मधेशमा दुई वर्षमा तीन वटा मात्रै कानून निर्माण
संघीय सरकारले आवश्यक कानून नबनाएको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि मधेश प्रदेश सभाले भने दुई वर्षमा तीन वटा मात्रै कानून बनाएको छ।
आमनिर्वाचनपछि मधेश प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १५ मा बसेको थियो। त्यसयताका झन्डै दुई वर्षमा तीन वटा अधिवेशनमा ७९ वटा बैठक बसेका छन्। तर बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक प्रदेश सभाले यो अवधिमा तीन वटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसेका थिए। त्यसपछि दोस्रो अधिवेशनमा १४ र अहिले जारी तेस्रो अधिवेशनमा २९ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। तीनै अधिवेशनमा सात वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन्, जसमा चार वटा त बजेटसँग सम्बन्धित छन्।
प्रदेश सभाका निमित्त सचिव विपिनकुमार ठाकुरका अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८१ र विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित भएका छन्। बाँकी मधेश प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० छन्। तीनै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कानून बनिसकेका छन्।
प्रदेश सभामा दर्ता भएका १३ विधेयकमध्ये सात वटा पारित हुँदा तीन वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन्। मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्न बनेको विधेयक, कृषि विकास ऐन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे समितिमा छलफल चलिरहेको छ।
त्यस्तै, दुई वटा विधेयक समितिको प्रतिवेदन सहित प्रदेश सभामा टेबल गरिएका छन्। प्रदेश खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक प्रदेश सभामा छन्। अर्को, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सभामा दर्ता गरिएको छ।
दुई वर्षमा तीन वटा मात्रै कानून बनाएको प्रदेश सभाले पर्याप्त छलफल पनि गरेको देखिंदैन। प्रदेश सभाका बैठकहरू औसतमा दिनमा डेढदेखि दुई घन्टा मात्रै बसेका देखिन्छन्। जस्तो- प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसेका थिए। त्यो अवधिमा ६० घन्टा ४२ मिनेट मात्रै बैठक चलेको प्रदेश सभाको अभिलेख छ।
त्यस्तै, दोस्रो अधिवेशनमा १४ वटा बैठक बसेका थिए। त्यति वेला १८ घन्टा ४३ मिनेट मात्रै छलफल भएको छ। अझ तेस्रो अधिवेशनमा २९ वटा बैठक बस्दा ३८ घन्टा ४१ मिनेट मात्रै छलफल भएको छ।
यो अवधिमा सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा २९ करोड ८६ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमध्ये सभामुख र उपसभामुखको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा एक करोड ९५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र प्रदेश सभा सदस्यको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा २७ करोड ९० लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले ‘बिजनेश’ दिन नसक्दा प्रदेश सभा प्रभावकारी हुन नसकेको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव सरकार आवश्यक साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभाप्रति गम्भीर नदेखिएको बताउँछन्। “सभामुखले विशेष समयमा बैठक चलाइराख्नुभएको छ, नत्र आधा घन्टा पनि बस्न सक्दैन। सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।
प्रदेशमा धेरै विधेयक बनाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। तर प्रदेश सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद यादव पनि आवश्यक कानून बन्न नसकेको बताउँछन्। सांसदले उठाएका आवाजलाई सरकारले वास्ता नगर्दा प्रदेश सभा निष्क्रिय बन्दै गएको यादवको भनाइ छ। “संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि चाहिने आवश्यक कानून बनेका छैनन्। प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नबन्दा प्रदेश सभा निष्क्रिय जस्तै देखिन गएको छ,” उनी भन्छन्।
राजनीतिक खिचातानीले पनि प्रदेश सभालाई असर परेको छ। सरकार परिवर्तन भइरहँदा त्यसको छाया प्रदेश सभामा परेको छ। जसले गर्दा प्रदेश सभा गतिशील बन्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त ‘बिजनेश’ को तयारी गरिएको बताउँछन्। केही विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको र दर्ता गराउने सिंहको भनाइ छ। “विगतभन्दा अहिलेको सरकारले पर्याप्त बिजनेश दिएको छ, अब प्रदेश सभाले निरन्तर चल्ने गरी काम पाउँछ,” उनी भन्छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
