पर्वतारोहणमा बेइमानी गर्ने सम्पर्क अधिकृतलाई लगाम
सरकारी कर्मचारीसँगै आरोहीलाई समेत आरोहण दलको सम्पर्क अधिकृत बन्न बाटो खोलेको नयाँ निर्देशिकामा जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर भविष्यपर्यन्त अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले पर्वतारोहण व्यवस्थित बनाउन आरोहण दलसँग जाने सम्पर्क अधिकृत नियुक्तिको मापदण्ड व्यापक फेरबदल गरेको छ। पर्यटन विभागका पटक पटकका छानबिनले यसअघि आरोहणमा देखिएका बेथितिमा सम्पर्क अधिकृतको मिलेमतो पाएपछि कडाइ गरिएको हो।
विभागले दुई महीनाअघि ल्याएको पर्वतारोहण दलसँग जाने सम्पर्क अधिकृत खटाउने मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा सम्पर्क अधिकृतका लागि योग्यता तोकिएको छ। विभागले गत असार २७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा असार २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका स्वीकृत भएको उल्लेख छ। २०६५ सालमा जारी भएको निर्देशिका खारेज गरी नयाँ निर्देशिका ल्याइएको हो।
यस अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत व्यक्ति नियुक्त हुन सक्छन्। निर्देशिकामा नेपाल पर्वतारोहण संघ वा सगरमाथा आरोही संघको सिफारिशमा आरोहीलाई पनि विभागले सम्पर्क अधिकृत खटाउन सक्ने प्रावधान छ। यस्ता आरोही १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका, स्वस्थ र पर्वतारोहण अनुस्थापन तालीम लिएका हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
सम्पर्क अधिकृतका रूपमा काम गर्न चाहनेले सरकारले तोकेका चिकित्सकबाट स्वास्थ्य जाँच गराई शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र विभागमा बुझाउनुपर्छ। सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिएर जिम्मेवारी पूरा नगरेका वा कारबाहीमा परेर विभागको नकारात्मक सूचीमा रहेकाहरूले भने फेरि सम्पर्क अधिकृत बन्न पाउनेछैनन्।
विभागले गरेको छानबिनमा विगतमा आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीको शव हिमालमै अलपत्र पार्ने, आरोहण अनुमतिपत्रमा विदेशी आरोहीको संख्या थपेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी सम्पर्क अधिकृतले नै असुलेको, शिखरमै नपुगेको व्यक्तिलाई आरोहणको प्रमाणपत्र दिने जस्ता गतिविधिमा सम्पर्क अधिकृतको मिलेमतो हुने गरेको पाइएको थियो। जस्तो- सन् २०१६ को वसन्तकालीन आरोहणमा भारतका नरेन्द्रसिंह यादव र सीमारानी गोस्वामी सगरमाथाको ८,२०० मिटर उचाइबाट आधारशिविर फर्किएको भए पनि सफल आरोहण गरेको भनी प्रमाणपत्र दिइएको थियो।
तर भारतीय सञ्चारमाध्यमले उक्त आरोहण नक्कली रहेको भन्दै समाचार दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सम्पर्क अधिकृत र आरोहण व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको मिलेमतोमा उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिइएको पत्ता लगायो। सरकारले यी दुई भारतीयलाई दिइएको प्रमाणपत्र खारेज गर्दै पाँच वर्ष नेपाली हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरूको आरोहण सदर गर्ने सम्पर्क अधिकृत र विभागका कर्मचारीलाई कारबाही भएन।
कार्यरत कार्यालयबाट काजमा लगिने यस्ता कर्मचारीले आरोहण कम्पनीबाट दुईदेखि तीन हजारसम्म अमेरिकी डलर भत्ता पाउने गर्छन्। सोही कारण सम्पर्क अधिकृत बन्न कर्मचारीले राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयबाट समेत दबाब दिलाउने गरेको पर्यटन विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
यसरी नियुक्त हुने अधिकांश सम्पर्क अधिकृतले काठमाडौं छोड्दैनथे। आधारशिविरमा बसेर अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने कार्यादेश रहेका उनीहरू बिरामी भएको, हिमाली भेगमा बस्न नसकेको जस्ता बहाना देखाएर बीच बाटोबाटै फर्किहाल्थे। आधारशिविरमा केही दिन रहनेहरू पनि आरोहण कम्पनीकै खर्चमा बस्ने अनि कम्पनीकै हेलिकोप्टर चढेर फर्कने हुँदा उनीहरूले कम्पनीका तर्फबाट भएका कमीकमजोरीलाई पनि आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्ति छ।
विभागका अनुसार यही प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन ल्याइएको नयाँ निर्देशिकामा सम्पर्क अधिकृत नियुक्तिका आधार पनि तय गरिएका छन्। यस अनुसार केन्द्रीय निकायले सम्पर्क अधिकृत खटाउन आफ्नो र मातहत कार्यालयमा कार्यरतमध्ये प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी एक आरोहण सिजनका लागि बढीमा दुई जना मुख्य र दुई जना वैकल्पिक कर्मचारीको नाम विभागमा सिफारिश गर्न पाउँछ। विगतका नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव हावी हुने गरेकामा अब ज्येष्ठता क्रममा अघि रहेका, दुर्गममा काम गरेका र यसअघि सम्पर्क अधिकृत नरहेकाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ। लगातार पाँच पटकसम्म सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिएको सरकारी कर्मचारीलाई त्यसपछि भने दुई वर्ष उक्त जिम्मेवारी नदिइने उल्लेख छ।
