न्याय परिषद्मा कानून व्यवसायीको धर्ना
कानून व्यवसायीले आइतबार न्याय परिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनको अगुवाइमा कानून व्यवसायीले धर्ना दिएका हुन्। उनीहरूले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कानून व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरेकाले धर्ना दिनुपरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए। नियमावलीमा गरिएको संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेको बताउँदै संशोधित नियमावली अनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका अदालतमा ५० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। पदपूर्तिका लागि आइतबार न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको छ। बैठकअघि कानून व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन्।
नियमावलीमा गरिएको संशोधन अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा स्वतः मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा आउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा बारले विरोध जनाउँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानूनविद् र नेपाल बारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ।
-1732180391.jpg)
