हाकिमको लहडमा काटियो एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङको छात्रवृत्ति
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले लहडका भरमा विशेष छात्रवृत्ति कटौती गर्दा चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थी एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्।
दुई वर्ष घुँडा धसेर तयारी गर्दा पनि रौतहटको गढीमाई नगरपालिका-९ का रामजी रामले एमबीबीएसको छात्रवृत्ति पाउन सकेनन्। आफ्नै खर्चमा एमबीबीएस पढ्न सक्ने अवस्था थिएन। निराश राम के गर्ने भन्ने अलमलमा थिए।
त्यति वेला २०७२ सालमा सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्यायो। “विशेष छात्रवृत्ति पाएपछि एमबीबीएस पढ्न पाएँ,” अहिले रौतहटकै चन्द्रनिगाहापुर अस्पतालमा कार्यरत डा. राम भन्छन्, “मेरो पारिवारिक आर्थिक अवस्थाले कहिल्यै यो ठाउँमा पुग्न सक्ने थिइनँ। आज म जे छु, सबै विशेष छात्रवृत्तिकै कारण छु।”
तीन वर्षअघि न्याशनल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलबाट एमबीबीएस पूरा गरेका राम सबैभन्दा पछाडि परेको दलित समुदायबाट आएका हुन्। तराई-मधेशमा सबैभन्दा सीमान्तीकृत चमार समुदायका रामलाई स्कूलमा छँदा एमबीबीएस पढ्न सकिएला भन्ने लागेको थिएन। छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएपछि चिकित्सक बनेका उनी भन्छन्, “विशेष छात्रवृत्तिले मलाई अवसर मात्रै होइन, हिम्मत पनि दिएको छ।”
उनीसँगै शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा चमार समुदायबाट तीन विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना भएका थिए। त्यस्तै, एक जनाले इन्जिनीयरिङको पढाइ गरेका थिए। उनीहरूलाई पनि त्यही विशेष छात्रवृत्तिले सघाएको थियो।
२०७२ सालमा शुरू गरिएको विशेष छात्रवृत्ति मार्फत एमबीबीएस पढ्ने पहिलो ब्याचमा थिए- रामजी राम, मुकेशकुमार राम र पंकजकुमार राम। त्यस्तै, लक्ष्मीकान्त राम इन्जिनीयरिङ पढ्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थी थिए।
विशेष छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढेका पहिलो ब्याचका मुकेशकुमार राम, पंकजकुमार राम र रामजी राम।
एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ पढ्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो। हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच जनालाई एमबीबीएस र पाँच जनालाई इन्जिनीयरिङ अध्ययन गराउन छात्रवृत्ति ल्याइएको थियो।
अर्को शैक्षिक सत्र २०७३/७४ मा एमबीबीएसमा दुई जनाले छात्रवृत्ति पाए भने इन्जिनीयरिङमा आवेदन परेन। त्यस्तै, शैक्षिक सत्र २०७४/७५ मा एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ दुवै संकायमा कसैको आवेदन परेन। शैक्षिक सत्र २०७५/७६ मा छात्रवृत्ति पाएर एमबीबीएसमा पाँच र इन्जिनीयरिङमा एक जना भर्ना भए।
यसैगरी, शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा एक जनाले एमबीबीएस र पाँच जनाले इन्जिनीयरिङ तथा २०७७/७८ मा दुई जनाले एमबीबीएस र एक जनाले इन्जिनीयरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाए। शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा विशेष छात्रवृत्ति पाएर पाँच जनाले एमबीबीएस र एक जनाले इन्जिनीयरिङ पढिरहेका छन्।
एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका प्रमोदकुमार राम।
गत दुई शैक्षिक सत्रमा भने कुनै विद्यार्थीले एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ पढ्न पाएनन्। सरकारले ल्याएको विशेष छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कटौती गरेको छ। “दुई वर्ष भयो, आयोगले छात्रवृत्तिका लागि सूचना जारी गरेको छैन,” डा. राम भन्छन्।
सरकारले दलितमध्ये पनि शैक्षिक तथा आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि परेका डोम, बादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहमा इन्जिनीयरिङ र चिकित्साशास्त्र पढ्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसै अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विद्यार्थीको पढाइ खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७२ भदौ २१ मा ‘विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ स्वीकृत गरेको थियो।
यस कार्यविधिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरको हकमा लागत खर्चको आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थानविशेषका आधारमा शुल्कमा थप गरेको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै, इन्जिनीयरिङ अध्ययनका लागि बढीमा १२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने तय गरिएको थियो। यो रकम विद्यार्थी अध्ययनरत शिक्षण संस्थाको खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।
