हदम्यादमा अलमलिंदा ओझेल परेको बहस

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन सम्बन्धी बहस हात्तीको कुरा छाडेर पुच्छरमा सीमित भएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद’ को प्रावधान भदौ १४ गते हटाइयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिबाट यस्तो निर्णय गरेको एक साता पुग्दानपुग्दै विधेयक सम्बन्धी चर्चा नै सेलायो। जबकि हदम्याद यो विधेयकको सानो अंश मात्रै हो।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर मिनिसंसद्‌मा छलफलमा रहेको विधेयक मार्फत मूल ऐनका दुई दर्जन दफा संशोधन गर्न खोजिएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएका केही दफा हेरौं।

ऐनमा ‘सार्वजनिक संंस्था’ र ‘राजस्व’ को परिभाषा, उजुरीकर्ता, साक्षी वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको संरक्षण, निर्णय नगरी हानिनोक्सानी पुर्‍याउनेलाई दिइने सजाय, मुद्दा चलाउने अवधि लगायतमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने उद्देश्यले दुई दशकअघि बनेको यस ऐनको पहिलो संशोधन मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)को क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ। यस संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यो। विधेयकमा अदुअआलाई निजी क्षेत्र समेत हेर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। मूल ऐनको दफा २ मा भएको ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा परिवर्तन गरेर अदुअआलाई थप अधिकार दिन खोजिएको हो।

सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, ब्यांक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई पारिएको छ। मौजुदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कम्पनी, संस्था, समिति, निजी ब्यांक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताललाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा राखिएको छैन।

सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फेरिनुको अर्थ हो- अदुअआले निजी ब्यांक, मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेज सम्बद्ध अस्पताल, संस्था, कम्पनी र समितिहरूमा समेत अनुसन्धान गर्न र गराउन पाउनु। यसलाई अझै सरल तरीकाले बुझ्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको अर्को विधेयकको प्रावधान केलाउनुपर्ने हुन्छ। सभाले २०७९ चैत २७ मा पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (तेस्रो) संशोधन विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भनिएको छ। र, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ ले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अदुअआलाई दिइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।’ यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै व्यवस्थापिकाले ‘सार्वजनिक संस्था’ को दायरा फराकिलो पार्दै अदुअआलाई अधिकार थप्न लागेको देखिन्छ।

संविधान संशोधन नगरी अदुअआलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, “अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने र राष्ट्रसेवकको हकमा मात्रै अख्तियारको दायरा तोकेको छ। संविधान परिवर्तन नगरी ऐनमा मात्र अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन।”

त्यस बाहेक थप दुई कारणले निजी क्षेत्रमा अदुअआलाई प्रवेश गराउन नमिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ। पहिलो, ब्यांक, मेडिकल कलेज लगायत निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरू हुँदाहुँदै उसलाई यो अधिकार दिनुपर्ने देखिंदैन। दोस्रो, निजी क्षेत्रमा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपले देशभित्र लगानीको वातावरण बिग्रिने र व्यवसायीहरू हतोत्साही बन्ने देखिन्छ।

पूर्व सांसद तथा संवैधानिक कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकार अदुअआलाई दिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्र सफा हुनु पर्दैन भन्ने होइन, तर यस क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यका अन्य निकाय छन्। जस्तो- कर छल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ, मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न मेडिकल काउन्सिल छ।”

नियामक निकायले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेमा त्यसलाई पनि अदुअआले कारबाही गर्न सक्छ। “अहिले भने अख्तियारले सोझै मेडिकल कलेजमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आइरहेको छ। यो ठीक होइन,” उनी भन्छन्।

अहिले नै अदुअआको त्रास यस्तो छ कि सार्वजनिक निकायका इमानदार पदाधिकारीेहरू समेत सकेसम्म निर्णय लिनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन्। तीन वटै तहका सरकारको बजेट खर्च नहुनुमा अदुअआ पनि एउटा कारक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे अदुअआको पत्रले कतिपय ठाउँमा अनियमितता र अपारदर्शिता नै नभएका आयोजना समेत रोकिएको बताउँछिन्। हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष समेत रहेकी पाण्डे भन्छिन्, “अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार जस्ता कुरामा शून्य सहनशीलता हुनै पर्छ र संवैधानिक अंगलाई पनि अत्यन्त सम्मान गर्छौं, तर अख्तियारको एउटा पत्रले देशैभरि तरंग फैलिन्छ, त्रासको वातावरणमा काम गर्न सकिंदैन।”

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन। अन्य निकाय हुँदाहुँदै अदुअआलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिंदा लगानीको वातावरण बिग्रिने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। “यस्तो कानूनले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बिथोलिन्छ। निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ। विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकले यो प्रावधान प्रतिनिधि सभाले सच्याउनै पर्छ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र प्रशासनको हकमा भने अदुअआलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको धारणा छ। “प्रशासन र कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ, तर व्यावसायिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।

रु. ३२५ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा समेत अदुअआले मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त छ। घूस रिसवत फुटीकौडी लिए पनि दण्डनीय अपराध नै हो। तर अदुअआलाई सानातिना भ्रष्टाचारमा नअलमल्याई ‘ठूला माछा’ मा केन्द्रित गरिनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ। धेरै देशका भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी यस्ता निकाय पनि उच्चपदस्थकै अख्तियार दुरुपयोगमा केन्द्रित देखिन्छन्।

२०३० को दशकमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका रूपमा स्थापित हुँदा पनि यस निकायको उद्देश्य उच्चपदस्थबाट हुने दुरुपयोगको छानबिनमै केन्द्रित रहनु थियो। “त्यति खेर अख्तियारका दुइटा भूमिका थिए। एउटा, माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउने र अर्को, केही नीतिगत विषयमा प्रतिवेदन पनि पेश गर्ने ‘अम्बड्जमेन’ को भूमिका,” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, “अहिले अख्तियार भनेको ठूलो हवल्दार मात्रै भयो।”

सुशासन ल्याउने जिम्मेवारी सिंहदरबारकै भएको र अदुअआ त्यसका लागि सानो औजार मात्र भएको पूर्व सांसद अधिकारी बताउँछन्। अदुअआलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एक मात्र निकाय ठान्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिनु नै गलत भएको उनको निष्कर्ष छ।

सरकार मातहतका नियामक निकायलाई प्रभावशाली बनाउने र आवश्यक परे छुट्टै निकाय समेत बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जान जरूरी छ।