सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र
निरन्तर बढिरहेका सडक दुर्घटनालाई दृष्टिगत गर्दै सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियन्ता र नागरिक अगुवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले सडक सुरक्षा ऐनको अनुमोदन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिको अनुमोदन र अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद्को यथाशीघ्र गठनको माग गरेका छन्। यससँगै देशको सडक सुरक्षाको दिगो समाधानका र केही तात्कालिक महत्त्वका बुँदा उल्लेख गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
गत असार २८ मा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरोले दुई वटा यात्रुवाहक बस बगाएको थियो। त्रिशूलीमा हराएका दुवै बसमा सवार करीब ४० जना यात्रु अझै भेटिएका छैनन्।
त्यस्तै, देशैभरिका विभिन्न नयाँ एवं पुराना राजमार्गमा सडकको अवस्था बिग्रेका कारण यातायात अवरुद्ध भएका, दुर्घटना भएका वा जोखिमपूर्वक यात्रा गर्न बाध्यता रहेको सन्दर्भमा अभियन्ताले उद्धार र खोजी तीव्र पार्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत १० वर्षमा करीब २४ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै, करीब ७२ हजार जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एकै वर्षमा करीब एक लाख जना सडक दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेका छन्।
यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण एकै वर्षमा करीब आठ हजार ५०० जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। यसबाट हजारौं प्रत्यक्ष प्रभावितका परिवार र आफन्त गरी लाखौं मानिस सडक दुर्घटनाको पीडा लिएर बाँचिरहेको जनाएको थियो।
विश्व ब्यांकको अध्ययन अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब तीन प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति हुने गरेको छ। यी सबै तथ्यांकलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले सडक सुरक्षाका दीर्घकालीन उपाय पनि सुझाएका छन्। जसमा सडक सुरक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वतन्त्र, कार्यकारी, व्यावसायिक तथा विज्ञ सहितको सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने, सवारीसाधनको फिटनेश टेस्टिङ सेन्टर र मोटर टेस्ट सर्टिफिकेशन व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सुधार गर्ने र गुणस्तर वृद्धि गर्ने, एकीकृत र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली, दिगो सडक र सुरक्षित यातायात नीति पुनरावलोकन कार्यदल बनाउनुपर्ने जनाएका छन्।
त्यस्तै, सडक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सन्धि तथा अभिसन्धिहरू अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्न, ड्राइभिङ स्कूलको क्षमता वृद्धि र नयाँ चालकलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि अपनाउन, बसको बडीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र अटोल्यान्डको व्यवस्था, देशभरिका सडक सञ्जालको सुरक्षा म्यापिङ र अडिट गर्न प्रस्ट निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, जेनेभास्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व निर्देशक डा. शम्भु आचार्य, विश्व खाद्य कार्यक्रमको भारतस्थित कार्यालयका पूर्व प्रमुख विश्व पराजुली, वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल, डा. अरुणा उप्रेती, डा. चेतराज पन्त, एनआरएनए आईसीसीका पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, बेलायतस्थित हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका डीन प्रा. पदम सिम्खडा, बेलायतको कील विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. प्रियम्वदा पौड्याल, बेलायतस्थित सडक सुरक्षा अनुसन्धाता डा. पुष्पराज पन्त, डा. अम्बिका पी. अधिकारी (अमेरिका), डा. श्याम थापा (अमेरिका), डा. यादव पण्डित (अमेरिका), डा. द्रोणप्रकाश रसाली (क्यानडा), नरेश कोइराला (क्यानडा), वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञहरू डा. बुलन्द थापा, डा. चक्रराज पाण्डे, न्यूरो सर्जन डा. निकुञ्ज योगी, युवा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित, लक्ष्मी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतम, सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराई, इन्जिनीयर आशिष गजुरेल, पद्मकन्या क्याम्पसकी उपप्राध्यापक भगवती सेढाईं, पत्रकारहरू बबिता बस्नेत, चन्द्र किशोर, भगीरथ योगी, गजेन्द्र बुढाथोकी र विमला तुम्खेवा लगायतले ज्ञापनपत्र दिएका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
