अख्तियारको मुद्दाले हात बाँधिएका स्थानीय तह
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बित हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने कानूनको अभावमा धेरै पालिकाको कामकाज ठप्प छ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान विरुद्ध गत जेठ २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) बनाउँदा निकालिएको गिट्टीबालुवा आदिको बिक्रीमा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएसँगै दुवै जना पदबाट निलम्बित भए। यसअघि चैत २८ गते पनि मेयर थापा विरुद्ध अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
मेयर र उपमेयर निलम्बित भएसँगै नगरपालिकाका सबै प्रशासनिक काम ठप्प छन्। नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन र बजेट पनि आएन। घरदैलोको सरकार लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा जनताको दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै होइन, विकास निर्माण समेत प्रभावित छ। मेयर र उपमेयर विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी सहित १४ जना विरुद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगमा अख्तियारले जेठ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले विशेष अदालतबाट साउन ३० गते सफाइ पाइसकेका छन्। मुद्दा दायर भएर फैसला नहुँदासम्म गोदावरीमा पनि प्रशासनिक सहितका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका थिए।
यस्तै, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनार र उपमेयर रौशन खातुन सहित १२ जना विरुद्ध गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा अख्तियारले गत वैशाख २७ गते मुद्दा दायर गरेको छ। त्यहाँ पनि मेयर र उपमेयर निलम्बित हुँदा पालिकाको कुनै काम हुन सकेको छैन। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर अजय प्रकाश र उपमेयर रीता देवी विरुद्ध पनि कानून विपरीत लाभ लिएको अभियोगमा वैशाख २७ मुद्दामा दर्ता गरिएको छ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, भ्रष्टाचार आरोपमा नगरका मेयर र उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष धमाधम निलम्बित हुँदै जाँदा सम्बन्धित पालिकाको हात बाँधिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनको उपदफा ४ को उपाध्यक्ष वा उपमेयरको काम कर्तव्य र अधिकारमा ‘ख’ (२) मा अध्यक्ष वा मेयरको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, उपमेयर निलम्बित हुँदा उनले हेर्दै आएका केही काम मात्र रोकिन्छ। तर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा छैन। यस्तो कानूनी जटिलताका कारण प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएका पालिका चटपटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्।
मेयर र उपमेयर निलम्बनमा पर्दा पालिका कसले हाँक्ने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा सबै काम रोकिएको बागमतीका मेयर थापा बताउँछन्। “६ महीनादेखि सर्वसाधारण सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएपछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धमा टुंगो लगाउन जनप्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चिठी लेखेका छन्,” उनी भन्छन्। मन्त्रालयले कार्यवाहक तोक्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग गरेको खबर आएको तर हालसम्म निर्णय नभएको उनी बताउँछन्।
बागमतीमा मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेको र स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट जनता वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता गुनमाया ताम्सिङ मगरले रिट दायर समेत गरेकी थिइन्। “बागमती नगरपालिका नेतृत्वविहिन अवस्थामा भएको र नगरपालिकाका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,” उनले रिटमा उल्लेख गरेकी छन्। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले असार ३१ गते दुवै प्रमुख र उपमेयर निलम्बन यथावत् राख्ने आदेश दियो।
मुद्दापछि बाँधिए जनप्रतिनिधि
