इजरायलले ‘केयरगिभर’ छान्न गरेको गोलाप्रथामा नेपाल सरकारको समर्थन छैन : श्रममन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले इजरायलले नेपाली ‘केयरगिभर’ लैजान जेरुसलेममा सञ्चालन गरेको गोलाप्रथामा नेपाल सरकारको समर्थन नरहेको बताएका छन्।
इजरायलको जेरुसलेममा अगस्ट २९ मा आयोजित कार्यक्रममा गोलाप्रथा मार्फत दुई हजार २०० नेपाली ‘केयरगिभर’ लाई युद्धरत इजरायल लैजान छनोट गरिएको थियो। भर्चुअल रूपमा जानकारी भए पनि नेपालले त्यसमा प्रतिनिधि नपठाएको मन्त्री भण्डारीले बताएका हुन्।
इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाउन भदौ १६ गते मन्त्रालय पुगेका जिफन्टका उपाध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, अभियन्तात्रय लक्ष्मण गुरुङ, उषा तितिक्क्षु र कमला गुरुङलाई मन्त्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
अभियन्ता लक्ष्मण गुरुङका अनुसार मन्त्री भण्डारीले इजरायलले गोलाप्रथा मार्फत गरेको कामदार छनोट प्रक्रियामा नेपाल सरकारलाई इजरायली दूतावासमा आमन्त्रण गरी भर्चुअल रूपमा जानकारी दिएको तर नेपालले एकलौटी हुन नहुने मत व्यक्त गरेको जानकारी दिएका थिए। गुरुङले हिमालखबरसँग भने, “श्रम मन्त्रालयले गत हप्ता बनाएको कागजात छानबिन समितिले १५० जनाको कागजात र जान चाहिने मापदण्ड नपुगेको भन्दै आवेदन रद्द गरेको जानकारी दिनुभयो।”
त्यसरी गरिएको छनोट दुई देशबीचको सम्बन्ध र बुझाइमा रहेर हुनुपर्ने विचार राखेको पनि मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अभियन्ता गुरुङले बताए।
इजरायलले एकलौटी रूपमा केयरगिभर लैजाने कुरामा नेपालले असहमति जनाएपछि काठमाडौंस्थित इजरायली राजदूत हानन गोदारले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार गोदारले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई ‘यस्तो निर्णयले नेपाललाई राम्रो नहोला’ भनेका छन्।
-1.jpg)
अभियन्ताहरूले इजरायल जाने कामदारले युद्धको त्रास र सम्भावित जोखिम सामना गर्नुपर्ने तथा नेपाली मजदूरको ज्यानकै खतरा रहेको औंल्याएका छन्। इजरायलले गाजा र ‘वेस्ट ब्यांक’ क्षेत्रमा फलस्तीनी विरुद्ध ११ महीनादेखि नरसंहार मच्चाइरहँदा नेपाल सरकारले इजरायल सरकारसँग ‘जीटूजी’ सम्झौता गर्दा उक्त नरसंहारको समर्थन गरेको पनि बुझिने हुन्छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र अभिभारा बोकेको नेपाल राज्य र जनताको समुद्र वारपार छवि पनि धूमिल हुने उनीहरूको ठहर छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नचाहेको प्रस्ट हुन्छ, तसर्थ हामी नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै जीटूजी समझौता खारेज तथा हाललाई मजदूर पठाउने काम अन्त्य गर्दै देशभित्र र बाहिर नेपाली नागरिकका लागि मर्यादित रोजगारका लागि ठोस पहलकदमी लिन अनुरोध गर्दछौं।’
७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको हमलामा १० नेपाली सहित एक हजार १९५ मानिस मारिएका थिए। एक जना नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी अझै बेपत्ता छन्।
गाजा क्षेत्रमा आक्रमण जारी राखेको इजरायलमा ज्यानै जोखिममा पारेर नेपाली कामदार पठाउन नहुने भन्दै विरोध भएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्: मजदूरलाई इजरायलको खतरामा नपठाऊ
-1732180391.jpg)
