उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ
पीडित किशोरीलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा न्याय निरूपणमै असर परिरहेको व्यापारी सुशील चटौतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले लिएका आधारले छर्लंग पार्छ।
कक्षा ४ को अन्तिम परीक्षामा उनी दोस्रो भइन्। पढाइ राम्रो भएकाले शहरमा पढाउन पाए छोरीले राम्रै प्रगति गर्छे भन्ने बुबाले सोचे। तर बाहिर कतै लगेर पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत थिएन। त्यसैले आफू काम गर्ने जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालक तीर्थराज चटौतसँग कुरा गरे।
तीर्थराजले बालिकालाई पढाउन पहाडबाट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर ल्याए। डेढ वर्षपछि तीर्थराजका छोरा सुशील चटौतसँगै ललितपुर आएर इमाडोलको महेन्द्र आदर्श माविमा पढ्न थालिन्।
२०७८ चैत १० गते बालिकाले स्कूल छुट्टी भएपछि घर फर्किन मानिनन्। शिक्षिका तारा न्यौपानेले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार केही दिनदेखि नै बालिका घर फर्कन आनाकानी गरिरहेकी थिइन्, शिक्षिकाले सम्झाईबुझाई पठाएकी थिइन्। पेट दुख्यो भनेर टोलाउने, आफू बसेको घरमा नराम्रो व्यवहार भएको बताउँदै आएकी थिइन्।
त्यो दिन जति फकाउँदा पनि घर जान नमानेपछि स्कूलले बालिकाकी संरक्षक राधा चटौतलाई सोधेर परामर्शका लागि प्रहरीमा बुझायो। त्यसपछि घटनाले अर्कै मोड लियो। जसको घरमा बसेर पढिरहेकी थिइन्, उनै ३७ वर्षीय सुशीलले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको परामर्शकर्तासँग खुलाइन्।
बालिकाले बताएको आधारमा परामर्शकर्ताले प्रहरीमा जाहेरी दिए। सातदोबाटो प्रहरी वृत्त र जिल्ला परिसर ललितपुरले जाहेरी लिन मानेनन्। त्यसपछि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को दबाबमा जाहेरी दर्ता भएको थियो।
मुश्किलले न्यायिक प्रक्रियामा छिरेको यस मामिलामा अनेक अनपेक्षित घुम्ती आए। पछिल्लो घुम्ती हो, उच्च अदालत, पाटनले सुशीललाई दिएको सफाइ।
जिल्ला अदालत, ललितपुरले दोषी ठहर्याउँदै १८ वर्ष कैद सजाय सुनाए पनि उच्च अदालतले निर्दोष ठहर्यायो। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले जाहेरी शंकास्पद देखिएको र बालिकाले नै अदालतमा इन्कारी बकपत्र गरेको भन्दै सफाइ दिएको हो।
गत जेठमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ भदौ ३० मा सार्वजनिक भएको छ। पूर्ण पाठमा सरोकार नभएको व्यक्तिले जाहेरी दिएको भन्दै यसबाट समाजमा जबर्जस्ती करणीको आतंक सिर्जना हुने व्याख्या गरेको छ। ‘आरोपितलाई सजाय गर्दा समाजमा अर्काको घरमा जबर्जस्ती करणी भयो भनी जोसुकैले पनि जाहेरी दिन सक्ने र समाज नै आतंकित हुन सक्ने अवस्थातर्फ शुरू अदालतले विचार गर्नुपर्ने समेत देखिन आयो,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘घटनाबारे जानकारी नै नभएका, घटना वा घटनास्थल नै नदेखेका व्यक्तिहरूले जाहेरी दिएको देखिन्छ।’
आमाबाबु नै बालबालिकाको सर्वोत्तम संरक्षक र हितैषी हुने भएकाले उनीहरूको रोहबर विनै संरक्षक विरुद्ध जाहेरी दिनु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएको इजलासले व्याख्या गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ मा जोसुकैले प्रहरीमा जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था छ। कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा कुनै कसूर भएको, भईरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले जाहेरी, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिनसक्ने उल्लेख छ। अनुसूची १ मा जबर्जस्ती करणीको कसूर पनि पर्छ।
तर यो यस्तो मुद्दा हो, जसमा बालिकाको परिवार नै आरोपितको परिवारबाट ‘होस्टायल’ भएको घटनाक्रमले देखाउँछ। बालिकालाई स्कूलले प्रहरीको जिम्मा लगाएको भोलिपल्ट नै चटौत परिवारले बालिकाकी आमालाई काठमाडौं ल्याएको थियो, जहाजमा। बालिकाकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर बित्थामा आरोप लगाएको भन्दै छोरीलाई लछारपछार गरेकी थिइन्। प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकीलको कार्यालयमा पटक पटक बालिका बेहोश भएकी थिइन्।