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २२ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचारका ७१ वटा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारको तथ्यांक छ। कतै मेयर, कतै उपमेयर र कतै दुवै जनालाई मुद्दा लगाइएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उपमेयरका साथै प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा लागेपछि त्यसको किनारा नलागेसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधान अनुसार मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेका स्थानीय तहमा नागरिकले लिंदै आएका सेवासुविधा मात्र नभई पालिकाको विकास निर्माणका काम समेत ठप्प छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे अख्तियारमा उजुरी परेकै आधारमा मुद्दा हालिंदा धेरै स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भएर कामकाज रोकिएको बताउँछिन्। भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि जनप्रतिनिधिले आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैनन् र खर्चबर्च रोकिएसँगै विकासका काम रोकिन्छन्।
“जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ, कसलाई के चित्त बुझ्दैन र उजुरी हालिदिन्छन्,” नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी प्रमुख समेत रहेकी पाण्डे भन्छिन्, “हामीकहाँ न्याय सम्पादन प्रक्रिया सुस्त छ र छिनोफानो नहुँदासम्म पालिकाका सबै काममा बाधा पुग्छ, जनता पनि अन्यायमा पर्छन्।”
आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई मुद्दा चलाएर सजाय दिनुपर्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको तर अख्तियारको काममा पनि प्रश्न गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। “उजुरी कसले दिएको हो, त्यसमा नियत वा पूर्वाग्रह गाँसिएको छ कि, कस्तो मुद्दामा दिएको हो, त्यसको प्रकृति कस्तो छ आदि पक्ष पनि हेरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारमा कति वेला मुद्दा लाग्ने हो भन्ने त्रासमा काम गर्न बाध्य भएको महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे बताउँछिन्। यही त्रासका कारण काममा हात हाल्न तर्सिने परिस्थिति पनि देखिएको उनको भनाइ छ।
हुन त जतिसुकै सानो परिमाणको आर्थिक अपचलन र घूस पनि दण्डनीय कार्य हो। तर अख्तियार ठूल्ठूला आर्थिक अनियमितता र उच्चपदस्थको अख्तियार दुरुपयोगमा आँखा चिम्लिएर ससाना भ्रष्टाचारमा अलमलिएको आरोप लाग्ने गर्छ। ‘ठूला माछा’ समात्नै नखोजेको आरोपलाई उच्चपदस्थ जोडिएका मुद्दालाई तामेलीमा राखेका अनेक तथ्यले पनि पुष्टि गर्छन्।
अख्तियारको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७९/८०) अनुसार स्थानीय तह विरुद्ध ५१ प्रतिशत तथा प्रदेश विरुद्ध १३ प्रतिशत र संघ विरुद्ध ३६ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस्तै, आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सम्बन्धी ३८.९१ प्रतिशत मुद्दा दायर भएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन भदौ ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई।
उजुरी परेको आधारमा यस्तो तथ्य देखाएर अख्तियारले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको गलत भाष्य बनाएको भन्दै महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे असन्तुष्टि प्रकट गर्छिन्। “के आरोप लाग्दैमा दोषी ठहरिएको हो र?” उनी भन्छिन्।
कुनै जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सफाइ दिए पनि फर्केर काम गर्न सामाजिक रूपमा अप्ठेरो हुने भएकाले कसैमाथि मुद्दा चलाउनुअघि अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान र पुग्दो प्रमाण हेर्नुपर्ने पाण्डको सुझाव छ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना भने ७५३ वटा स्थानीय तह रहेको र संख्या धेरै भएकाले अन्य तहका सरकारभन्दा यसमा बढी उजुरी हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। स्थानीय तह विरुद्ध धेरै मुद्दा पर्नुलाई उनी सामान्य रूपमा लिन्छन्। “जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ जनता जवाफदेही खोज्छन्, जनप्रतिनिधिमा पनि भ्रष्टाचार गरे कानूनले हतकडी लगाउँछ भन्ने ज्ञान हुन्छ,” उनी भन्छन्।
तर अनियमितताका सबै उजुरी पूर्वाग्रहरहित ढंगले नआएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध उजुरी पर्नुको मुख्य कारण उपभोक्ता समितिलाई मान्छन् उनी। सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सक्ने प्रावधान छ। एक करोडभन्दा माथिका योजनामा बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाइन्छ।
