आपत्कालीन जीर्णोद्धारको पर्खाइमा सात सय झोलुंगे पुल
देशैभर भ्यूटावर, विमान नउड्ने विमानस्थल वा मूर्ति स्थापनामा रकम छरछार भइरहँदा ग्रामीण जनजीवनको जीवनमार्ग झोलुंगे पुल भने सरकारी बेवास्ताको शिकार बनेका छन्।
पहाडका कुनाकाप्चा जोड्ने झोलुंगे पुल ग्रामीण जनजीवनको अभिन्न मार्ग हो। देशको पहाडी क्षेत्रमा खनिएका मोटरबाटोमा गाडीका पांग्रा गुड्न थाले पनि दुई पहाडबीचको दूरी घटाउने वा खोला तार्ने झोलुंगे पुलको महत्त्व घटेको छैन। बजेट अभाव र सरकारी बेवास्ताको परिणाम देशभरिका ७०० भन्दा बढी झोलुंगे पुल आपत्कालीन जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छन्।
यससँगै थप हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुललाई मर्मतसम्भारको आवश्यकता छ। तर ती वर्षौंदेखि बेवास्तामा परेका छन्, सरकारले मर्मतसम्भारका लागि रकमको बन्दोबस्त नगरेकाले। नागरिकको जीवनमार्गको जीर्णोद्धार प्राथमिकतामा नपरे पनि देशैभर भ्यूटावर, विमान नउड्ने विमानस्थल तथा मूर्ति स्थापनाको होडबाजी भने कायम छ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)को झोलुंगे पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रेम बस्याल झोलुंगे पुलको मर्मतसम्भारमा खर्च गर्न रकमै नभएको बताउँछन्। बस्याल भन्छन्, “बजेट अभावमा गत वर्ष तीन-चार वटा झोलुंगे पुलको मात्रै जीर्णोद्धार गर्न सक्यौं। यो वर्ष झन् बजेट नै छैन भन्ने हामीलाई बताइएको छ।”
नेपालमा झोलुंगे पुलको संख्या ११ हजार हाराहारीमा पुगिसकेको छ। स्वीश विकास तथा सहयोग एजेन्सीको सहायताको झोलुंगे पुल सहयोग एकाइले बनाएको अभिलेख प्रणालीले देशभरिका कम्तीमा ७०५ झोलुंगे पुल जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको र आपत्कालीन मर्मतसम्भार गरिनुपर्ने देखाएको छ। विदेशी सहायताको यो एकाइ बन्द भएकाले अहिले यो प्रणाली झोलुंगे पुल शाखा अन्तर्गत छ।
यो एकाइमा क्षमता निर्माण र परामर्श प्रमुखका रूपमा काम गरेका ज्ञानेन्द्र राजभण्डारी देशभरका झोलुंगे पुलको स्थितिको मूल्यांकन गरेर वर्गीकरण गरिएको बताउँछन्। “तत्काल जीर्णोद्धार नगरिए ७०० भन्दा बढी पुल दुर्घटनाको जोखिममा रहेको अभिलेख राखेका हौं,” राजभण्डारी भन्छन्।
तत्काल जीर्णोद्धारको आवश्यकता रहेका झोलुंगे पुलमध्ये सबैभन्दा धेरै बाग्लुङमा १९१ वटा छन्। त्यसैगरी, रोल्पामा ४७, कास्कीमा ३८, नुवाकोट र म्याग्दीमा ३५-३५ झोलुंगे पुल तत्काल जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
नेपालमा झोलुंगे पुलको सरदर आयु १०० वर्ष तोकिएको छ। नयाँ बनेका झोलुंगे पुलमा समस्या नभए पनि ६ दशकअघि निर्माण भएका कतिपय पुल भने बाढी, पहिरो, पुलका संरचनामा खिया लाग्ने, भत्किने आदि कारणले रुग्ण बनेका छन्।
शाखाका अनुसार यस बाहेक देशभरिका एक हजार पाँच वटा झोलुंगे पुललाई ठूलो खालको मर्मतसम्भार चाहिएको छ। त्यस्तै, १५१ वटा पुललाई संरक्षणको आवश्यकता छ। पछिल्लो समय नयाँ स्थापना भएका झन्डै सात हजार झोलुंगे पुल भने सहीसलामत छन्। अभिलेख प्रणालीले देशभरका १५८ झोलुंगे पुल प्रयोग गर्न छाडिसकिएको देखाएको छ।
