निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति र एनटीएनसीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति र एनटीएनसी दुवैलाई आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर आएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २४ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। यो विधेयक मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर जैविक विविधता र संरक्षण विरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
ऐनका संशोधित प्रावधान बदर र अमान्य घोषित हुने गरी आदेश जारी गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल र पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए। खासगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ५ ‘क’ मा थपिएको ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस्तो व्यवस्थाले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि, १९७२ र पन्छी एवम् जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्र सम्बन्धी महासन्धि, १९७१ को उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ। संरक्षणविद् पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई खण्डित गर्ने गरीको कानूनले जीवजन्तुको वासस्थान टुक्रिने र जैविक विधितामा ह्रास आउने बताउँछन्।
संरक्षण क्षेत्रका लागि यति ठूलो प्रभाव पार्ने विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नल्याई यससँग सरोकारै नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ल्याएको विषय पनि रिट निवेदकले उठाएका छन्।
लगानी सहजीकरण विधेयक मार्फत ऐन संशोधन गर्दा वातावरण र विकासबीच गम्भीर असन्तुलन पैदा गरिएको, ऐतिहासिक अन्यायको पुनरावृत्ति, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा बन्देज, अकल्पनीय वातावरणीय जोखिम सिर्जना भएको, संरक्षित क्षेत्रको आधिकारिता र अखण्डताको खण्डीकरणले पारिस्थितिक प्रणाली विच्छेदन हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ। नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा अनुचित बन्देज मात्र होइन, मानव-प्रकृति सहअस्तित्वमा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको निवेदकहरूको दाबी छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : जैविक विविधता मास्ने ‘अति अ-संवेदनशील’ कानून
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
