नेपाली मजदूरलाई इजरायल नपठाऊ (भिडिओ)
‘जेनोसाइड’ गराउने देशसँग सम्झौता गरेर हामीले मान्यता दिनु हँदैन र श्रम सहयोग पुर्याएर त्यसलाई ‘जेनोसाइड’ गराउनका लागि भौतिक मद्दत त झन् दिनै हुँदैन।
भदौ १३ गते इजरायलको जेरुसालेममा आयोजित कार्यक्रममा चिट्ठा प्रणालीबाट २,२०० नेपाली ‘केयरगिभर’ भई इजरायल जानका लागि छनोट भएका छन्।
इजरायलमा ७ अक्टोबर २०२३ मा १० जना नेपाली मारिए र एक जना अझै बेपत्ता छन्। त्यो दिन अपहरणमा परेका विपिन जोशीको रिहाइ नहुँदासम्म नेपाल सरकारलाई थप नागरिक इजरायल पठाउने कुनै हक छैन।
नागरिक स्तरबाट युद्धरत इजरायलमा नेपाली पठाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ। मजदूर संगठनहरूले पनि मन्त्रालयलाई सम्झाएका छन्। यस्ता के के कार्यक्रम भए भनेर मैले हिमालखबरमा भदौ १४ मा प्रकाशित लेखमा बताएकी छु। यस्तो आवाज उठ्दाउठ्दै पनि श्रम मन्त्रालयले मजदूर पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ, सरकार नागरिकको सुरक्षा र नागरिकको चिन्ताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छ।
इजरायलले फलस्तीनको गाजामा ‘जेनोसाइड’ मच्चाइरहेको छ। ‘जेनोसाइड’ भनेको एउटा जात, धर्म अथवा राष्ट्रलाई सिध्याउन खोज्ने कार्य हो। यो एक जघन्य अपराध हो। र, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि जघन्य अपराध मानेको छ।
इजरायलले गाजामाथि यो विध्वंस मच्चाइराख्दा लेबननबाट हेजबुल्लाह लडाकू समूहले र येमेनबाट हुथी लडाकू समूहले मिसाइल र ड्रोन हमला गरिरहेका छन्। युद्ध चर्किंदै छ।
इरानलाई प्रत्यक्ष युद्धमा ल्याउने प्रयास इजरायलले गरेको छ। इरान-हेजबुल्लाह-हुथी र इजरायल-संयुक्त राज्य अमेरिका-पश्चिमा ब्लक दुवै पक्ष युद्धको विस्तारका लागि तयारी गरिराखेका छन्।
यो परिस्थिति हाम्रो सरकारले नबुझेको होइन। नागरिक स्तरबाट आवाज उठेपछि श्रम मन्त्रालय गम्भीर भएको कुरा सुनिएको छ। तर यो हो भने, किन नेपाली मजदूरलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छैन?
नागरिकको हित नहेरीकन, उठेका आवाजको बेवास्ता गरेर, नागरिकको ज्यानको सुरक्षाको संवैधानिक हकको उल्लंघन गरेर कुनै काम गरिन्छ भने त्यो सामाजिक घाटाको काम निजी फाइदाले नै डोर्याएको हुने गर्छ।
इजरायलको भर्तीको सवालमा यो गलत कार्यले नेपालीको जीउज्यान खतरामा पार्छ। सरकारी नीति कसको हितमा हुनुपर्ने हो, नेपाली जनता र समाजको कि मेनपावर कम्पनीहरूको?
नैतिकता नै नभएको राज्यले आफ्ना जनताको सुरक्षाको मतलब नराख्ने रहेछ र पराई देशमा भइरहेको ‘जेनोसाइड’ लाई आड पुर्याउनबाट पछि हट्दो रहेनछ। एउटा युद्ध-अपराधी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई र थोरै व्यवसायीको आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ, जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा।
‘जेनोसाइड’ गराउने देशसँग सम्झौता गरेर हामीले मान्यता दिनु हुँदैन र श्रम सहयोग पुर्याएर त्यसलाई ‘जेनोसाइड’ गराउनका लागि चाहिने भौतिक मद्दत त झनै दिनै हुँदैन।
मजदूरको सुरक्षा र नैतिकताका लागि नेपालीलाई इजरायल पठाउनु हुँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस् : मजदूरलाई इजरायलको खतरामा नपठाऊ
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