यससँगै एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई मासिक खर्च बापत पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसका लागि दुवै संकायका विद्यार्थीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले अर्धवार्षिक रूपमा विद्यार्थीको खातामा भुक्तानी गरिन्छ।
यो सात वर्षमा एमबीबीएसका लागि १८ र इन्जिनीयरिङका लागि नौ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्। चमार समुदायबाट २४ तथा बादी, डोम र मुसहर समुदायबाट एक-एक जनाले लाभ लिएका छन्। छात्रवृत्ति पाउने २७ जनामा एक जना छात्रा छन्। यही छात्रवृत्ति पाएर चमार समुदायकी स्मृति हरिजन एमबीबीएस पढिरहेकी छन्।
विशेष छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनरत स्मृति हरिजन।
यसको शुरूआत गरेका तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संविधानले प्रत्याभूत गरेको विशेष व्यवस्थामा टेकेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन्। “सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पिंधमा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको हो,” पोखरेल भन्छन।
गत दुई वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छात्रवृत्ति नदिंदा दलित समुदायका विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित भएको डा. राम बताउँछन्। “धेरै भाइबहिनी एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङको तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सूचनाको पर्खाइमा छन्,” उनी भन्छन्, “तर आयोगले छात्रवृत्ति बन्द गर्दा डोम, बादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको छ।”
पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि यो कार्यक्रम रोकिएकामा असन्तुष्टि जनाउँछन्। “यो रोकिनुपर्ने कार्यक्रम होइन। कम्तीमा यस्ता कार्यक्रम १० वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छन्। त्यसपछि त्यसको समीक्षा गरेर मात्रै थप निर्णय गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “यो कार्यक्रम नै बन्द गरेर ती समुदायमाथि अन्याय गरियो।”
दलितलाई छात्रवृत्ति दिन आलटाल
राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको थर सूचीकरण अनुसार मधेशी दलितमा २६ जातजाति छन्। जसमध्ये सबैभन्दा पछाडि परेका चमार, डोम र मुसहरका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै, पहाडी दलितमा सबैभन्दा सीमान्तीकृत बादी समुदायका विद्यार्थीलाई यसमा समेटिएको छ।
सरकारले विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेपछिका सात वर्षमा नियमित रूपमा विद्यार्थीले अध्ययन गरे। पछिल्लो दुई वर्षमा भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छात्रवृत्ति दिएको छैन। आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गर्छन्। यससँगै छात्रवृत्तिका लागि चिकित्सक शिक्षा आयोगतर्फ जिम्मेवारी पन्छाउँछन्। “चिकित्सा शिक्षा आयोगले दलितको सीट निर्धारण गरेको छ। उता पनि दलितको सीट भएकाले यता काटेको हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
विशेष छात्रवृत्तिको बजेट कटौती भएको हो त भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पनि सोधखोज गरेका थियौं। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अलग अलग कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याउने नगरेको बताउँछन्। “अर्थ मन्त्रालयबाट एकमुष्ट रकम जान्छ, तर आयोगले बजेट प्रस्ताव गरेको थियो कि थिएन? उहाँहरूले नै खोजीनिती गर्नुपर्ने हो,” भट्टराई भन्छन्।
अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि विशेष छात्रवृत्ति शाखाका प्रमुख केदार आचार्यलाई के भएको हो भनेर सोधेका थियौं। चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि छात्रवृत्तिको कोटा बढेकाले फरक फरक ठाउँबाट भन्दा एकै ठाउँबाट वितरण गर्ने तय भएको आचार्य सुनाउँछन्। “उच्च शिक्षाका लागि सबै छात्रवृत्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने भएपछि अनुदान आयोगको कार्यक्रम बन्द भएको हो,” उनी भन्छन्।
यही छात्रवृत्ति पाएर चिकित्साशास्त्र पढेका डा. राम भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कुतर्क गरेको बताउँछन्। आयोग आफैंले यो छात्रवृत्ति बन्द गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त अभिभावक हो नि! उसले खोजीनिती गर्नुपर्ने होइन र?” उनी प्रश्न गर्छन्, “चिकित्सा शिक्षा आयोगले चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गरेको छ र?”
