पानीको जार रोगको घर
नियामक निकायले प्रशोधित पानीका उद्योग र उत्पादनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका लाखौं उपभोक्ता रोगका जीवाणुयुक्त पानी खान बाध्य छन्।
काठमाडौंको शंखमूल निवासी दिव्या ठकुरीले साउन २६ मा सधैं झैं नजीकैको किराना पसलबाट पानीको जार मगाइन्। साँझको समय थियो, पसले आफैंले जार ल्याएर ‘वाटर डिस्पेन्सर’ मा खन्याइदिए। भोलिपल्ट उनले जारभित्र कीरा सलबलाइरहेको देखिन्।
ठकुरी परिवारले साँझ नै पानी प्रयोग गरिसकेको थियो। दिव्याले तत्काल किराना पसलेलाई फोन गरेर कराइन्। पसलेले ‘वर्षातको पानी यस्तै हो, हामीले पनि दुई-तीन वटा जारमा भेटाइसक्यौं’ भन्दै जवाफ फर्काए। जारको पानी गुडडे नामक कम्पनीको थियो।
त्यसपछि रनथनिएकी दिव्याले एउटा भिडिओ बनाएर आफ्नो फेसबूक आइडीबाट अपलोड गरिन्, जसमा भनेकी छिन्, “यो भिडिओ छिटोभन्दा छिटो बालेनसम्म पुगोस्, यसरी मान्छेको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन।” अहिलेसम्म उक्त भिडिओ १६ लाख पटकभन्दा बढी हेरिएको छ। भिडिओमा प्रतिक्रिया लेख्ने धेरै जनाले पानीको जारमा आफूहरूले पनि दिव्याले जस्तै ‘समस्या’ भेटेको लेखेका छन्।
दिव्यासँग हिमालखबरले सम्पर्क गर्दा हालसम्म जिम्मेवार निकायबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताइन्। उनले भनिन्, “मैले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने सोच पनि बनाएकी थिएँ, तर उजुरीका लागि सिल प्याक्ड जार चाहिन्छ भन्ने सुनेपछि गइनँ। अहिले अर्को कम्पनीको पानी प्रयोग गरिरहेकी छु।”
दिव्याले प्रशोधित पानीमा कीरा भेटिएको दुई दिनअघि मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले जारको पानीमा कोलिफर्म बढी भेटिएको भन्दै यसको उत्पादक अक्वा त्रिदेव कम्पनीलाई दुई लाख जरिवाना गराएको थियो। महानगरले साउन २५ मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को ल्याबमा पानी परीक्षण गर्दा हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म अत्यधिक पाइएपछि कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो। महानगरको अनुगमन निकाय कृषि तथा पशुपक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झासँग हामीले यसबारे थप जान्न सोधेका थियौं। भदौ १८ मा उनले हिमालखबरसँग भने, “हामीले सम्बन्धित कम्पनीको थप पानी परीक्षणका निम्ति ल्याबमा पठाएका छौं। त्यो रिपोर्ट नआउँदासम्म पानी नबेच्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं।”
दूषित पानीका कारण झाडापखाला र हैजा जस्ता महामारी फैलिएको समाचार प्रकाशित/प्रसारित भइरहेको वेला उपभोक्ताले भने सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका जारको पानीमा रोग जन्माउने जीवाणु रहेको समाचार यत्रतत्र सुन्नुपरिरहेको छ। साउन २५ को घटना हो, अनामनगरस्थित किम्ची फास्टफूड एन्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर तथा अनुगमन समिति संयोजक समेत रहेकी सुनिता डंगोल सहभागी थिइन्। त्यहाँ सहभागीलाई वितरण गरिएको ‘मिनरल वाटर’ को बोतलमा जिउँदो कीरा भेटियो। सिटी मिनरल वाटर एन्ड बेभरेज प्रालिले उत्पादन गरेको पानीको बोतलमा किम्ची रेस्टुरेन्टको लोगो टाँसिएको थियो। महानगरले रेस्टुरेन्टलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ।
काठमाडौं मात्र होइन, ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पनि ‘प्रशोधित जारको पानीमा लार्भा भेटिएपछि’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)मा परीक्षण गराउँदा अत्यधिक मात्रामा कोलिफर्म भेटियो। सानेपास्थित गाउँले चुह्लो रेस्टुरेन्टले बेच्ने गरेको परिवेश ब्रान्डको पानीमा लार्भा भेटिएको उजुरीका आधारमा ललितपुर महानगरले पानी जँचाउन नास्ट पठायो। २०८० असोज १८ मा नास्टले दिएको रिपोर्टमा पानीमा कोलिफर्मको मात्रा प्रतिमिलिलिटर ३०० भन्दा बढी सीएफयू (कोलोनी फर्मिङ युनिट) देखिएको थियो (हेर्नुस् नास्टको रिपोर्ट)।