संघीय प्रणालीको अभ्याससँगै झोलुंगे पुल निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई बाँडफाँड गरिएको छ। शर्ट स्पान भनिने १२० मिटरसम्मका पुल निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ भने त्यसभन्दा बढी लम्बाइका झोलुंगे पुल प्रदेश र संघले हेर्छन्। संघीय सरकारले खासगरी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका पुल हेर्ने गरेको झोलुंगे पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर बस्याल बताउँछन्।
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँड र झोलुंगे पुलका लागि तोकिएका हेरालु हटेसँगै रेखदेख र मर्मतसम्भारमा पनि हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ। झोलुंगे पुलबारे जानकार ज्ञानेन्द्र राजभण्डारी भन्छन्, “लठ्ठा चुँडिने अवस्थामा नपुगी वा नटहरू खुकुलो हुने आपत्कालीन अवस्थामा नपुगी मर्मत नहुने अभ्यास छ। विपद् नआउँदासम्म वास्तै हुँदैन।”
५६७ मिटर लामो गण्डकी गोल्डेन झोलुंगे पुल। यसले पर्वतको कुस्मा र बागलुङलाई जोडेको छ। तस्वीरहरू : नेपाली टाइम्स/TBSU/SDC
पहाड जोड्ने सेतु
पहाडमा जताततै खोला र खोल्सा भएकाले नेपालमा झोलुंगे पुलको प्रयोग नयाँ होइन। मानव बसोबास रहेका कुनाकन्दरामा सयौं वर्षदेखि पैदलमार्गमा पर्ने घाट तथा जँघारमा काठ, बाँसका अस्थायी पुल राखेर खोला तर्नुपर्थ्यो। सरकारी तवरबाट सवा सय वर्षअघि मुख्य व्यापारिक मार्गका महत्त्वपूर्ण स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न थालिएको थियो।
पुराना पत्रकार ९७ वर्षीय भैरव रिसालका अनुसार राणाकालमा खोला तथा नदीमा अहिले जस्तो जताततै झोलुंगे पुल थिएनन्, एकाध ठाउँ बाहेक। धेरै ठाउँमा पानी छिचोलेरै वा डुंगाको प्रयोग गरेर खोला तर्नुपर्थ्यो। पाटनबाट कीर्तिपुर र चोभार जान बागमती नदीमाथि एउटा पुल हालिएको थियो, त्यसलाई ‘हल्लने पुल’ भनिन्थ्यो। २००७ सालपछि मात्र झोलुंगे पुल भनेर चिनिन थालिएको रिसाल सुनाउँछन्।
देशका सबै ठाउँ पुगेका रिसालका अनुसार राणाशासनमा निर्माण गरिएका अधिकांश झोलुंगे पुल उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा बनेका थिए। पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका ठकुरी र काठमाडौंका राणा तथा शाहबीच बिहेबारी चल्ने हुँदा ती ठाउँमा पुल हाल्न राणा शासकको ध्यान पुगेको थियो। जस्तै, भक्तपुरको बोडेकी एक युवती पद्मशमशेरकी भित्रिनी भएकाले हनुमन्ते खोलामा झोलुंगे पुल बन्न पाएको थियो। बझाङका जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई चन्द्रशमशेरले छोरी दिएकाले सेती नदीमाथि झोलुंगे पुल हल्लिन पाएको थियो।
व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढंगले झोलुंगे पुल निर्माणको थालनी भने ६ दशकअघि मात्रै शुरू भएको हो। सरकारले शुरूआतमा मुख्य पैदलमार्ग तथा रणनीतिक महत्त्वका घाट तथा जँघारमा मात्र झोलुंगे पुल निर्माण गर्न योजना बनाएको थियो।
पोखराको रुपा तालमाथि बनेको भंगारा र पचभैया जोड्ने झोलुंगे पुलमा हिड्दै पर्यटक।
