नीतिगत सुधारका लागि आईएमएफसँग सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालका लागि कोषका आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डेबन सान्चेजसँगको भेटवार्तामा नीतिगत सुधारका लागि आईएमएफले दिएका सुधार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
सान्चेजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको थियो। मन्त्री पौडेलले नेपालले कोषसँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधाको चौथो अवधिको समीक्षासम्म भएका नीतिगत सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै कार्यान्वयन गर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने पाँचौं समीक्षाका लागि कोषसँग सहकार्य गर्ने बताए।
नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घटेका वेला कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिएको थियो। यस्तो सुविधा लिंदा नेपालले वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रमा दर्जनौं सुधारका खाकामा सहमति जनाएको थियो।
त्यस अन्तर्गतका कतिपय सुधारका कार्यक्रम अघि बढेका छन्। यद्यपि कतिपयको प्रगति सुस्त छ। कोषको सुझाव बमोजिम अघि बढाइएको वित्तीय क्षेत्रका बेथिति न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रममाथि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताएका थिए।
कोषका आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएको र प्रतिफल दिने ठाउँमा पूँजीगत खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिने धारणा राखेकी थिइन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