“त्यसपछि कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्यौं। तर त्यो कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भयो,” ललितपुर महानगरका अनुगमन समितिका एक सदस्य नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्।
दूषित पानी
उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने अभिभारा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४७ करोड लिटर पानीको माग छ, जसमध्ये केयूकेएलले कुल मागको ३४ प्रतिशत अर्थात् दैनिक १६ करोड लिटर मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ। यो पिउनदेखि घरायसी प्रयोजनका निम्ति खपत हुने कुल पानीको हिसाब हो। अपुग पानीको ठूलो परिमाण जार, ट्यांकर, इनार, बोरिङ लगायतको स्रोतबाट आपूर्ति भइरहेको छ, त्यसमा पिउनका लागि प्रशोधित (जारको पानी) पानीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकबाट पनि उपत्यकाभित्र जारको पानीको प्रयोग कुन अनुपातमा भइरहेको छ भनी बुझ्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार काठमाडौंमा २० लाख ४१ हजार ५८७, ललितपुरमा पाँच लाख ५१ हजार ६६७ र भक्तपुरमा चार लाख ३२ हजार १३२ मानिस बसोबास गर्छन्। तीमध्ये काठमाडौंमा एक लाख ९० हजार ६८७ (३५.१२ प्रतिशत) घरपरिवारले जारको पानी प्रयोग गर्छन्। ललितपुरमा ४४ हजार २४२ (३१.५७ प्रतिशत) र भक्तपुरमा २५ हजार ९९९ (२३.९८ प्रतिशत) घरपरिवारले जारको पानी प्रयोग गर्छन्। उपत्यकामा बसोबास गर्ने ३२.९७ प्रतिशत घरपरिवारले जारको पानी प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा कुल दुई लाख ६० हजार ९२८ घरपरिवारले जारको पानी प्रयोग गर्छन्। नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघको अनुमानमा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक डेढदेखि दुई लाख गोटा पानीको जार बिक्री हुन्छ। एउटा जारको खुद्रा मूल्य रु. ४७ मानी हिसाब निकाल्दा जारको पानीको वार्षिक कारोबार मात्र अढाईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्म भएको देखिन्छ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र उपत्यकाभित्र ठूलो जनसंख्या आश्रित प्रशोधित पानीको अवस्था हिजो कस्तो थियो र आज के छ भनी हिमालखबरले यस क्षेत्रमा भएका अध्ययनहरू पर्गेल्ने प्रयास गरेको छ। त्यसका निम्ति उपत्यकाको प्रशोधित पिउने पानीमा केन्द्रित रहेर सन् २००९ देखि २०२३ सम्ममा भएका विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाइएको छ। तीमध्ये प्रतिनिधिमूलक अध्ययनलाई यहाँ सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
सन् २०२३ मा नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाईं जोशीको नेतृत्वमा सुनीता श्रेष्ठ, सायरा विष्ट र नैना व्यञ्जनकारको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट ३० वटा फरक फरक ब्रान्डका ६० वटा बोतल (१ लिटर)को पानीको नमूना संकलन गरी अध्ययन गरेको थियो। १५ जनवरी २०२४ मा साइन्स डाइरेक्ट जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययन रिपोर्टको निचोडमा भनिएको छ, ‘परीक्षण गरिएका नमूनामध्ये ५६.६७ प्रतिशत बोतलको पानी पिउनयोग्य देखिएन।’
६ वर्षअघि (सन् २०१८) पनि नास्टका वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाईं जोशी, शुजेनमान श्रेष्ठ र सुजन महर्जनको टोलीले काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग गरिने प्रशोधित पिउने पानी (जार, ट्यांकर र बोतलको पानी)मा अध्ययन गरेको थियो। टोलीले अध्ययनका लागि जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०१८ सम्म काठमाडौं उपत्यकाका सबै ठाउँबाट प्रशोधित पिउने पानीको २४३ वटा नमूना संकलन गरेको थियो। जसमा ललितपुर जिल्लाबाट १७५ (७२ प्रतिशत), काठमाडौंबाट ५५ (२३ प्रतिशत) र भक्तपुरबाट १३ (पाँच प्रतिशत) वटा फरक फरक स्रोतका पानीको नमूना संकलन गरिएको थियो। अध्ययनमा कुल नमूनाको ६६ प्रतिशत पानीमा कोलिफर्म देखियो। जारको पानीमा सबैभन्दा बढी (९२ प्रतिशत) कोलिफर्म ब्याक्टेरिया थियो।
