प्रधानन्यायाधीशको अवकाश नभई अग्नि सापकोटाको मुद्दाको निर्णय आउँदैन?

असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउनेछन्। उनले अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत जेठमै निर्णय सुनाउने मिति तोके पनि तीन महीनादेखि निर्णय नसुनाई पन्छाउँदै आएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको वेला काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटा सहित माओवादी नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पक्राउ पुर्जी नै तामेलीमा राखिदिएको थियो। त्यति वेला सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए।

सरकारको निर्णय विरुद्ध पूर्णिमाया फेरि २०६८ मंसीरमा सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। तर एक दशकदेखि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन। २०७४ सालदेखि यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।

लामो समयदेखि सुनुवाइ नै हुन नसकेको यस मुद्दामा गत जेठ २३ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोक्न आदेश दिएको थियो। असार १२ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो। तर न्यायाधीश राउत बिदामा बसेपछि सो दिन निर्णय सुनाउने इजलास नै गठन हुन सकेन। सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने दिन कोही न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा इजलास गठन हुन सक्दैन।

त्यसपछि फेरि निर्णय सुनाउने मिति साउन २३ गतेलाई तोकियो। तर उक्त दिन समेत सारेर भदौ १२ गते पुर्‍याइयो। अब कहिले निर्णय सुनाउने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको भनेर इजलासबाट खबर आएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल बताउँछन्। अहिलेसम्म अर्को पेशी तोकिएको सूचना आएको छैन,” उनले हिमालखबरसँग भने, “यसबारे धेरै कुरा मलाई पनि थाहा छैन।”

निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि पेशी सर्ने अपवादका रूपमा मात्रै हुने सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह बताउँछन्। “जरूरी अर्को मुद्दा हेर्नुपर्‍यो वा इजलासमा बसेका कोही न्यायाधीश बिरामी पर्ने या त यस्तै केही दुर्घटना भएमा मात्र निर्णय सुनाउने मिति सारिन्छ,” उनी भन्छन्, “यो पनि एक वा बढीमा दुई पटक हुन सक्छ। आजकाल त जति पनि सारिन्छ। यस्ता घटनाले न्यायालयप्रति मानिसहरूको विश्वास घटाउँछ।”

लगातार निर्णय सुनाउने पेशी सारिरहने सर्वोच्च अदालतको कार्यशैली भने मुद्दा ढिला गर्ने दाउ हुन सक्ने देखिन्छ। असोज ‍‍२० गतेभन्दा पछिको पेशी तोकिएमा यस मुद्दामा फेरि शुरूदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउनेछन्। उनले अवकाश पाएमा अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ।

निर्णय सुनाउन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा इजलासका कोही न्यायाधीश नभएमा उक्त इजलास नै भंग हुन्छ। अर्को इजलासले शुरूदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्छ। “आजकाल त मुद्दा पन्छाउन पनि निर्णय सुनाउने मिति तय गरेर सार्ने प्रवृत्ति न्यायालयमा बढेको म देख्छु,” पूर्व न्यायाधीश सिंहको मूल्यांकन छ, “यस्ता कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र निडर भन्ने छवि नै रहँदैन।”

निर्णय सुनाउने मिति तय भएर समेत फैसला नसुनाउँदा सुनुवाइमा बसेका एक न्यायमूर्ति न्यायालयबाटै बाहिरिएपछि ललिता निवासको जग्गा घोटाला सम्बन्धी एउटा रिट सर्वोच्चमा अढाई वर्षदेखि अलपत्र छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने भनी गरेको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने (निसु) पेशी तोकेको थियो। तर सुवेदी बिदामा बसेपछि उक्त दिन निर्णय आएन।

निसुको मिति आउन एक हप्ता बाँकी छँदा न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै उनी विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। २०७८ फागुन १ मा संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनकै अवस्थामा जबराको कार्यकाल सकियो। त्यसपछि यो मुद्दा पनि शुरूदेखि नै सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर पुनः सुनुवाइ थालिएको छैन।

सापकोटा विरुद्धको मुद्दाको हालत समेत यही हुने जोखिम बढिरहेको छ। यस्तो जोखिम किन पनि छ भने सापकोटाको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उभिएका न्यायाधीश मात्रै तीन जना छन्। प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्छ। राजनीतिक समीकरणका कारण संसदीय सुनुवाइ समितिमा भोलि अस्वीकृत हुने डरले समेत प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भएकाहरू यो मुद्दा छिनिहाल्न अनिच्छुक भएका हुन सक्छन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भइसकेका छन्।

सापकोटा विरुद्धको मुद्दा २०७२ चैतमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। त्यसयता आठ वर्ष संवैधानिक इजलासमै यो मुद्दा रुमल्लिरहेको थियो। संवैधानिक इजलासमा २० पटक पेशी तोकिए पनि धेरैजसो इजलासले हेर्न भ्याएन।

गत वैशाख १२ गतेदेखि भने यस मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ थालिएको थियो। एक महीनामै सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउन बाँकी रहे पनि न्यायालयको आलटालले यो मुद्दा फेरि लम्बिने खतरा छ।