गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ।
गुठी सञ्चालनका लागि राखिएको जग्गा गुठियारहरूले संरक्षण र सञ्चालन गर्दै निरन्तरता दिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ। यसको सट्टा मोहियानी हक भन्दै जग्गाको स्वामित्वमाथि नै दाबी गर्दा गुठीको पवित्र उद्देश्य खण्डित भएर धर्म लोप हुने सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको हो।
काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित चिलंचो भगवान् गुठीको जग्गा कमाउने धर्मबज्र बज्राचार्यले आफ्नो नाममा मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने दाबी सहित मुद्दा हालेका थिए। त्यसमा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेल सम्मिलित विशेष इजलासले मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।
सर्भे नापी हुँदा जोताहा किसानका रूपमा आफ्नै नाममा कायम भएको बेहोरा उल्लेख गरेर बज्राचार्यले ‘गुठी रैतानी नम्बरी’ मा दर्ता गर्न गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए। २०२२ सालको सर्भे नापीमा जोताहामा बज्राचार्यको नाम थियो। तर २०३३ सालमा आएको गुठी संस्थान ऐनले आफ्नो मोहियानी हक खोसेको उनले जिकिर गरेका थिए।
गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गालाई ‘गुठी रैतानी नम्बरी’ जग्गा भनिन्छ। तर संस्थानले २०५९ सालमा यो जग्गा ‘गुठी तैनाथी’ का रूपमा दर्ता गरिदिएको थियो। संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गालाई ‘गुठी तैनाथी’ जग्गा भनिन्छ।
संस्थानको निर्णय विरुद्ध बज्राचार्यले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए। छूट गुठीका रूपमा जग्गा कायम हुनुपर्ने उनको माग दाबी थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरसिंह महराको इजलासले संस्थानको निर्णय बदर गरेर छूट गुठी कायम हुने फैसला गरेको थियो। यो फैसला विरुद्ध संस्थान र बज्राचार्य दुवै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन पुगेका थिए। संस्थानले गुठी तैनाथी जग्गा कायम गराउने माग दाबी गरेको थियो भने बज्राचार्यले गुठी रैतानी नम्बरी कायम गराउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
२०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर संस्थानकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध बज्राचार्य सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।
२०६७ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाएर जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो। यस विरुद्ध गुठी संस्थानले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएको १४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले यो जग्गा गुठी संस्थानकै नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले ‘गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई खण्डित गर्नु नभई परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरी निरन्तरता दिनु रहेको’ व्याख्या गरेको छ।
गुठी बापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक कायम गर्दा जाँदा त्यस्तो भाग टुक्र्याएर बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने इजलासको ठम्याइ छ। गुठीको जग्गामा गुठियार मोही हुन पाउने कानूनी बन्दोबस्त समेत नभएको इजलासले व्याख्या गरेको छ।
मोहियानी हकदार कायम नै हुन नसक्ने मोहीलाई २०२२ सालभन्दा पछाडि आएको कानूनले पश्चातदर्शी असर पारेको भन्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ। गुठीको जग्गा हिनामिना हुने जोखिमलाई रोक्न यो फैसला प्रभावकारी हुने मानिएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