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यविधि बनाएको छ। जस अनुसार आयोगले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत विभिन्न क्लस्टरका लागि छुट्याएको छ।
त्यो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर क्लस्टरका लागि कोटा तोकिएको छ। यसमा महिला २२ प्रतिशत, खस आर्य १७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत, मधेशी १२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, थारू चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत, मुस्लिम दुई प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई दुई प्रतिशत छुट्याइएको छ। यसमा चमार, डोम, मुसहर र बादीका लागि छुट्याएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा पनि चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि अलग्गै छात्रवृत्ति निर्धारण नगरिएको बताउँछन्। उपाध्यक्ष झा भन्छन्, “४५ प्रतिशत आरक्षित सीट छ, त्यसमा सबै क्लस्टरका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ। अन्य जातविशेषलाई छुट्याइएको छैन।”
यस विषयमा विद्यार्थीले गत असारमा शिक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। उनीहरूले तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई भेटेर विशेष छात्रवृत्ति रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस विषयमा आफूलाई जानकारी आएको र यसलाई निरन्तरता दिन पहल गरेको श्रेष्ठ बताउँछिन्। “मैले पहल त गरेकी हुँ, तर ढिलो जानकारी मिल्यो। यो विषय टुंगोमा नपुग्दै मन्त्रालय छोड्नुपरिहाल्यो,” श्रेष्ठ भन्छिन्।
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल।
पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने छात्रवृत्ति देखाएर यसमा कटौती गर्न नहुने बताउँछन्। “चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएको दलितको सीटमा यी जातका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएर यो व्यवस्था गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “यी जातमा ल्याइएको सकारात्मक प्रभावले अन्य जाति, जो पछाडि छन्, उनीहरूबारे सोच्नुपर्ने हो।”
अध्येता भोला पासवान दलित समुदायका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ पढ्न सघाइरहेको कार्यक्रम बन्द गरेर सरकार गैरजिम्मेवार बन्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्। “दलितभित्रै पनि अन्य समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएरै यो विशेष व्यवस्था ल्याइएको हो,” पासवान भन्छन्, “यो कार्यक्रम तत्काल शुरू गर्नुपर्छ। अझ छात्रवृत्ति पाउने बाटो सजिलो बनाउनुपर्छ।”
फराकिलो बनाउन माग
अध्येता पासवानले भने जस्तै डा. राम पनि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम पुन: सञ्चालन गरेर यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। सरकारी विद्यालय पढेकाले मात्रै छात्रवृत्ति पाइरहेको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयमा पढेकालाई पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्ला सात वर्षका तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन्। सात वर्षमा एमबीबीएस र इन्जिनीयरिङ गरी ७० विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने हो। तर २७ विद्यार्थीले मात्रै यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छन्।
यी समुदायको कमजोर शैक्षिक अवस्थाका कारण कोटा अनुसार विद्यार्थी अपुग भएको डा.राम बताउँछन्। सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको पढाइ कमजोर भएकाले प्रतिस्पर्धामा आउन सकेका छैनन्। निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरिएको छैन। “अहिले सहयोगी दाताहरूले यी समुदायका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्, तर उनीहरूले आवेदनै दिन पाउँदैनन्। त्यसैले जति विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने हो, त्यति आउन सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्न खर्चिलो हुन्छ। जेनतेन पढे पनि एमबीबीएस तथा इन्जिनीयरिङको तयारी कक्षा धान्न सक्दैनन्। काठमाडौं बसेर तयारी कक्षा लिन साह्रै कठिन रहेको विद्यार्थी दुखेसो गर्छन्।
तराईको मात्रै होइन, पहाडी दलित समुदायबाट छनोट भएको बादी समुदायका विद्यार्थीले पनि खर्च धान्ने अवस्था छैन। बादी समुदायको पहिचान र अवस्थाबारे २०७६ सालमा अध्येताद्वय गोपाल नेपाली र केशव नेपालीले विस्तृत अध्ययन गरेका थिए। यस अध्ययनले बादी समुदायको शैक्षिक अवस्था अरू दलित समुदायको तुलनामा निकै कमजोर रहेको देखाएको छ।
अध्ययन अनुसार बादी समुदायका पाँच प्रतिशतले मात्रै कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका छन् भने दुई प्रतिशतले कक्षा १२। त्यस्तै, स्नातक गर्ने ०.६६ प्रतिशत छन्। यस समुदायको साक्षरता दर २५.४ प्रतिशत मात्रै छ। झन्डै ८०.३४ प्रतिशत बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् भने शुल्क तिर्न नसकेर ३७ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ छोड्ने गरेको पाइएको छ। “समाजको धरातल हेरिएको छैन। यो छात्रवृत्ति बन्द गर्ने होइन, विद्यार्थीलाई सहज बनाउन संशोधन गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष गोपाल नेपाली भन्छन्।
त्यस्तै, मधेशमा पनि दलितको साक्षरता दर ४८ प्रतिशत छ। अझ चमार, डोम र मुसहरको त्योभन्दा पनि कम रहेको अध्येता पासवान बताउँछन्। “विद्यालयको अनुहारसम्म नदेखेका यी समुदायका बालबालिकाले कसरी एमबीबीएसको लाभ लिन सक्छन्?” उनी भन्छन्, “स्कूलबाटै पढाइमा सघाउनुपर्छ। यी चारसँगै पछाडि परेका मेस्तर लगायत अन्य समुदायबाट पनि छात्रवृत्ति पाउने बाटो खोल्नुपर्छ।”
पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेल यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायले यसको लाभ लिन सके कि सकेनन्? त्यो अध्ययन गरेर यसलाई थप कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भनेर सोच्नुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