नयाँ निर्देशिका एक महीनाअघि पारित भएको विभागको साहसिक तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङ बताउँछन्। “निर्देशिकामा तोकिएका प्राथमिकताका आधारमा नै आउँदो मनास्लु आरोहणमा सम्पर्क अधिकृत खटाइँदै छ,” उनी भन्छन्, “अब सम्पर्क अधिकृतका लागि वार्षिक रूपमा आह्वान गरी प्राप्त नामावलीबाट प्राथमिकताका आधारमा फिल्डमा खटाएर कामको समेत अनुगमन हुन्छ। काम प्रभावकारी नभए निर्देशिकाकै व्यवस्था अनुसार कारबाही हुन्छ।”
निर्देशिका लागू भएपछि सम्पर्क अधिकृतका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट पठाइएका नाम विभागको प्राथमिकता अनुसार नभएपछि महानिर्देशक नारायण रेग्मीले सच्याउनका लागि मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएका छन्। यसबाट मन्त्रालयलाई समेत प्राथमिकता अनुसार नाम हेरफेर गर्न दबाब परेको छ।
निर्देशिका अनुसार विभिन्न सरकारी केन्द्रीय निकायले सम्भावित सम्पर्क अधिकृत सिफारिश गरिसकेपछि पर्यटनसचिवले विभिन्न छनोटका आधारमा नामावली प्रकाशन गर्नेछन्। छनोट हुनेले आफू खटिएको आधारशिविरमा सम्बन्धित आरोहण दलको नेता, सदस्य र आरोहण एजेन्सीका गतिविधिको तस्वीर विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। उसले आधारशिविरमा परिवार सदस्य लैजान चाहे उसको बीमा र अन्य बन्दोबस्तीका सामानको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्नेछ।
सम्पर्क अधिकृतले जिम्मेवारी पूरा नगरे प्राप्त सुविधा विभागको रोहबरमा सम्बन्धित एजेन्सीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई विभागले कालोसूचीमा राखेर भविष्यमा सम्पर्क अधिकृतका रूपमा काम गर्न अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।
सम्पर्क अधिकृत अब समूहमा
विगतमा सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिने कर्मचारीका कारण आरोहणको बदनाम भएको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले एक सिजनमा २५ भन्दा बढी पर्वतारोही दलले आरोहण अनुमति लिंदा सम्बद्ध हिमालमा सम्पर्क अधिकृतको कम्तीमा पाँच सदस्यीय समूह बनाई पर्वतारोहण गतिविधि नसकिंदासम्म पालैपालो खटाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी समूहमा खटाउँदा खर्च कम हुने र पर्वतारोहण अवधिभर हिमालमा सरकारी कर्मचारीको उपस्थिति भइरहने विभागको बुझाइ छ।
चिनियाँहरूले हिमाल आरोहणमा पर्वतारोही समूहलाई बेग्लाबेग्लै सम्पर्क अधिकृतको साटो हिमालमा अनुगमन गर्न सक्ने कर्मचारीको समूह बनाएर परिचालन गर्दै आएका छन्। चिनियाँ मोडल पर्वतारोहणमा अवैध कार्य रोक्न र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सफल भएको विभाग र हिमाल आरोहण गराउँदै आएका नेपाली कम्पनीले जनाउँदै आएका छन्।
यसअघि विभागले प्रत्येक आरोहण दलका लागि छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको थियो। अब समूहमा खटाइँदा एउटा निकायबाट एक जनाको मात्र प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ। २५ भन्दा बढी दलले पर्वतारोहणको अनुमति लिएको हिमालको आधारशिविरमा अनुगमन गर्न पर्यटन मन्त्रालय वा मातहतको निकायबाट सरकारी कर्मचारी खटाउन सकिने प्रावधान निर्देशिकामा छ। उक्त कर्मचारीले आधारशिविर पुगेको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ।
अब सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिने कर्मचारीका लागि १५ देखि ७५ दिनको काज दिइनेछ। उनीहरू खटिएका हिमाललाई उचाइका आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गरेर पर्वतारोहण कम्पनीले दिनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधा तोकिनेछ। आधारशिविर नजाने सम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति एवम् काज बदर गरेर अर्को सम्पर्क अधिकृत खटाउन सकिनेछ। सम्पर्क अधिकृतबारे गुनासो भए एक साताभित्र विभागमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा सम्पर्क अधिकृत खटाउँदै आएको परम्परा नयाँ निर्देशिकापछि फेरिएला कि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएला भन्ने संशय कायमै छ। निर्देशक गुरुङ निर्देशिकाले सम्पर्क अधिकृत खटाउने काम पारदर्शी बनाउने भए पनि यसको प्रभावकारिता बुझ्न खटिनेहरूको व्यावहारिक परीक्षणसम्म कुर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीले धेरै आरोहण समूह आउने हिमालमा चीनमा जस्तै थोरै कर्मचारी खटाएर चुस्त अनुगमन गर्न खोजेको हो। निर्देशिकामा प्रस्तावित प्रावधान सबै नसमेटिए पनि केही सुधार त हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो जोड एकीकृत रूपमा सम्पर्क अधिकृत खटाउनेमा नै हो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
