संविधान नमान्ने जंगी कानून
संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका दफा सच्याउन सर्वोेच्च अदालतले १३ वर्षअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश रक्षा मन्त्रालय र सेनाले निरन्तर लत्याइरहेछन्।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले सैनिक न्याय प्रणाली स्वेच्छाचारी रहेको ठहर्याउँदै त्यसलाई संविधान अनुकूल बनाउन १३ वर्षअघि निर्देशनात्मक आदेश दियो। सेना मुलुकको संवेदनशील अंग भएकाले संविधानसँग बाझिएका दफा एकै चोटि बदर गर्दा आइपर्ने तात्कालिक प्रभाव सुल्झाउन कठिन पर्ने भन्दै सर्वोच्चले ६ महीनाभित्र कानून र सुरक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको समिति बनाएर मात्र यो काम गर्न भनेको थियो। २०६८ असारमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सहितको जानकारी सात महीनापछि माघ १८ गते सरकारी निकायमा समेत पठाइएको थियो।
भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। तर सैनिक कानून अहिले पनि त्यस्तै छ, जस्तो उति वेला फैसलाले औंल्याएको थियो।
संविधानसँग बाझिएका दफा हटाउन सेनालाई केले छेकिरहेको छ त?
यसको उत्तर खोज्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुग्दा रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाले अदालतलाई लेखेका केही पत्र भेटिए जसमा कहिले बजेट अभाव देखाइएको छ त कहिले नयाँ संविधान जारी भएपछि अध्ययनको खाँचो परेको बहाना पारिएको छ। कहिले सैनिक संरचनामै आएको फेरबदलका कारण थप अध्ययनको आवश्यकता परेको भन्दै टारिएको छ। जवाफ जस्ता भए पनि तिनको ध्येय एउटै बुझिन्छ– जसरी हुन्छ, ऐन संशोधन टारिरहने।
१३ वर्षको अवधिमा २९ पटक भइसकेको यो पत्राचारको शृंखला कहिले टुंगिन्छ, थाहा छैन। यो ढिलासुस्तीले कानून, नीतिनियम बनाउन राज्यका निकाय कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने समेत देखाउँछ।
सेना आफैंले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ बनाउने, मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय लिने, अभियोजन गर्ने र सुनुवाइ समेत उसैद्वारा गठित अदालतमा हुने, आरोपितले सेनाकै वकील राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले २०६५ सालमा रिट हालेका थिए। रिटमा सैनिक अदालतको संरचना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, कानूनी राज्यको मान्यता विपरीत रहेको र यसले व्यक्तिका न्याय सम्बन्धी संवैधानिक हक कुल्चिएको दाबी गर्दै १३ वटा दफा बदर गर्न माग गरिएको थियो।
कहिले बन्यो कार्यदल?
सर्वोच्चको आदेश पाएको डेढ वर्षसम्म रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाले बजेट अभावमा कार्यदल बनाउनै नसकेको जवाफ दिएका छन्। सर्वोच्चबाट पत्र नरोकिएपछि रक्षाले २०७० वैशाख १० गते कार्यदल बनिसकेको र त्यसद्वारा गठित उपसमितिले भारत, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, बेलायतको सैनिक न्याय प्रणालीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत दिइसकेको तर अर्थले बजेट नदिएपछि अदालतको आदेश अनुसार विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्न नसकिएको जवाफ पठाएको छ।
सहसचिव उदयराज सापकोटाले लेखेको यो पत्रलाई आधार मान्दा सर्वोच्चले ६ महीनाभित्र बनाउन भनेको कार्यदल पूर्ण पाठ प्राप्त भएको एक वर्ष तीन महीनापछि बल्ल बनेको छ। तर संशय कहाँनिर छ भने पत्रमा कार्यदल कसको नेतृत्वमा बनाइएको थियो भन्ने खुल्दैन। अर्कातिर रक्षाले नै निर्देशनालयलाई २०७७ असारमा पठाएको अर्को पत्रमा कार्यदल मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ फागुन ३ गते बनेको भनिएको छ। तर यसमा अघिल्लो कार्यदलबारे न केही उल्लेख छ न पछिल्लोलाई नयाँ भनिएको छ।