स्थानीय पैदलमार्गमा पनि झोलुंगे पुल निर्माणको माग अत्यधिक बढेपछि वैकल्पिक प्रविधि एवं कार्यान्वयन पद्धतिको विकास २०२१ सालको सेरोफेरोमा शुरू भएको थियो, झोलुंगे पुल विभागको गठनसँगै। स्वीश भूगर्भविद् टोनी हागनको सुझावमा सरकारले यो विभाग बनाएको थियो।
हागन ७० वर्षअघि नेपाल अन्वेषणका लागि भ्रमणमा आएका थिए। उनले पैदलै देशका कुनाकन्दरा चहार्नुपरेको थियो। त्यति वेला देशमा सडक खनिएकै थिएन। उनलाई पहाडका खोला र खोल्सा पार गर्न सबैभन्दा गाह्रो परेको थियो। त्यति वेला पहाडी क्षेत्रका पैदलमार्गमा पुल थिएनन् भने कतिपय ठाउँमा काठ वा बाँसका जोखिमयुक्त जँघार वा साँघु मात्रै थिए।
चेप र खोलाले नजीकैका गाउँ र पहाडलाई अलग अलग बनाएका कारण गाउँलेको अप्ठ्यारो देखेका हागनले झोलुंगे पुल निर्माणको स्वीश प्रविधि नेपाल भित्र्याउन सघाए, स्वीश सरकारको सहयोग मार्फत। योसँगै झोलुंगे पुल निर्माणको साझेदारीपूर्ण नयाँ अभ्यास थालियो। स्वीश प्रविधिको हस्तान्तरणले झोलुंगे पुल निर्माणको नयाँ अध्याय शुरू गर्यो।
यद्यपि झोलुंगे पुल निर्माणले गति समातेको भने २०४० सालको दशकपछि मात्रै हो। अझ २०६० सालको दशकपछि तीव्र गतिमा अघि बढेको हो। २०६१ असारसम्म देशभर झोलुंगे पुलको संख्या तीन हजार मात्रै थियो। अहिले ११ हजार जति पुगिसकेको छ।
त्यसो त मुलुकमा नदी र खोलाको संख्या हजारौं भएकाले ठाउँ ठाउँमा झोलुंगे पुल आवश्यक छ। सरकारले पनि हरेक एक घन्टाको फेरोमा खोला, चेप पार गर्न झोलुंगे पुल हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। त्यस अनुसार अहिले लगभग एक घन्टा हिंडेपछि झोलुंगे पुल भेटिने अवस्थामा पुगिएको झोलुंगे पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर बस्यालको भनाइ छ।
पछिल्लो समय त सरकारले एक घन्टाको सट्टा आधा घन्टाको फेरोमै झोलुंगे पुल हुनुपर्ने योजना अघि सारेको छ। यसो हुँदा कति पुल चाहिएला भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बस्याल बताउँछन्। झोलुंगे पुलबारे जानकार ज्ञानेन्द्र राजभण्डारी नयाँ योजना अनुसार पुल निर्माण गर्न अझै तीन-चार हजार झोलुंगे पुल थप्नुपर्ने बताउँछन्।
हरेक वर्ष नयाँ झोलुंगे पुलको अत्यधिक माग आउने गरेको पनि छ। तर नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेटको अभाव रहेको बस्याल बताउँछन्। “गत वर्ष २०० भन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो, तर रकम नभएकाले २५ वटा मात्रै बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो,” उनी भन्छन्, “यो वर्ष त एउटै पुल बनाउन रकम छैन भनिएको छ। रकमको सुनिश्चितता नभई ठेक्काको प्रक्रिया शुरू गर्न पनि मिलेन।”
काली गण्डकीमाथि कुस्माको ग्यादीमा निर्माण गरिएका तीन वटा झोलुंगे पुल।
मध्यपहाडमा धेरै