अध्ययनमा अन्य स्रोतका पानीभन्दा बढी जारको पानीमा कोलिफर्म भेटिएपछि नास्टकै वैज्ञानिकहरू निरु बुर्लाकोटी, जितेन्द्र उपाध्याय, नन्दिनी घिमिरे, तीर्थराज बजगाईं, अनुप बस्नेत क्षेत्री, दीपाश्री रावल, निरञ्जन कोइराला र भोजराज पन्तको टोलीले त्यसै वर्षको अप्रिल र मेमा जारको पानीमाथि अर्काे अध्ययन थाल्यो। अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थल होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, किराना पसल र कलेजको क्यान्टिनबाट विभिन्न उद्योगका ५० वटा पानीको जारको नमूना संकलन गरियो। यसपालि पनि संकलित नमूनाको ९२ प्रतिशत पानीमा कोलिफर्म देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यो अध्ययनको विस्तृत रिपोर्ट इवा जर्नलमा मार्च २०२० मा प्रकाशित छ।
उपत्यकामा जनसंख्या बढ्दै जाँदा त्यही अनुपातमा खानेपानीको माग पनि बढ्दै जान थालेपछि गुणस्तर नियन्त्रणका निम्ति पानी परीक्षण गर्ने कामको थालनी गरिएको देखिन्छ। सन् २००९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सेन्ट जेभियर्स क्याम्पसको माइक्रोलोजी (सूक्ष्म विज्ञान) विभागले काठमाडौंका चाबहिल, धुम्बाराही, लाजिम्पाट, कलंकी, नरदेवी र नयाँ बानेश्वरबाट १५ वटा फरक फरक ब्रान्डका ३० वटा जारको पानीको नमूना परीक्षण गरेका थिए। त्यति वेलै पनि जारको पानीमा समस्या देखिएको थियो। उक्त परीक्षणबाट ३० वटै नमूनामा ‘टोटल कोलिफर्म’ देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। परीक्षण गरिएको ७७ प्रतिशत नमूनामा ‘फेकल कोलिफर्म’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बढी थियो। संकलित नमूनामध्ये ३७.८ प्रतिशतमा सबैभन्दा हानिकारक जीवाणु ‘इ–कोलाइ’ भेटिएको थियो। परीक्षणमा हैजा फैलाउने जीवाणु ‘भिब्रियो कोलेरा’ पनि देखिएको थियो। उक्त अध्ययनले महानगरमा बिक्री हुने जारको पानीमा भिब्रियो कोलेराको मात्रा बढी हुने भएकाले जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यहाँको खानेपानीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
२००९ कै अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म अमृत साइन्स क्याम्पस माइक्रोबायोलोजी विभागका निम्ति मुनाल सुवेदी र मनिता अर्यालले पनि जारको पानीमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनमा ५७ वटा ब्रान्डका ५७ वटै जारको पानीको नमूना संकलन गरी ‘टोटल कोलिफर्म’ र ‘फेकल कोलिफर्म’ को परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा ९१ प्रतिशत (५२ वटा जार)मा ‘टोटल कोलिफर्म’ देखिएको थियो। संकलित नमूनाको ५९.६ प्रतिशतमा ‘फेकल कोलिफर्म’ देखियो भने ३३.३ प्रतिशतमा इ–कोलाइ भेटिएको थियो। अध्ययनमा जारको पानी प्रशोधन नगरी नपिउन सुझाव दिइएको छ। यो रिपोर्ट २०१० को जूनमा रिसर्चगेट जर्नलमा प्रकाशित छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पनि जून २०२३ मा एउटा अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा परीक्षणका लागि संकलन गरिएका २७१ जारको पानीको नमूनामध्ये ३७ नमूना (१३.७ प्रतिशत) फेकल कोलिफर्मले दूषित थिए।
महाशाखाले यो अध्ययन सार्वजनिक गरेको एक महीनापछि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले गरेको अध्ययनमा पनि महानगरका १० स्थानबाट संकलन गरिएका झन्डै सबै पानीको नमूनामा फेकल कोलिफर्म भेटिएको उल्लेख छ।
नेपाल १२६औं नम्बरमा
अमेरिकाको येल युनिभर्सिटीले तयार पारेको वातावरणीय अवस्था देखाउने सूचकांक (ईपीआई) २०२४ को रिपोर्टमा विभिन्न देशको सरसफाइ र खानेपानीको गुणस्तरलाई पनि आधार बनाइएको छ। त्यसमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ।