२०७२ जेठ १३ गते लेखिएको जवाफले अझ संशय बढाउँछ। त्यसमा सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच कानून संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे २०७१ चैत ११ गते नै एक चरणको छलफल भइसकेको उल्लेख छ जुन रक्षाले नै मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कार्यदल बनाइएको भनिएको मितिभन्दा एक वर्षअघि हो। यसबारे रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्य पुरानो कुरा भएकाले आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए।
बहाना अनेक
रक्षाले मस्यौदा नै बनेको जवाफ दिएपछि निर्देशनालयले २०७२ माघमा त्यो संसद्मा पेश भएको भए एक प्रति लगत कट्टाका लागि उपलब्ध गराउन भनी पत्र काटेको थियो। रक्षाले यसको जवाफ निर्देशनालयलाई पठाएन। बोधार्थ दिइएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठायो, जसमा नयाँ संविधान जारी भएपछि समग्र पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ।
त्यसपछि झन्डै तीन वर्ष सैनिक कानून परिमार्जनका विषयमा न निर्देशनालयले सोध्यो न सरकार अग्रसर बन्यो। एकैचोटि २०७५ मंसीर २३ गते निर्देशनालयले कार्यान्वयनको अवस्था मगाउँदा ‘संशोधनको कार्य भइरहेको’ भनेर टारिएको छ।
निर्देशनालयबाट ताकेता भइरहेपछि २०७७ असार १८ मा रक्षाले आदेशसँग बेसरोकार दफा संशोधन भएको प्रसंगलाई समेत अदालतको फैसला कार्यान्वयनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। २०७५ मा मुलुकी संहिता लागू भएपछि सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५’ ल्याएको थियो। त्यही वेला यातना तथा बेपत्ता सम्बन्धी कसूरलाई सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर साधारण अदालतको क्षेत्राधिकारमा लगिएको थियो। यो संविधानसँग बाझिएको दफा थिएन।
२०७५ भदौमा पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति बनेसँगै सेनालाई कमान्ड संरचनामा ढाल्न लागिएपछि सैनिक ऐन परिमार्जन नगरी नहुने भयो। त्यही वेला सेनाले सर्वोच्चको आदेश समेत मिलान हुने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको पूर्व उपरथी अनन्त कार्की बताउँछन्। २०७८ साउनदेखि सेनालाई पृतना संरचनाबाट कमान्ड संरचनामा लगिएको थियो। एक महीनापछि थापाले अवकाश पाए। प्रधानसेनापतिमा प्रभुराम शर्मा आएपछि ऐन परिमार्जनको बाटो बन्द मात्र भएन, उनले एक वर्षपछि २०७९ कात्तिकमा कमान्ड संरचना खारेज गरी पृतना संरचनामै फर्काए।
त्यसपछि फेरि शुरू भयो, झारा टार्ने जवाफको शृंखला। २०७९ फागुन २३ गते सेनाका तत्कालीन व्यवस्था, नीति तथा योजना विभागका प्रमुख उपरथी अशोकराज सिग्देलले निर्देशनालयलाई लखेको पत्रमा सांगठनिक संरचनामा आएको बदलावका कारण मस्यौदामा थप अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ। सिग्देल आगामी भदौ २४ देखि लागू हुने गरी प्रधानसेनापति नियुक्त भएका छन्।
सेनाले २०८० मंसीर ५ गते मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको जवाफ पठाएको छ। तर रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मनोजकुमार आचार्य मस्यौदाबारे आफूलाई थाहै नभएको सुनाउँछन्। “म रक्षा मन्त्रालय आएको ६ महीना भयो। तर यसबारे छलफल भएको थाहै छैन,” उनी भन्छन्।
सेनापतिको हतियार
माथिका घटनाक्रमले सैनिक न्याय प्रणाली सर्वोच्चको आदेश अनुसार सुधार्नु सट्टा जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयले भरसक छल्न खोजिरहेको देखाउँछन्। आफ्नो शक्ति क्षय हुने भएकाले सैनिक दण्ड प्रणाली संशोधनमा कसैले चासो नदिएको पूर्व उपरथी कार्कीको विश्लेषण छ। “पुलिस (अनुसन्धान), सरकारी वकील (अभियोजन) र अदालत (सैनिक अदालत) को अधिकार सेनापति एक्लैले प्रयोग गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “आफ्नो शक्ति घट्ने भएपछि जसले पनि अनदेखा गर्छ।”
