सहकारीको जालझेलले बचतकर्ताको ८७ अर्ब जोखिममा (भिडिओ)
बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, नक्कली अंशबन्डा, नक्कली खाता, नक्कली लेखापरीक्षण, नक्कली शेयर सदस्य, नक्कली साधारण सभा, नक्कली पुनःविवाह र नक्कली प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको ठहर छ।
सर्वसाधारणले खाईनखाई सहकारीमा बचत गरेको रकम सञ्चालकहरूले गैरकानूनी रूपमा दुरुपयोग गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ। गत जेठ १५ गते गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो निष्कर्ष सुनाएको हो।
विभिन्न दलका सांसद सम्मिलित सात सदस्यीय विशेष समितिका तर्फबाट संयोजक सूर्य थापाले भदौ ३१ मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नक्कलीको बिगबिगीले गर्दा ४० वटा सहकारीको मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको समितिले जनाएको छ।
संयोजक थापाले संसद्मा पेश गरेको यो तथ्यांकले मात्र पनि देशभरिका समस्याग्रस्त सयौं सहकारीमा डुब्न लागेको बचतकर्ताको रकम निकै ठूलो रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, नक्कली अंशबन्डा, नक्कली खाता, नक्कली लेखापरीक्षण, नक्कली शेयर सदस्य, नक्कली साधारण सभा, नक्कली पुनःविवाह र नक्कली प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिएको समितिको ठहर छ।
सहकारीको सिद्धान्त र प्रचलित कानून विपरीत सबै कुरा नक्कली हुँदा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुने सम्भावना न्यून देखिएको समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै थापाले भने, “...रकम उठ्ने आधार एकदमै कम देखिएको छ।”
समितिले साढे तीन महीना लगाएर १८ परिच्छेदको प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म देशभरिका सहकारीमा विभिन्न दलका नेताको संलग्नता पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्व पत्नी ज्योति गुरुङ ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा आबद्ध रहेको खुलेको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला विराटनगरस्थित उमागौरी कृषि सहकारीमा संलग्न रहेको देखिएको छ।
सहकारी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा तथा माओवादीसम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेश पुन पनि जोडिएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेतले नवलपरासीको छिपछिपे बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेको सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