‘इपीआई’ मा उत्कृष्टताको उच्चतम स्कोर १०० निर्धारण गरिएको छ। अध्ययनमा १८० देश समेटिएकोमा नेपाल ३३.८ इपीआई सहित १२६औं स्थानमा छ। दक्षिणएशियामा बाङ्लादेश ३१.९ इपीआई सहित १३३औं स्थानमा, पाकिस्तान २८.२ इपीआई सहित १३६औं स्थानमा र भारत २५.६ इपीआई सहित १४३औं स्थानमा रहे पनि केही देश नेपालभन्दा राम्रो अवस्थामा छन्।
सरसफाइ र खानेपानीको अवस्था सबैभन्दा राम्रो भएका विश्वका १० देशको सूचीमा बहुसंख्यक यूरोपेली र अमेरिकी मुलुक छन्। रिपोर्टमा ९५ भन्दा माथि इपीआई स्कोर सहित सिंगापुर, इटाली, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, मोन्टेनेग्रो, स्वीडेन, अमेरिका, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड उत्कृष्ट १० मा सूचीकृत छन्। त्यस्तै, मलावी, बुरुन्डी, इरिट्रिया, बुर्किना फासो, नाइजेरिया, मेडागास्कर, नाइजर, लेसोथो, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक र चाडको सरसफाइ र खानेपानीको अवस्था सबैभन्दा खराब देखिएको छ। यी देशले १७ भन्दा कम इपीआई स्कोर पाएका छन्।
माथि उल्लेख गरिएका प्राज्ञिक अध्ययनहरूले उपत्यकामा बेचिने जारको पानीमा टोटल कोलिफर्म, फेकल कोलिफर्म र इ-कोलाइका जीवाणुहरू निरन्तर भेटिएको देखाउँछन्। नास्टले हरेक साताको आइतबार र सोमबार सर्वसाधारणले परीक्षण गर्न ल्याउने विभिन्न स्रोतका पानीसँगै जारको पानीको पनि नमूना परीक्षण गर्दै आएको छ। ती परीक्षणमा पनि जारको पानीमा कोलिफर्म भेटिने गरेको नास्टकी वैज्ञानिक टिस्टा प्रसाईं जोशी बताउँछिन्। १५ वर्षको अन्तरालमा भएका यी अध्ययनबाट उपत्यकाको प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तर बढ्दै जानुपर्नेमा किन घटिरहेको देखिन्छ? यो प्रश्नले हाम्रो स्वास्थ्य मापदण्ड पहिल्याउन पनि सहयोग गर्ने हुनाले यहाँ यसको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ।
दूषित पानीको दुष्प्रभाव
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स निर्देशिका, २०७०, प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७९ ले आँखाले हेर्दा सफा देखिंदैमा पानी स्वस्थ हुँदैन भन्छन्। सरकारले निर्धारण गरेको स्वच्छ र स्वस्थ पिउने पानीका निम्ति तीन वटा मापदण्ड राखिएका छन्, जुन नभए पानी स्वस्थकर हुँदैन। पानी प्रशोधन गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा यी मापदण्डको पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। यी तीन मापदण्ड हुन्– भौतिक, जैविक र रासायनिक।
भौतिक पक्ष भन्नाले पानी धमिलो हुनु भएन। यस्तै, रङ, गन्ध र स्वाद हुनु भएन। जैविक मापदण्ड अन्तर्गत पानीमा कोलिफर्म जस्ता रोग जन्माउने जीवाणु हुनु भएन। तेस्रो पक्ष, पानीमा रासायनिक रूपमा अत्यावश्यक खनिज तत्त्व हुनुपर्यो, यिनको मात्रा मिल्नुपर्यो। तर ‘वाटर क्वालिटी मेनेजमेन्ट’ मा विद्यावारिधि गरेकी, सानोठिमी क्याम्पसमा प्राणीशास्त्र पढाउने सहप्राध्यापक प्रतिमा ताम्राकारले सन् २०२० मा २५ वटा कम्पनीका जारको पानीमाथि अध्ययन गर्दा माथि उल्लिखित मापदण्ड पालना भएको पाइनन्। “जारको पानी बिक्री गर्ने उद्योगहरूले पानी प्रशोधन गर्दा ब्याक्टेरिया मार्न पानीमा हुनै पर्ने खनिज तत्त्वहरू पनि निकालेर फाल्दा रहेछन्,” ताम्राकार भन्छिन्, “त्यसो गर्दा हामीलाई चाहिने खनिज तत्त्व पाउँदैनौं। यस्तो पानी लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहे विभिन्न रोग लाग्छन्।”
खानेपानीमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने धेरै पोषण तत्त्व, जस्तै- ग्लुकोज, अमोनिया, फ्लोराइड, मेन्गानिज, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरन, आल्मुनियम, सल्फेट, क्लोराइड, जिंक, तामा, नाइट्रेट, फोस्फोरस पाइन्छन्। यी तत्त्व नभएका पानीले स्वास्थ्यमा बेफाइदा गर्छ।