खोला र नदीलाई सजीलै पार गर्न नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच तथा आर्थिक गतिविधिमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने नेपाल लगायत देशका दुर्गम गाउँमा कठिनाइसँग जुध्न झोलुंगे पुलले मद्दत पुगेको छ। यसले खोला र खोल्सा वारपार गर्न घण्टौं पैदल हिंड्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः घटाएको छ। खासगरी बर्खामा पहाडी खोला उर्लिंदा वारपार गर्न जीवनमरणको संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति घटेको छ। कैयौं पहाडमा विद्यालय पुग्ने समय घटाएको छ भने किसानले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पाएका छन्।
नारायणी नदी पारिको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित सुस्ता बस्ती उदाहरण हो। नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल बनेसँगै तीनतिरबाट नारायणी नदीले घेरिएको र एकातर्फ भारतसँग सीमाना जोडिएको सुस्ता बस्तीमा आवतजावत सजिलो मात्रै भएको छैन, पहिलो पटक बिजुली पनि पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झोलुंगे पुलबाट नै बिजुलीका तार तानेर बस्ती उज्यालो बनाएको छ।
तैपनि कैयौं त्यस्ता ठाउँ बाँकी नै छन्, जहाँ झोलुंगे पुल नबन्दा नदी वारपार गर्न नागरिकले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच पनि कमजोर छ। जस्तै, पूर्वी सीमाना मेची नदीमा एउटा झोलुंगे पुल पनि नहुँदा पारि सिसौडाँगीका बासिन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्।
स्याङ्जाको चिउरी र पेलाकोट झोलुंगे पुल।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ सालमा दुई वर्षभित्र देशभरिका तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने घोषणा गरेको थियो। यो घोषणापछि देशभरका तुइनको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। देशभर ३७ जिल्लामा १७१ तुइन रहेको देखिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश तुइन अहिले झोलुंगे पुलले विस्थापित भइसकेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको झोलुंगे पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर बस्याल बताउँछन्।
महाकाली नदीमा भारतसँग जोडिएका तुइन र बर्दियामा निकुञ्जको बफर क्षेत्रभित्र रहेका तुइन भने हटाउन प्रशासनिक झन्झट रहेकाले बाँकी रहेको बस्यालको भनाइ छ। ‘यद्यपि थाहा नपाइएका अरू स्थानमा पनि तुइन कायम रहेको भने हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै झोलुंगे पुल बाग्लुङमा ४५७ वटा छन्। त्यस्तै, रोल्पामा २५७, म्याग्दीमा २३९, गुल्मीमा २३१ र लमजुङमा २२८ वटा झोलुंगे पुल छन्। रौतहट र बारामा सबैभन्दा थोरै ११-११ वटा झोलुंगे पुल छन्।
विभागका अनुसार गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै एक हजार ९०२ वटा र सबैभन्दा कम मधेशमा १४१ वटा झोलुंगे पुल छन्। त्यस्तै, कोशीमा एक हजार ८४६, बागमतीमा एक हजार ७२१ र लुम्बिनीमा एक हजार ३४२ वटा झोलुंगे पुल छन्। कर्णालीमा एक हजार १६६ र सुदूरपश्चिममा एक हजार १८२ वटा झोलुंगे पुल छन्।
यसैगरी, देशभर भएकामध्ये सबैभन्दा बढी ‘डी’ टाइप भनिने झोलुंगे पुल पहाडी भेगमा निर्माण गरिएका छन्। यस्ता पुलको संख्या ६ हजार २१४ छ। त्यस्तै, समथर भूभागमा बनाइने ‘एन’ टाइपका झोलुंगे पुलको संख्या ७२३ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