बालिकाकी आमाले छोरीलाई आरोप फिर्ता लिएमा धनदौलत आउने भन्दै फकाएकी थिइन्। उनीहरूको कुराकानीको अडिओमा आमाले छोरीलाई ‘उसले (चटौत परिवारले) जग्गा दिन्छु भनेको छ। तँ किन जान्ने हुन्छेस्?’ भनेर हकारेको सुनिन्छ।
आफूले ‘सम्पत्तिका लागि यस्तो गरेको हो र? भन्दै छोरीले प्रतिवाद गरेकी थिइन्। यो अडिओ सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रमाणका रूपमा अदालतमा पनि बुझाएको थियो। तर फैसलाका क्रममा अडिओको सत्यता जाँचिएको देखिंदैन।
बालिकालाई आफन्तले २०७८ चैत २८ गते महाराजगन्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा उपचार गराइरहेकै अवस्थामा लिएर गएका थिए। त्यसपछि एकै पटक चटौत परिवारले आफ्नो गाडीमा राखेर बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
पीडितलाई प्रहरी मार्फत सरकारी वकीलको कार्यालयले अदालतमा हाजिर गराउने व्यवस्था छ। तर बालिकालाई नियम विपरीत अभियुक्त पक्षले नै लगेको थियो। त्यति वेला तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले आफूहरूले अदालतबाट खबर आएपछि मात्रै बालिकालाई प्रतिवादी पक्षले अदालत पुर्याएको बताएकी थिइन्।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले समेत यो मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा २०७८ असार ३१ गतेदेखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म खाती महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए।
त्यस्तै, आरोपित चटौत परिवारको कांग्रेस नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग व्यापारिक साझेदारी छ। पीडितका बुबा काम गर्ने जलविद्युत् आयोजना सहित अन्य कम्पनीमा उनीहरू साझेदार हुन्।
यही राजनीतिक बल मार्फत खातीले मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेका थिए। मुद्दा हेर्ने सरकारी वकील संगीता थोकरको सरुवा गरिएको थियो। मुद्दा कमजोर बनाउन दिएको दबाब नमानेकै कारण सरुवा गरिएको थोकरले त्यति वेला बताएकी थिइन्।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्न खोजेको थियो। तर बीचमै नयाँ सरकार गठन भएपछि खाती पदमा रहेनन्। यो मामिला सामसुम भयो।
सरकारी संरक्षण हुनुपर्ने बालिकालाई अभिभावकले लगेपछि बयान फेरियो। उनले अदालतमा ‘राधा आन्टीले कुटपिट मात्रै गर्ने गरेको र सुशील अंकलले जबर्जस्ती करणी नगरेको’ भनेकी थिइन्। स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, स्वास्थ्य परीक्षणमा सामेल चिकित्सकको बयानका आधारमा जिल्ला अदालतले सुशीललाई दोषी ठहर्याएको थियो।
जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि सुशील छुटिसकेका छन्।
नाबालिगमाथि भएका जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा अक्सर परिवारलाई ‘होस्टायल’ बनाइएका घटनामा पछि पीडितले बयान फेर्ने गरेका छन्। पीडितको परिवार आर्थिक रूपमा विपन्न हुने भएकाले अभियुक्त पक्षले सहजै आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको देखिन्छ। सरकारले समेत होस्टायलको जोखिममा रहेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्न भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सकेको छैन।
सुशील विरुद्ध संस्थाका प्रतिनिधिले जाहेरी दिनुलाई उच्च अदालतले शंकास्पद मानेको हो। यस मुद्दाको उठान नै गलत भएको अदालतको भनाइ छ। बालबालिकामा ठीकबेठीक छुट्याउने क्षमताको विकास नहुने भएकाले आमाबुबाको अनुमति विना कसैको जिम्मा लगाउँदा प्रभाव, दबाब पर्ने समेत उच्चले व्याख्या गरेको छ। तर पीडितको परिवार नै ‘होस्टायल’ हुँदा यस्तै दबाब र प्रभाव पर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा फैसला मौन छ।
आमाले उजुरी फिर्ता लिएर घर फर्कन आग्रह गर्दा २०७८ चैतको एक दिन सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा पीडित बालिकाले आफूमाथि अत्याचार गर्नेलाई कारबाही गरिछाड्ने अडान राखेकी थिइन्। उनले आमासँग ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। जसले जे भनोस्, यो कुरा हुँदैन’ भनेकी थिइन्। तर घर फर्किएपछि बालिका बयान फेर्न बाध्य भइन्। त्यही बयानका आधारमा न्यायको बाटो नै बदलिएको छ।
यद्यपि यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो बाँकी नै छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