माथि उल्लिखित खानेपानीमाथि भएका अध्ययन रिपोर्टहरूमा एउटा समानता देखिन्छ। ती रिपोर्टमा विभिन्न प्रकारका कोलिफर्म भेटिएको उल्लेख छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका अनुसन्धाता डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार पानीमा कोलिफर्म भेटिनुको अर्थ त्यो पानी पिउनयोग्य छैन, दूषित छ र त्यसले रोग निम्त्याउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ।
कोलिफर्म मानिस र जनावरको दिसामा पाइने एक खालको जीवाणु हो, जुन नांगो आँखाले देख्न सकिंदैन। यसको संक्रमणले बान्ता हुने, ज्वरो आउने, झाडापखाला लाग्ने, रक्तअल्पता, पेटको मांसपेशी बाउँडिने, पेट दुख्ने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ। यसले मिर्गौला नै बिगार्न सक्ने जोखिम रहन्छ। धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको प्राणीशास्त्र विभागमा प्राध्यापन गर्ने मिलन खरेल यो जीवाणुबारे लेख्छन्, “कोलिफर्मकै उपसमूहभित्र फेकल कोलिफर्म र त्यसभित्र पनि पाइने ‘इ-कोलाइ’ बाहिरी वातावरणमा चाँडै फैलिन्छ। इ-कोलाइभित्र पनि केही यस्ता प्रजातिका जीवाणु हुन्छन्, जुन खाना र पानीमा संक्रमण हुँदा हैजा जस्ता रोग निम्त्याउने गर्छ।”
डा. ताम्राकारको भनाइमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने आधारभूत तत्त्व विनाको पानी २० वर्षसम्म निरन्तर खाइराखेमा त्यसले शरीरको अंगप्रत्यंगमा प्रहार गर्छ र थुप्रै रोग जन्माउँछ। जस्तै- क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको कमीले हृदयाघातको सम्भावना बढाउँछ। पोटासियम र फोस्फोरसको कमीले मिर्गौला फेल हुन सक्छ। खनिज तत्त्वको कमीले डिप्रेसन, एन्जाइटी, सोच्न–सम्झन सक्ने क्षमतामा ह्रास लगायत मस्तिष्क रोगहरू बढाउँछ। क्याल्सियमको कमीले हड्डी कमजोर बनाइदिन्छ।
बदमासी नै बदमासी
प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकामा खानेपानी तथा बोटलिङ उत्पादनका लागि कम्पनीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग वा सो मातहतको कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने र आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महीनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी विभागबाट अनुज्ञापत्र लिएका पानी उत्पादक कम्पनी करीब ३०० को हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको तथ्यांक छ। (हिमालखबरले दर्ता उद्योगको विवरण माग्दा शुरूमा आलटाल गरियो। पछि पत्र मागियो। नौ दिनसम्म कार्यालयमा धाएपछि ‘दिन नमिल्ने’ बताइयो)। तर आमउपभोक्ताका निम्ति काम गर्ने संस्था राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भने संस्थाले गरेको अध्ययनमा उपत्यकाभित्र ५७० भन्दा बढी पानी उत्पादक कम्पनी भेटिए, जसमध्ये कैयौं दर्ता नगरी चलाइएका छन्।
यी उद्योगलाई नियमन गर्न र तिनका उत्पादनमा अनुगमन गर्न सरकारले तीन वटा नियम-कानून बनाएको छ। यही कानूनले निर्दिष्ट गरेको नियम समातेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यी उद्योग र त्यहाँबाट उत्पादित उत्पादनको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार राख्छन्। तर यी नियामक निकायले राम्ररी काम गरिरहेका छैनन् भन्ने तथ्य पानीमाथि भएका अध्ययनले नै देखाउँछन्।
अध्ययनमा पानीमा चाहिने खनिज तत्त्व फालिएको भेटिएको छ। हरेक चोटिको परीक्षणमा कोलिफर्म जस्ता जीवाणु भेटिन्छन्। उपत्यकामा रहेका पानी उद्योगले विधि पुर्याएर पानीको प्रशोधन गरेको पनि पाइँदैन। इनार र खोलाका पानी प्रशोधन नगरी सीधै जारमा भरेको पनि भेटिएका छन्। जारको पानीमा कोलिफर्म, इ–कोलाइ, आँखाले नदेखिने ‘फंगस’, कीराफट्यांग्रा र अन्य फोहोर वस्तु पाइनुले खानेपानीमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड गरिएको देखिन्छ।
