सुशासन ल्याउने जिम्मा सिंहदरबारकै हो, अख्तियार त सानाे औजार न हाे : राधेश्याम अधिकारी
‘व्यक्तिगत लाभहानिको निर्णय गरेर कसैलाई दिनु र नदिनु भन्नुहुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन। किनभने त्यो दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा पनि छैन।’
हदम्यादको विषयलाई लिएर ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ चर्चामा छ। पाँच वर्षअघि नै संसद्मा प्रवेश पाएको यो विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ। २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७९ चैतमा पारित भएको थियो। त्यसपछि २०८० वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमा सहमति नजुट्दा थन्किएको थियो। अहिले संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको यो विधेयकमा भएका व्यवस्था र सुशासन लगायत विषयमा संविधानविद् एवं पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
अतिथि : राधेश्याम अधिकारी
अन्तर्वार्ता : सन्त गाहा मगर
क्यामेरा : गोपेन राई
सम्पादन : राज यादव
विस्तृत पढ्न : https://www.himalkhabar.com/news/142865
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
