अंगदानलाई सजिलो बनाउने सर्वोच्च आदेश
अंगदान सम्बन्धी कानूनमा भएको लैंगिक विभेद सच्याउन र अंगदान गर्ने व्यवस्था फराकिलो बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै विशेष गरेर मिर्गौलाका रोगीलाई प्रत्यारोपणमा सजिलो हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले कसैको जीवनरक्षाका लागि गरिने अंगदान सम्बन्धी कानूनी प्रावधानमा लैंगिक विभेद झल्किएको व्याख्या गर्दै फराकिलो परिभाषा बनाएर ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको छ। यो कानूनले नजीकको नातेदार नभए पनि अंग खरीदबिक्री नगरेको अवस्थामा समेत अंगदान गर्ने स्वतन्त्र र सहयोगात्मक सम्बन्धलाई निषेध गरेकाले पुनर्विचार गर्न भनेको छ।
अहिले नातेदार बाहेक अरूले अंगदान गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा नातेदारको परिभाषा गर्दै अन्य व्यक्तिलाई अंगदानमा कडाइ गरिएको छ। यसले अंगदान गर्ने र लिनेलाई समस्या भइरहेको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा पनि यो विषय अदालत पुगेको थियो। ओलीले नातामा भान्जी पर्ने समीक्षा संग्रौलाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए, जुन सम्बन्ध प्रचलित कानूनी परिभाषाको दायराभित्र पर्दैनथ्यो।
त्यति वेला पनि अंगदान सम्बन्धी कानून व्यावहारिक नभएको भन्दै परिमार्जन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो। तर कानून संशोधन भएन। जसले गर्दा मिर्गौला रोगबाट पीडितले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। मिर्गौला दान गर्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि प्रत्यारोपण गर्न सकिराखेका छैनन्।
यस्तैमध्ये एक हुन्, झापाका विष्णुबहादुर खत्री। मिर्गौला रोगबाट थलिएका खत्रीलाई ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले कानूनी उल्झन देखाउँदै फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मानेन।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने/नमिल्ने थाहा पाउन अंग लिने र दिनेको रक्तसमूह मिल्नुपर्छ। त्यसपछि ‘क्रसम्याच भेरिफिकेशन’ गरिन्छ। चिकित्सकीय सहमति लिने यो परीक्षणमा खत्रीलाई फुपूकी छोरी लक्ष्मी विष्टको मात्र मिर्गौला लिन मिल्ने भएको थियो। तर फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न कानून बाधक बन्यो।
मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २ (ठ) मा आपसी सहमतिमा नजीकको नातेदारको अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर नजीकको नातेदारको परिभाषाभित्र फुपूकी छोरीलाई समेटिएको छैन। जसले गर्दा खत्रीको तत्काल गर्नुपर्ने प्रत्यारोपण हुन सकेन।
कानूनतः फुपूकी छोरी नजीकको नातेदारभित्र नपर्ने भन्दै किस्ट मेडिकल कलेजले २०८० असार २४ मा अंगदान गर्न नमिल्ने निर्णय गर्यो। यसले आफ्नो बाँच्न पाउने संवैधानिक मौलिक हक खोसिएको भन्दै खत्रीले २०८० असार २६ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०८० साउन ८ मा अस्पतालको निर्णयले खत्रीको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसिएको ठहर गर्यो। फुपूकी छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण नगर्ने अस्पतालको निर्णय खारेज गरिदियो। त्यसपछि खत्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल।
यो फैसलाको हालै आएको पूर्ण पाठमा अंगदान सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित ठहर गरिएको छ। यसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकमा असर गरिरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कानूनी परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
लैंगिक हिसाबले समेत यो कानूनी व्यवस्था विभेदकारी भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘फुपूका छोराछोरीलाई नमिल्ने तर काकाका छोराछोरी, नातिनातिनीको नातामा मिल्ने स्थिति देखिनु लैंगिक हिसाबले पुरुषतर्फका समान हाँगाका नातेदारबीच अंगदान दिन हुन सक्ने तर महिलातर्फ नहुने अवस्थाले लैंगिक विभेद देखिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘नजीकको नातेदारको परिभाषाले समान पैतृक वंशमा महिला-पुरुष सन्ततिको समानता कायम राख्न सकेको देखिंदैन।’
संविधानको धारा १८ मा लैंगिक हिसाबले कानूनको प्रयोगमा समानता र संरक्षण हुने व्यवस्था छ। साथै धारा ३८ मा महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले संविधानका यी व्यवस्थाले वंशीय असमानता वा पुरुष वा महिला सन्ततिबीचको विभेदविहीनताको परिकल्पना गरे पनि कसैको जीवन बचाउने अंगदान जस्तो पुनित कार्यका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्था संविधान विपरीत भएको व्याख्या गरेको हो।
अंगदान लिनेदिने कार्यमा मानवीय गरीबीको आडमा आर्थिक कारोबारको सम्भावना हुने भए पनि यसलाई पारदर्शी र विश्वसनीय शर्तहरू सहित सुधार्नुपर्ने खाँचो पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ। मानव अंगको अनधिकृत कारोबार रोक्न अंगदान गर्नेको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवं सहमति जस्ता विश्वासप्रद शर्त तोक्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको सुझाव छ। अंग तस्करीलाई निराकरण गर्ने निरोधात्मक व्यवस्था गरेर अंगदान नातेदारमा मात्र सीमित नराखी परिमार्जन गर्न पनि भनेको छ।
अंगदान गर्न नातेदारभित्रै कोही राजी भए पनि यस्तै कानूनी उल्झनकै कारण थुप्रै मिर्गौला रोगीले समयमै प्रत्यारोपण गर्न सकिरहेका छैनन्। वैवाहिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिबीच अंगदान दिन पनि विवाह गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने कानूनी बन्दोबस्त छ। त्यस्तै, दिदीभाइबीच उमेरको अन्तर एकदमै कम हुने जस्ता ससाना वैयक्तिक विवरणका कागजात नमिल्दा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपणमा अड्चन आउने गरेको छ।
विवाहित महिला वा पुरुषको हकमा एकअर्काको सहमति चाहिने व्यवस्था पनि कानूनमा छ। कागजात शंकास्पद देखिएको भन्दै अस्पतालले प्रत्यारोपण गर्न मान्दैन। जसले गर्दा थुप्रै व्यक्तिले अदालतको आदेशपछि मात्रै उपचार पाएका छन्।
यसअघि २०७१ सालमा पनि सर्वोच्चको विशेष इजलासले अंगदान गर्न मिल्ने नजीकको नातेदारको पुनःपरिभाषा गरेर दायरा फराकिलो बनाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि ऐनमा नजीकको नातेदारमा केही नाता थपिए पनि त्यो अपूर्ण रहेको र नातेदारमा मात्रै सीमित गर्न नहुने सर्वोच्चले अहिले व्याख्या गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन हजार जनामा मिर्गौला सम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिने गरेको छ। त्यस्तै, पाँच हजार बिरामी डायलासिस गराइरहेका छन्। यीमध्ये झन्डै तीन हजार जना प्रत्यारोपण गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। तैपनि अंगदाताको अभाव र कानूनी अड्चनका कारण प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