कतिपय जारको बोतलमा ‘लेबल’ नै टाँसिएको छैन। पानीमाथि गरिने लापरवाही कतिसम्म छ भने, पानीको जार बोक्ने गाडीमा विभिन्न कम्पनीका स्टिकर लिएर हिंडेको पाइएको छ। खाली जारमा विना प्रशोधित पानी हालेर अर्डर बमोजिम त्यसमा विभिन्न कम्पनीका स्टिकर टाँसेर डेलिभरी गरिन्छ। हिमालखबरले कतिपय जारमा तीन-तीन वटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीका स्टिकर खप्ट्याएर टाँसिएको पनि भेट्यो (हेर्नुस् तस्वीर)।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, “हामीले अनुगमन गर्दा एउटा जार बोक्ने गाडीबाट विभिन्न ६ वटा कम्पनीका स्टिकर लुकाएर राखेका भेट्यौं।”
निर्देशिकामा कुच्चिएका, कोतरिएका, थोत्रो, लेउ जमेको तथा पुराना जार प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ। तर अधिकांश पानी उद्योगले थोत्रो जार नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् (हेर्नुस् तस्वीर)। त्यस्तै, निर्देशिकामा एउटा कम्पनीको जार अर्को कम्पनीले प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर यी नियम पालना नै गरिंदैन।
अधिकांश पानी उद्योगले धेरैजसो थोत्रो जार नै प्रयोग गरेका भेटिन्छ।
उपभोक्ता मञ्चको टोली अनुगमनका क्रममा मूलपानीमा रहेको एक पानी उद्योगमा पुग्दा त्यहाँका कामदारले नांगो हातले रसायन चलाइरहेका र त्यही हातले जारमा पानी भरिरहेका थिए। त्यहाँ पानीको जार सफा गर्न एउटै ब्रस प्रयोग गरिरहेको, स्टिकर टाँस्ने, जार भर्ने लगायतको काम एकै ठाउँमा भइरहेको थियो। यी काम भइरहेकै छेउमा शौचालय थियो। यसबारेमा प्रश्न गर्दा ‘ट्वाइलेट सफा छ त’ भनी जवाफ आएको महर्जन सुनाउँछन्। जबकि कानूनतः शौचालय नजीक ‘बोटलिङ’ गर्नै पाइँदैन।
प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद २ (५) (क) मा कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइ सम्बन्धी निर्देशन छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘प्रशोधन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपूर्व साबुनपानीले हात धुने र बुट, एप्रोन, मास्क र हेडनेट लगाएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ।’ त्यसै निर्देशिकाको ५ (ख) मा भनिएको छ, ‘पानी प्रशोधन तथा भर्ने कक्षमा कामदारहरूले खाजा, खाना वा अन्य पदार्थ खान तथा व्यक्तिगत सामान राख्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र नियमित रूपमा नङ काटेको हुनुपर्नेछ। कामदारहरूले काम गर्दा चुरा, घडी, औंठी, मोबाइल लगायतका गरगहनाहरू छोपेर अथवा निकालेर अन्तै राख्नुपर्नेछ।’ तर महर्जनको अनुभवमा उद्योगहरूले खानेपानी स्वच्छ बनाउने यी मापदण्डको पालना गरिरहेका छैनन्।
पानी उद्योगमा जार सफा गरिँदै। तस्वीर: प्रेमलाल महर्जन।
अनुसन्धाता प्रतिमा ताम्राकारले पनि अध्ययनका क्रममा पानी उद्योगमा निकै बेथिति रहेको देखेकी थिइन्। उनी पुगेका उद्योगमा प्राविधिक नै थिएनन्। दक्ष जनशक्ति थिएन। प्रयोगशालाले मापदण्ड नै पूरा गरेका थिएनन्। प्रयोगशाला साँघुरा कोठामा राखिएका थिए। प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद २ (४) को भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशनमा ‘प्रशोधन गर्ने पानीको भण्डारण, प्याकेजिङ सामग्रीको भण्डारण, पूर्व प्रशोधन, पानी प्रशोधन कक्ष, प्रशोधित पानी भर्ने कक्ष, जार सफा गर्ने कक्ष, बोतल, जार तथा पुनः प्रयोग गर्ने जार भण्डारण कक्ष तथा प्रयोगशालाका लागि छुट्टाछुट्टै स्थान व्यवस्था गर्नुपर्ने र ती कक्षमा पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिए पनि यी निर्देशनको परिपालना नगरिएको ताम्राकार बताउँछिन्। जबकि पानीका व्यवसायीहरूले प्रशोधन गरिएको शुद्ध पानी भन्दै उपभोक्ताबाट मनोमानी तवरले रकम असुलिरहेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८१ साउन २३ मा सूचना जारी गर्दै बोतलको एक लिटर पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु. १६ र २० लिटर जारको पानीको मूल्य रु. ४७ कायम गर्न भनेको छ। तर उपभोक्ताले एक लिटरको बोतललाई २० रुपैयाँ र जारलाई ७० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन्।
कमजोर नियामक
