बागमती नदी सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान्छौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बागमती लगायत काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिटै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन्।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमी सहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहको बताए।
“सम्मानित अदालतका फैसला मान्छौं। विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरावलोकन नै हो,” उनले भने, “मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्का बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई संयम अपनाउन पनि आग्रह गरे। “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेक थरी तत्त्व लागेका हुन सक्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” ओलीले भने, “पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खलबल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ।”
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउन २४ मा नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा लाखौं जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
-1732353496.jpg)