सेनापतिहरूले यही एकलौटी अधिकार दुरुपयोग गरी आफूलाई मन नपर्ने अधिकृतलाई डन्डा चलाउँदै आएका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। जस्तो, गौरवशमशेर जबराले २०७० मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरमाथि आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेका थिए। पाकिस्तानमा सैनिक कोर्स गर्न जान सहायक रथी हेम खत्रीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरे पनि थापा मगरले स्वीकृत गरिदिएको आरोप थियो। जबरा उपरथी छँदै उनको नेतृत्वमा गठित बोर्डले २०६८ सालमा खत्रीलाई पाकिस्तानको ‘न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला सहायक रथी रहेका थापा मगर उक्त बोर्डको सदस्यसचिव थिए। तर जबरा प्रधानसेनापति बनेपछि आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको बोर्डले स्वीकृत गरेको विषयलाई लिएर सदस्यसचिवलाई मात्र सैनिक कानून प्रयोग गरे। समरी जनरल सैनिक अदालतले थापा मगरलाई बर्खास्त गर्यो। सैनिक विशेष अदालतले थापा मगरलाई निर्दोष साबित गरे पनि उनले अवकाश पाइसकेकाले पुनर्बहाली भएन।
२०७९ सालको सेना दिवसका अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा गरिएको सैन्य अभ्यास। तस्वीर: गोपेन राई/हिमालखबर
निवर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि जबराकै पदचाप पछ्याए। जन्ममिति विवादमा अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश बोकेर जंगी अड्डा पुगेका उपरथी प्रेम शाहीलाई २०७९ फागुनमा भ्रष्टाचारको कसूरमा सैनिक अदालतले दोषी ठहर्यायो। जबकि यही कसूरमा उपरथी बालकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा २०७७ मा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ ले शाहीको सामान्य कानूनी त्रुटि मात्र देखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो। तर पुनर्बहाली हुन गएका शाहीलाई सेनापति शर्माले अर्को इन्क्वायरी बनाएर छानबिन गराए। त्यसकै आधारमा समरी जनरल सैनिक अदालतले शाहीलाई बर्खास्त गर्ने र २७ लाख रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको थियो। शाहीलाई सघाएको आरोपमा महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिनालाई समेत सेवाबाट हटाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालले पनि पश्चिम पृतनामा रहेका उपरथी दिलीपशमशेर राणाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुमा सेनाको भूमिका रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनी विरुद्ध ‘कोर्ट मार्शल’ को प्रयास गरेका थिए। तर सैनिक मुख्यालयका धेरैजसो जर्नेल यसको विपक्षमा उभिएपछि त्यो प्रयास सफल भएन। “जागीर खाइदिने कि जेल हाल्ने, कुन तहको सजाय गर्ने हो पहिल्यै निर्धारण गरेर कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन हुन्छ,” पूर्व महासेनानी आनसिंह भाट भन्छन्, “आफूले जे चाह्यो त्यही हुने ऐन संशोधनमा नेतृत्वको रुचि नहुनु स्वाभाविक हो।”
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै १२ जना रक्षामन्त्री भइसके। नयाँ नयाँ रक्षासचिव आए। तर जंगी कानून संशोधनको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन कसैले अग्रसरता लिएको छैन।
पत्राचारमै सीमित निर्देशनालय
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चले दिएका आदेश वर्षौं पालना नहुँदा पनि राज्यका कुनै निकायले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा खेप्नुपरेको छैन। संविधानतः अदालतको आदेश पालना बाध्यकारी हुन्छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक सरोजराज रेग्मी फैसला कार्यान्वयन नगर्नेलाई अदालतको अन्तर्निहित अधिकार मानेर निर्देशनालयले अवहेलनाको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास नगरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ मा यस्तो अधिकार छ।
व्यक्तिगत सरोकारका फैसलामा व्यक्तिले नै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्देशनालय वा रिटकर्ता दुवैले त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने रेग्मीको भनाइ छ। “तर निर्देशनालयले नै अवहेलनाको मुद्दा हालेको पाइँदैन,” उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)