माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्यांकको अलमल
अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको तीन दशकपछि माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तम्तयार भएको विश्व ब्यांक फेरि अनपेक्षित रूपमा अलमल गरिरहेको छ, भारतीय अरुचिका कारण।
एक वर्षअघि मोरक्कोमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए)को बैठकमा भाग लिएर फर्किएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विश्व ब्यांक माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको खबर दिएका थिए। अरुण तेस्रोमा लगानी गर्नबाट हात झिकेको तीन दशकपछि सोही आयोजनाको माथिल्लो तटमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्यांक मुख्य ऋणदाताका रूपमा भित्रिन तयार हुनु वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको मुलुक नेपालका लागि उत्साहजनक खबर थियो।
यद्यपि यसअघि विभिन्न चरणमा नेपाली अधिकारीहरूले विश्व ब्यांकसँग माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि छलफल गरिसकेका थिए। ऋणको प्राविधिक पक्षबारे टुंगो लगाउन गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी विश्व ब्यांकको मुख्यालय वाशिङटन डीसी समेत पुगेका थिए।
कुरा अझै अगाडि बढ्यो। गत वर्षको कात्तिकमा विश्व ब्यांककी प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्डे नेपाल आएर तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, एशियाली विकास ब्यांकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम सहित हेलिकोप्टर चढेर प्रस्तावित आयोजनास्थल संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिका-४ पुगिन् र एक हजार ६३ मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताइन्।
गत वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व ब्यांकका दक्षिणएशिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न सैद्धान्तिक समझदारी पनि भयो। यसै अनुसार वैशाखको लगानी सम्मेलनमै विश्व ब्यांकसँग सहुलियतपूर्ण ऋणको समझदारी गर्ने तय गरियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै यो समझदारी अघि बढेन।
समयतालिका अनुसार कुरा अगाडि बढेको भए गत जून महीनामै विश्व ब्यांकको सञ्चालक समिति (बोर्ड)मा यो प्रस्ताव पुगिवरी आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा निर्णय भइसक्नुपर्ने थियो। किनभने विश्व ब्यांकका अधिकारीले नेपाली पक्षलाई यही जानकारी दिएका थिए।
गत जूनको बोर्ड बैठकमा यो प्रस्ताव अघि बढेन। त्यसपछि विश्व ब्यांकका अधिकारीले नेपाली पक्षलाई अगस्टमा हुने ब्यांकको बोर्ड बैठकबाट निर्णय हुने जानकारी दिए। तर विश्व ब्यांकको अलमल अगस्टमा पनि टुंगिएन। “अगस्टमा पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको जानकारी आएको छैन। यसले गर्दा अक्टोबरसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिसक्ने योजना सम्भव नहुने भएको छ,” माथिल्लो अरुणको प्रबन्धक कम्पनी माथिल्लो अरूण जलविद्युत् लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीले हिमालखबरलाई बताए।
आखिर विश्व ब्यांकले आयोजनामा लगानीबारे निर्णय गर्न आलटाल किन गरिरहेको हो?
यसको एउटै कारण हो, दक्षिणी छिमेकी भारतको आशय।
दक्षिणी अरुचि!
माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार भएपछि विश्व ब्यांकले आफ्नो नीति अनुसार माथिल्लो तटमा पर्ने चीन र तल्लो तटमा पर्ने भारत दुवैलाई उनीहरूको सम्मति खोज्दै पत्र पठाएको थियो। चीनले आयोजनामा लगानी गर्ने ब्यांकको इच्छामा आपत्ति जनाएन, तर भारतले यसबारे चासो राख्दै थप छलफल आवश्यक रहेको जवाफ थियो। “भारतले सीधै हामीलाई केही भनेको छैन, तर यस आयोजनामा लगानी गर्ने विश्व ब्यांकको इच्छामा असन्तुष्टि जनाएको बुझिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। विश्व ब्यांकलाई अलमलमा पारिराखेकै बखत भारतले यो आयोजना हात पार्न भने नेपालमा ‘लबिइङ’ जारी राख्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले विश्व ब्यांकसँग माथिल्लो अरुणमा लगानीका सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको बताए। उनले यसमा ऋणको छिटो टुंगो लगाएर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरूले ब्यांकलाई अनुरोध गरिरहेको बताए।
“विश्व ब्यांकको वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विश्व ब्यांकका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता हुनेछ। त्यस बेला हामी यो विषयमा थप कुरा अघि बढाउँछौं,” उनले भने। विश्व ब्यांकको वाशिङटन डीसीमा कात्तिक ५ देखि शुरू हुने वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित सरकारका उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन्।
भारतले माथिल्लो अरुण आयोजना आफैंले विकास गर्ने भन्दै विश्व ब्यांकलाई आयोजनाबाट पछाडि हट्न भनिरहेको यसबारे जानकार स्रोतको दाबी छ। विश्व ब्यांकमा भारतको प्रभाव ठूलो छ। विश्व ब्यांक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा भारतीय मूलका हुन्।
भारत असन्तुष्ट रहिरह्यो भने विश्व ब्यांकले यो आयोजनामा लगानी नगर्ने निश्चितप्राय: रहेको ती अधिकारीको दाबी छ। त्यसैकारण विश्व ब्यांकले सम्भावित बजारको निहुँ झिक्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनाको बिजुलीको बजारको सुनिश्चितताको विषयमा नेपाली अधिकारीसँग सोध्न थालेको छ।
हुन पनि भारतीय अनिच्छाका बावजूद निर्माण भएमा यसबाट उत्पादित विद्युत्को बजारका विषयमा अनिश्चय देखिन सक्छ। किनभने नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार अहिलेसम्म भारत मात्रै हो।
तीन दशकअघि अरुण नदीमै प्रस्ताव गरिएको अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न तयार भएको विश्व ब्यांक नेपालभित्रै आयोजनाको विषयमा ठूलो विवाद भएपछि तथा यसको लागतका तुलनामा आउने लाभका विषयमा प्रश्न उठेपछि फिर्ता भएको थियो। अहिले फेरि विश्व ब्यांक भारतीय अनिच्छापछि अलमलमा परेको हो।
एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (करीब दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने योजना छ। ऋणमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट कम्तीमा एक अर्ब डलर जुटाइने प्रस्ताव छ। विश्व ब्यांकले यस आयोजनामा ७५० मिलियन डलर (करीब रु. एक खर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
विश्व ब्यांकको लगानी रोकेर भारतले माथिल्लो अरुण आफैंले अघि बढाउन चाहनुको खास कारण छ। अरुण नदीमा भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड (सतलज)ले दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना अघि बढाएको छ। तीमध्ये ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण-४ (४९० मेगावाट)लाई अघि बढाउने अनुमति पनि यही कम्पनीले पाएको छ। यी आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्छ, प्रस्तावित माथिल्लो अरुण आयोजना।
एक हजार ६३ मेगावाटको यो आयोजना पनि हात पार्न सक्दा भारतले अरुण नदीबाट मात्रै तीन हजार १३२ मेगावाट विद्युत् भारत लैजान पाउँछ। अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको उत्पादन लागत सस्तो मात्रै होइन, सुक्खा याममा यसले उत्पादन गर्ने विद्युत् पनि धेरै भएकाले आकर्षक मानिन्छ। विद्युत् माग हुने हिउँदका महीनाहरूमा यसले ६ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ।
वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक कम हुने यो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट जम्मा २२ घरधुरी मात्रै भौतिक रूपमा विस्थापित हुनेछन्। नेपालमा आयोजना निर्माणमा मुआब्जा र बस्ती विस्थापन पेचिलो विषय भए पनि यस आयोजनाले त्यसमा धेरै जुध्नुपर्ने छैन।
त्यस बाहेक भारतले अरुण–३ बाट उत्पादित बिजुली लैजान बनाइरहेको ४०० केभी प्रसारण लाइनमै जोडेर विद्युत् लैजान पाउने भएकाले प्रसारण लाइनका लागि थप लगानी पर्दैन। निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायत यस आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागत एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) छ।
यिनै लाभ देखेको भारतले नेपाली अधिकारीसँग यो आयोजना हात पार्न प्रस्ताव गर्दै आएको बुझिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतले यही प्रस्ताव दोहोर्याएको नेपाल सरकारका एक अधिकारीले बताए। भारतले अरुण तेस्रोकै मोडल अर्थात् २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क दिने शर्तमा यो आयोजना मागेको छ।
सरकारी अधिकारी भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने यो आयोजना भूराजनीतिक कारणले पनि भारतलाई दिन नहुने पक्षमा छन्। खासगरी चीनको सीमाबाट १५ किलोमिटर दूरीमा बन्ने आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिँदा चीनले असन्तुष्टि जनाउने जोखिम छ। यसअघि नै यूरोपेली लगानीकर्तासँग मिलेर डोल्मा फाउन्डेशनले मुस्ताङमा बनाउन खोजेको सौर्य ऊर्जा परियोजना चीनको आपत्तिपछि रोकिएको थियो।
माथिल्लो अरूण जलविद्युत् लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशी विश्व ब्यांकले ऋण दिन आनाकानी गरे पनि यो आयोजना नेपालले नै अघि बढाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ सालमै यो आयोजना बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। वैकल्पिक स्रोत खोजेर भए पनि नेपालले नै यो आयोजना बनाउन सक्छ।”
भारतीय प्रभाव!
नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय प्रभाव नयाँ कुरा होइन, माथिल्लो अरुण त्यसको पछिल्लो कडी मात्रै हो। भारतले नेपालमा अनुमति पाइसकेका र प्रस्ताव गरेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता आठ हजार मेगावाटभन्दा धेरै छ। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण–४ (४९० मेगावाट)को अनुमति पाएको छ भने माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) र तमोर (७६९ मेगावाट) अघि बढाउन पनि प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
पश्चिम नेपालमा पनि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी-६ (४५० मेगावाट) आयोजना निर्माण अघि बढाउन लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। एनएचपीसीले नेपाली सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीमा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीको पनि निर्माण अघि बढाउँदै छ।
त्यसैगरी, एक हजार ९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना मुगु–कर्णाली पनि हात पार्न एनएचपीसीले प्रस्ताव राख्दै आएको छ। ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरको हातमा छ। जीएमआरले यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकेपछि भारत सरकारको स्वामित्वको भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) र सतलज जलविद्युत् निगमसँग साझेदारी गरेको छ।
२४ भदौमा जीएमआरले नयाँ दिल्लीमा इरेडासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यसअघि नै जीएमआरले यो आयोजना निर्माणका लागि सतलजसँग समझदारी गरिसकेको थियो। नेपालमा बन्ने आयोजनामा जीएमआरले नयाँ साझेदार भित्र्याइरहे पनि यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएको छैन।
नेपालसँगको अन्तर्देशीय व्यापारमा सधैं आफ्नो हात माथि पार्दै आएको भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि पकडमा राख्ने दीर्घकालीन नीति समातेको देखिन्छ। २०७९ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारी गरेको थियो, जसलाई २०८० पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा पूर्णता दिइएको थियो।
भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख भएको सम्झौता आफैंमा विवादित छ। यस विरुद्ध पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले हालेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
भारतले नेपालका नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाएर बिजुली भारत लैजाने रणनीतिक चलाखी सहित अन्य देशका लगानी निरुत्साहन गर्दै आएको छ। भारतको विद्युत् आयात र निर्यात सम्बन्धी मागदर्शन र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले उसको सीमा जोडिएको तर ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय समझदारी नभएको तेस्रो मुलुकको लगानी भएको आयोजनाको विद्युत् आयात नगर्ने शर्त घोषणा गरेको छ।
जसका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी पूर्णतः निरुत्साहित हुन पुगेको छ। भारतको यस्तो नीतिपछि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न तयार चिनियाँ लगानीकर्ताले धमाधम हात झिकिरहेका छन्।
भारतले चीनको लगानी मात्रै होइन, निर्माणमा चिनियाँ संग्लनताको आयोजनाको समेत बिजुली किन्न मानिरहेको छैन। त्यसको उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना हो। नेपालले आफ्नै स्रोतमा बनाएको यस आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएको कारण देखाउँदै भारतले यसको विद्युत् खरीद गर्न मानेको छैन।
भारतले नेपाललाई कोटा तोकेर मात्रै आफ्नो बजारमा विद्युत् निर्यातको अनुमति दिइरहेको छ। अहिले भारतले नेपाललाई करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति दिएको छ। भारतले निर्यात अनुमति दिएका यी आयोजनामा चीनको संलग्नता भएको हुन नहुने शर्त तोकिएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
भारतीय कम्पनीको उल्झनमा माथिल्लो कर्णाली
भारतीय ‘नियन्त्रण’मा नेपाली जलविद्युत्
नदी जोड्ने भारतीय परियोजना : नेपालको तापक्रम र वर्षामा फेरबदल
बिजुली व्यापारमा नेपाललाई निरन्तर दबाबमा राख्दै भारत
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