“कतिपय साना योजना उपभोक्ता समितिलाई नदिएर स्थानीय तह आफैंले कार्यान्वयन गर्दा रिसाएका समूह र व्यक्तिहरूले राजनीतिक र अन्य पूर्वाग्रह साँधेर उजुरी हाल्ने गरेका छन्,” ढुंगाना भन्छन्, “जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्छ, सबैको चित्त बुझाउन सकिंदैन।”
उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता हुने आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय ठाउँमा दलका कार्यकर्तालाई पोस्न उपभोक्ता समिति बनाएर योजना दिने गरिएकाले यसको विरोध हुँदै आएको छ।
ढुंगानाका अनुसार अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्यांक हेर्दा ३० हजारभन्दा बढी बेनामे उजुरी छन्। उजुरीकर्ताको नाम किटानी गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गर्दा तिनको गोपनीयताको सुरक्षा गर्नुपर्ने जवाफ आएको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा फरक मत नभएको तर आरोप लाग्दैमा अपराधी करार गर्नु गलत भएको ढुंगाना बताउँछन्।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको स्थापना भएको थियो। धेरै देशका भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी यस्ता निकाय उच्चपदस्थबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगमै केन्द्रित देखिए पनि अख्तियारले ठूलालाई देखेको नदेख्यै गरेर सानालाई लक्ष्य बनाएको देखिन्छ।
देशमा भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार छायामा पारेर अख्तियार स्थानीय सरकारमा केन्द्रित हुँदा त्यहाँ विकासका काम चौपट भएको जानकारहरू बताउँछन्।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा अनियमिततामा निगरानी गर्ने संयन्त्र चाहिने तर अख्तियारले सबै मुद्दामा हात हाल्न उचित नहुने बताउँछन्। “सबै मुद्दा अख्तियारले हेर्ने होइन, यसका लागि अदालत र संसद् छ,” उनले भने।
हिमालखबरको अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धान नगरी मुद्दा हाल्दा कतिपय स्थानीय तहको विकासको गतिमा असर परेको बताएका छन्। “मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष सहितका पूरै ‘सेट’ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो, नौ महीनापछि सफाइ पाए, तर त्यस अवधिमा विकास निर्माणको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। कैयौं पालिकामा यसरी नै काम ठप्प छन्,” उनले भने।
स्थानीय तहलाई खरीद गर्ने अधिकार दिइए पनि पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई खरीद प्रक्रियाबारे आधारभूत तालीम नदिंदा पनि समस्या देखिएको खरेलको भनाइ छ। “खासगरी राजनीतिक पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान के हुन्, कसरी गर्ने भन्ने लगायत विषयमा जानकारी त दिनुपर्यो नि,” उनी भन्छन्।
स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीको सिलसिलामा सरकारी निकायले बनाएको ऐनको सट्टामा सरल र स्पष्ट कानून बनाइनुपर्ने र त्यसो नगरिए मुद्दा पर्ने क्रम अनवरत रहने खरेलको भनाइ छ।
कानूनको खाँचो
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा मेयर र उपमेयर दुवै जना भ्रष्टाचारमा मुछिएको कम देखिन्थ्यो। यस कार्यकालमा दुवै जना विरुद्ध मुद्दा चलेर धेरै पालिका बन्धक बनेकाले यस्तो अवस्थामा कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्ने कानून आवश्यक भएको उनी बताउँछिन्। “पालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन, कानूनले बाटो खोल्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना संसद्को पहिलो बैठकमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सभा सञ्चालन गर्ने परिपाटी रहेको र कानून नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा पनि त्यो लागू गर्न सकिने विकल्प सुझाउँछन्। “ज्येष्ठ सदस्यले नगर सभा वा गाउँ सभाको बैठक बोलाउँछ र त्यही बैठकले चयन गर्ने व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाऔं भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरेका छौं,” उनी भन्छन्।
संघीयताविद् देवकोटा मेयर र उपमेयर दुवैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा सबै काम प्रभावित भएको गुनासो धेरै आएको बताउँदै यो समस्या निराकरण गर्न कानून बनाइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अबको संशोधनले यो कुरा प्रस्ट पार्नुपर्छ, पालिकालाई अनिर्णयमा राखिनु हुँदैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)