प्रशोधित पिउने पानीलाई नियमन गर्ने निकाय मुख्य गरी दुई वटा छन्, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विशेषगरी मूल्यसूची, व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजपत्र, लेबल ठीक छ कि छैन भनी नियमन तथा अनुगमन गर्छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा उद्योगीहरूले कागजपत्र दुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस बमोजिम अद्यावधिक भए/नभएको अनुगमनबाट जाँच गर्दा मापदण्ड मिचेका उद्योगलाई शुरूमा सचेत गराइने र नमाने कारबाहीस्वरूप उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ बमोजिम जरिवाना गराइने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राकेश पाण्डे बताउँछन्। “यति गर्दा पनि अटेर गरेमा हामीलाई उद्योग सिल गर्ने अधिकार छ,” उनी भन्छन्।
पानी उद्योगमा जार भरिँदै। तस्वीर: प्रेमलाल महर्जन।
पानीको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रविधि र जनशक्ति पनि भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएको छ। त्यसका निम्ति खाद्य विभागले खाद्य ऐन नियमावली र प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन सम्बन्धीको मापदण्ड निर्देशिकालाई आधार बनाउँछ। निर्देशिकामा कस्तो उद्योगले पानी उत्पादन गर्न पाउने, उद्योगको संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा पदार्थ तथा वरिपरिको वातावरण कस्तो हुनुपर्ने, कामदारहरूले के गर्ने, के नगर्ने जस्ता निर्देशन समेटिएका छन्।
विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौं उपत्यकामा १८ वटा पानी उत्पादक कम्पनी सहित देशभरका ४१ वटा पानी उत्पादक कम्पनीले यी मापदण्ड पालना नगरेको भेटेपछि उनीहरू विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाई कारबाही अगाडि बढाएको छ। उपत्यकाका १८ मध्ये १७ वटा कम्पनीलाई पानी दूषित भएकै कारण मुद्दा चलाइएको हो। विभागले पानी उत्पादक कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको र दूषित पानी उत्पादन गरेको भेट्यो भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ। कम्पनी दोषी ठहरिए पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। पानी प्रदूषणको अवस्था हेरेर उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन पनि सक्छ।
तर यति अधिकारसम्पन्न र महत्त्वपूर्ण अभिभारा भएको संस्था खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनको कुरा सुन्ने हो भने विभाग आफैंले तदारुकता लिनेभन्दा पनि उपभोक्ताको उजुरी पर्खेर बस्छ। “उपभोक्ता वा कुनै एजेन्सीले यो यो पानी उद्योगमा यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर वा कुनै रिपोर्ट नै हामीलाई दियो भने अनुगमन गरेर कारबाही गर्न तयार छौं,” महर्जन भन्छन्, “तर विभागलाई त्यस्तो उजुरी आएको छैन।”
परीक्षण विना थाहा नपाइने पानीको शुद्धताबारे उपभोक्ताले कसरी र के आधारमा उजुरी दिने भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिएनन्। तथापि जारको पानीमा समस्या देखिएकामा महर्जन पनि सहमत देखिन्छन्। पुराना जार प्रयोग गरिएको गुनासो विभागमा आउँदा कहिलेकाहीं अनुगमन गरेर नष्ट गर्ने, प्वाल पारिदिने काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार विभागले वर्षा याम आएपछि पानीलाई नै विशेष केन्द्रित गरेर अनुगमन गर्ने गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष र यसपालि पनि हैजाको समस्या आएपछि क्षेत्रीय कार्यालयलाई पनि पानीमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको महर्जन सुनाउँछन्। तर प्रशोधित पानी जाँच्दा जारको तुलनामा एक लिटर बोतलको पानीको शुद्धता राम्रो देखिएकाले प्रवक्ता महर्जन सन्तुष्ट देखिन्थे। “एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि बोतल फ्याँकिने भयो, त्यसैले एक लिटर बोतलको पानीमा सुधार देखिन्छ।” त्यसको थप कारण प्रस्ट्याउँदै प्रवक्ता महर्जन भन्छन्, “निर्देशिकाले अटोमेशन भनेको छ, बोतलमा पानी हातले भर्न पाइँदैन, मशिनले नै भर्नुपर्छ। फुल्ली अटोमेशन हुनाले एक लिटरको पानी शुद्ध भेटियो।”
