जनाएको छ।
यसको जिम्मा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन पदाधिकारीको रहेको विशेष समितिको निचोड छ। “शेयर सदस्य, सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यति वेला गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे शेयरधनी थिए। लामिछाने कम्पनीमा रहुन्जेल प्रबन्ध निर्देशक समेत भए।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेसँगै उनले गृहमन्त्री छँदा आफू विरुद्धको जाहेरीमा अनुसन्धान नगर्न प्रहरीको दुरुपयोग गरेको खुलेको छ। गृहमन्त्री भएपछि उनले पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगीबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकृतलाई सरुवा गरेका थिए। पछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको दाबी गरेका थिए।
अब के हुन्छ?
सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ३१ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। अब सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएमा विधिवत् रूपमा प्रहरीले फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
सहकारी संसदीय छानबिन विशेष समिति।
यसअघि समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोगको अध्यक्ष बनेर काम गरिसकेका प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल संसदीय समितिले एउटा तथ्य बाहिर ल्याएकाले त्यसैलाई टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताउँछन्। “संसदीय समितिको प्रतिवेदन थप अनुसन्धान गर्ने बलियो आधार हो,” दाहाल भन्छन्, “तर यही प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी ठहर्याएको होइन। लामिछाने लगायत व्यक्तिको संलग्नता देखिने तथ्य भेटिएको मात्र हो। मुद्दा चल्ने/नचल्ने भन्ने प्रहरी अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गर्छ।”
पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटका कानूनी सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत संसद्को सिफारिश सरकारले मान्नै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रावधान नभए पनि सर्वसाधारणको दबाबले सरकारलाई सिफारिश कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको ठान्छन्। “शुद्ध कानूनी रूपमा हेर्दा संसद्का निर्देशन, सिफारिश सरकारले नमानेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्,” बस्नेत भन्छन्, “तर यो ‘मास फ्रड’ शैलीको ठगी भएकाले सरकारलाई मान्दिनँ भन्ने छूट देखिंदैन।”
यसअघि प्रहरीले नभेटेको प्रमाण संसदीय छानबिन विशेष समितिले संकलन गरेको हुन सक्ने भएकाले कानूनी कारबाहीको दायरा छल्न मुश्किल पर्ने उनको आकलन छ। सरकारले यो सिफारिश कार्यान्वयन गरेन भने चाहिं कानूनी उपचारको बाटो केही नभएको बस्नेतको भनाइ छ। “त्यसपछि यो राजनीतिक विषय बन्न सक्छ,” उनी भन्छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोगका अध्यक्ष बनेर काम गरिसकेका अर्का पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्ने लामिछाने सहितका व्यक्ति कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर आमसर्वसाधारणको डुबेको बचत कसरी असुल गर्ने भन्नेमा अझै पनि सरकार गम्भीर नभएको ठान्छन्।
गौरीबहादुर कार्की, काशीराज दाहाल, ललितबहादुर बस्नेत र इन्द्र अधिकारी।
सहकारीमा अनियमितता गर्नेलाई अनुसन्धान गर्न २०७० सालदेखि नै आफूहरूले सिफारिश गर्दै आए पनि सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ। “राजनीतिक फाइदा-बेफाइदाका लागि कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई जोगाउनेमा सरकारहरू लागे,” कार्की भन्छन्, “सहकारीमा सत्तामा रहनेहरूकै हालीमुहाली भएर सम्पत्ति मास्ने, मसाउने काम भएको छ। सरकारले तटस्थ भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।”
सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न लगाउनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन्। सत्तामा छँदा सहकारीमा विकृति ल्याउने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै भएकाले आममान्छेको बचत फिर्ता हुने गरी अनुसन्धान हुन नसकिरहेको कार्कीको भनाइ छ।
छानबिन आयोगका पूर्व अध्यक्ष दाहाल त सहकारीको रकम अपचलनमा दोषी ठहरिएकालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। कम्तीमा पनि सहकारीको समस्या स्थायी समाधान नभएसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “निर्ममतापूर्वक काम नगरी सहकारीको समस्या हल हुँदैन,” दाहाल भन्छन्, “अनि मात्र सहकारीप्रति मानिसको विश्वास फर्कन सक्छ, सर्वसाधारणको पैसा पनि असुल उपर हुन्छ।”
राजनीतिक दाउपेचका कारण संसदीय विशेष समितिको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने पनि लामिछानेको राजनीतिक ‘करिअर’ भने दाउमा परेको छ। अन्य राजनीतिक दलभन्दा इमानदार बनेर काम गर्ने भन्दै राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष व्यक्तिले नै सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेको संसदीय छानबिनबाट देखिएको छ। यसका केही तथ्य र प्रमाण समेत समितिले दिएको छ।
समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने आँट सरकारले देखाउने हो भने लाामिछानेको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्ने विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। “उहाँको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले क्लिन चिट पायो भनिरहेका छन्, तर प्रतिवेदनको अंश हेर्दा उहाँमाथि कानूनी कारबाही अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ,” अधिकारी भन्छिन्, “पुराना दलहरूले गरेनन्, हामी गर्छौं भनेर आएको पार्टीका लागि यो थप नैतिक संकट हो।”
यद्यपि जनताको जागरूकता र पार्टीभित्रकै अन्य नेताहरूको भूमिकाले रास्वपाको भविष्य तय गर्ने विश्लेषक अधिकारीको धारणा छ। उनी भन्छिन्, “सभापतिले गरेका जुनसुकै क्रियाकलापलाई पार्टीले ढाकछोप गरेर बस्ला कि नबस्ला हेर्न बाँकी छ, तर राम्रो राजनीतिक अभ्यास भएका देशमा भए उहाँ पदमुक्त भइसक्नुहुन्थ्यो।”
जीबी राईले सहकारीबाट रकम ल्याउने र लामिछानेले खर्चबर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ। जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको संयुक्त खातामा जम्मा भएको पैसा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छानबिनमा देखिएको छ। सहकारीको बचत अपचलन भएको अवधिमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको चेक सबैभन्दा बढी साटिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)