‘निर्मलीकरण गरेर वा उमालेर मात्र पिऔं’
डा. शेरबहादुर पुनको भनाइमा हामीले पैसा तिरेर सिल प्याक्ड जार किन्ने भएकाले त्यो सोझै पिउनयोग्य छ भनी निर्धक्क पिउँछौं। तर उपत्यकामा खानेपानीमाथि जति पनि अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्, तिनका आधारमा यस्तो विश्वास घातक सावित हुन पनि सक्छ।
आमउपभोक्तामा जारको पानी निर्मलीकरण नगरी पिउनयोग्य छ भन्ने सोचाइ रहेको र त्यो गलत भएको डा. पुन बताउँछन्। उनका अनुसार यसै वर्ष टेकु अस्पतालमा हैजाका एक बिरामी आएका थिए, बुझ्दै जाँदा उनलाई जारको पानीमा रहेको जीवाणुबाट हैजा लागेको देखियो। यस्ता बिरामी अघिल्लो साल पनि आएका थिए।
डा. पुन भन्छन्, “जारको पानी उमालेर वा निर्मलीकरण गर्ने औषधि हालेर मात्र पिउनुपर्छ।”
आफूले प्रयोग गरिरहेको जारको पानीमा शंका लागे प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गराउनुपर्ने डा. पुनको सुझाव छ। उपत्यकामा नास्ट र केयूकेएलमा गई यस्तो परीक्षण गराउन सकिन्छ।
नास्टका मुख्य वैज्ञानिक डा. भोजराज पन्त पनि प्रशोधित पानीमा ‘ब्याक्टेरियल प्रदूषण’ पाइने गरेकाले उमाल्दा जीवाणुरहित हुने बताउँछन्। जारको पानी स्वच्छ नै भए पनि त्यसलाई डिस्पेन्सरमा घोप्ट्याउँदा डिस्पेन्सरमा रहेका कीटाणु वा जीवाणु पानीमा संक्रमण हुन सक्ने हुनाले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता महर्जन सुझाउँछन्।
पछिल्लो समय धाराको पानी सुरक्षित छैन भन्ने थाहा पाएर उपभोक्ताले पानी उमालेर पिउन थालेपछि जारको पानीभन्दा धाराको पानी सुरक्षित भएको डा. पुन बताउँछन्।
के उसो भए जारको पानीभन्दा केयूकेएलले प्रशोधन गरेको खानेपानी ठीक हो त? हामीले धारा र प्रशोधित पानीमाथि तुलनात्मक अध्ययन गरेकी प्रतिमा ताम्राकारलाई सोधेका थियौं। उनको अध्ययनमा केयूकेएलको पानी प्रशोधन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएकाले जारको पानीको तुलनामा केयूकेएलको पानीमा शरीरलाई चाहिने आधारभूत खनिज तत्त्व पाइन्छ।
“केयूकेएलले धारामा पठाउने पानी ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट आउने भएकाले वर्षा बाहेकको समयमा राम्रै हुन्छ। वर्षातको समयमा भने धमिलो बढी हुने भएकाले क्लोरिन धेरै हाल्ने गरिन्छ,” ताम्राकार भन्छिन्, “यस्तो पानी खाएमा छाती दुख्ने, कमजोरी हुने, वजन घट्ने, मुखमा धातुको स्वाद आउने, मांसपेशी वा हड्डी दुख्ने, कब्जियत, वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने, बच्चाको वृद्धि विकासमा अवरोध हुने जस्ता समस्या आउँछन्।”
विज्ञहरूका भनाइमा पानीको दुष्प्रभावबाट बच्ने उपाय मुख्यतः जागरूकता र सजगता नै हो। नियामक निकायले काम नगरे पनि उपभोक्ता चनाखो भए मात्र पनि दूषित पानीको प्रयोग घट्न सक्छ। उपभोक्ताले जारमा सिल ठीक छ कि छैन राम्ररी हेर्नुपर्छ। उद्योगको नाम, प्याक भएको मिति, विभागबाट उद्योगले पाएको लाइसेन्स नम्बर, जारको अवस्था पहिल्याउनुपर्छ।
ताम्राकारको भनाइमा स्वच्छ र स्वस्थ पानीबारे विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेटी विद्यार्थीलाई जागरूक बनाउने पाठ राखेर शुरूआत गर्न सकिन्छ।
स्वच्छ र स्वस्थ पानीका लागि जनचेतना फैलाउने काम स्थानीय सरकारले गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी हुने नास्टका प्रमुख वैज्ञानिक पन्तको ठम्याइ छ। स्थानीय निकायले अडिओ र भिडिओ प्रसारण, नाटक मञ्चन, पम्प्लेटिङ, सेमिनार आदिका माध्यमबाट आफ्नो क्षेत्रमा पानीको गुणस्तरबारे बुझाउने सूचना र जानकारी प्रसारप्रचार गर्न सक्छन्। “आजकलका जनता सचेत छन्, स्थानीय सरकारले पहल मात्र गर्ने हो भने उनीहरूले तदारुकता अपनाउँछन्,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
