मजदूरलाई इजरायलको खतरामा नपठाऊ
-1724945248.jpg)
११ महीनादेखि फलस्तीनीमाथि विध्वंस मच्चाइरहेको इजरायलमा नेपाली मजदूर पठाउनु हुँदैन, इजरायलका क्रियाकलापलाई मान्यता दिने गरी।
हिमाली दीक्षित
गएको असार ३ मा वैदेशिक रोजगार विभागले विज्ञापन निकालेर ८०० नेपालीलाई ‘केयरगिभर’मा इजरायल पठाउने भर्ती खोलेपछि चिन्तित नागरिकले असार १७ मा श्रम मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा अपील दर्ता गराए, जसको शीर्षक थियो, ‘नेपाली श्रमिक इजरायल नपठाउन अपील’।
त्यसरी अपील गर्नेहरूमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) लगायतका एक दर्जन संस्था र ६६२ जना नागरिक थिए। त्यस लगत्तै असार २२ गते पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा ‘किन पठाउनु हुँदैन इजरायलमा नेपाली श्रमिक?’ विषयमा एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो, जसमा मानव अधिकारकर्मी राजु चापागाईं, जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्मा र लेखक स्रोतव्यक्तिका रूपमा बोलेका थियौं भने कार्यक्रममा प्रतिबद्ध अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो। छलफलबाट सरकारले युद्धरत इजरायलमा तत्काल कामदार पठाउन नहुने र त्यसका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई सजग बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो। (हेर्नुहोस् भिडिओ)
त्यसपछि साउन १० मा मजदूर संगठनहरूको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का तर्फबाट अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे, जसमा भनिएको थियो, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र नेपालस्थित इजरायली राजदूत हनन् गोडर गोल्डबर्गरबीच भएको भेटवार्तामा इजरायलमा नेपाली केयरगिभरको संख्या बढाउने सहमति भएको छ। रोजगारीको नाममा जानीजानी युद्धरत मुलुकमा श्रम स्वीकृति गर्दै श्रमिकहरूलाई पठाउनु मानवतामाथिको घोर अन्याय हो।’ त्यसपछि मजदूर संगठनहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमै गई आफ्ना नागरिकलाई जानीजानी युद्धको मुखमा नपठाउन भनेर लिखित ज्ञापनपत्र नै दिएका छन्।
यसैबीच ‘युद्धरत इजरायलमा रहेका नेपाली मजदूरलाई सुरक्षित फिर्ता ल्याऊ’ भन्दै सार्वजनिक हस्ताक्षरका लागि चार ब्यानर रत्नपार्कमा राखिए। अभियन्ता लक्ष्मण गुरुङका भनाइमा यी ब्यानरमा हस्ताक्षर गर्न आउने धेरैलाई इजरायल युद्धमा रहेको थाहै थिएन। उनीहरू पराई देशमा नेपालीहरूले युद्धको दुःख भोग्न भएन भनेर हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भए। केही घन्टामै १,४१३ हस्ताक्षरले चार वटा ब्यानर भरिएका थिए। (हेर्नुहोस् तस्वीर)
.jpg)
इजरायलमा रहेका नेपाली मजदूरलाई फिर्ता ल्याउन माग गरी काठमाडौंको रत्नपार्कमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा सर्वसाधारण। तस्वीर सौजन्य : लक्ष्मण गुरुङ
नागरिक स्तरबाट भइरहेका यी दबाबले केही मजदूर नेताका भनाइमा सरकार गम्भीर भएको छ। त्यसो भनिए पनि अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। केही व्यक्ति इजरायलमा केयरगिभर पठाउने कार्य सरकार–सरकारबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत रहेकाले मन्त्री स्तरबाट औपचारिक रूपमा रोक्न नसकिने कुरा बताउँछन्। तर सरकार–सरकारबीच सम्झौता त सरकारको तर्फबाट नै रद्द हुनुपर्ने हो।
यदि दुई सरकारबीच भएको सहमति अन्तर्गतको भर्ती मन्त्री स्तरबाट स्थगन गर्न सकिंदैन र यसको निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीले हो भने श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यो मुद्दालाई आफ्नो सुझाव सहित तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ।
इजरायली सरकारको तथ्यांक अनुसार अहिले नै त्यहाँ ४,५०० नेपाली ‘केयरगिभर’ छन्। यसैबीच ८०० कामदार मात्र माग राखेको तेल अभिभले संख्या बढाएर दुई हजार पुर्याएको छ।
मानवसंहारक युद्ध
इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनु हुँदैन भनी चलिरहेको अभियानका पछाडि केही कारण छन्। अब त्यसबारे चर्चा गरौं।
फलस्तीनी मुक्तिका लागि लडिरहेको हमासले ७ अक्टोबरमा इजरायलमाथि गरेको हमलामा १,१९५ मानिस मारिए। जसमा ८१५ सर्वसाधारण थिए र तीमध्ये १० जना नेपाली विद्यार्थी। एक जना नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी अपहरणमा परेर अझै बेपत्ता छन्। त्यो दिनदेखि सघन भएको हमास र इजरायलबीचको युद्ध तथा इजरायलको गाजामाथिको नरसंहारले सिंगो पश्चिम एशिया (बहराइन, कुवेत, ओमन, कतार, साउदी अरब, यूएई, येमेन, इराक, इजरायल, जोर्डन, लेबनन, फलस्तीन, सिरिया, इरान, साइप्रस) लाई छुन पुगेको छ।
७ अक्टोबरको हमलालाई निहुँ बनाई ‘हमासलाई सिध्याउने र तिनले बन्धक बनाएर लगेकाहरूलाई मुक्त गर्ने’ भन्दै इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यमीन नेतान्याहुले गाजामाथि अन्धाधुन्ध बमबारी शुरू गरे– संसारले यो जत्तिको विनाशकारी बमबारी हमला कमै देखेको छ। यो हमास विरुद्धको हमला होइन। हमाससँग भएका इजरायली बन्धकलाई छुटाउन लडिएको युद्ध पनि होइन। ११ महीनादेखि नरसंहार गरिराखेको इजरायलले बन्धकलाई रिहा गर्ने अनेक मौका अस्वीकार गर्नुले यो कुरा प्रस्ट छ।
इजरायलले गाजाका पत्रकारलाई ताकीताकी मारेको छ, चिकित्सकलाई निशाना बनाई हत्या गरेको छ, महिला र बालबालिकालाई ताकेर गोली र मिसाइल प्रहार गरेको छ। इजरायलको यो बच्चामाथिको युद्ध हो। फलस्तीनको भविष्यका कलिला पात्रहरूमाथिको युद्ध हो। गत अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म ४० हजारभन्दा बढी फलस्तीनीहरू मारिएका छन्। यीमध्ये १६ हजार बालबालिका हुन्। यो संख्या मृत्यु पुष्टि भइसकेकाहरूको हो। थप २१ हजार बालबालिका बेपत्ताको सूचीमा परेका छन्, र यिनीहरूमध्ये पनि अधिकांश मारिएको प्रस्टै छ। यी बालबालिका पुरिएका होलान्, भत्किएका घरमुनि थिचिएका होलान्, केहीले इजरायली सेनाको गिरफ्तारीमा यातना पाएका होलान्।
टाउको या छातीमा बन्दूकले ताकेर हानिएका स–साना बालबालिकालाई दिनैपिच्छे उपचारका लागि ल्याइएको गाजामा सेवा गरेका विदेशी चिकित्सक बताउँछन्। इजरायली सेनाको हिरासतमा हुँदा बालबालिकालाई नग्न पारेर यातना दिइन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छ। नरसंहारबीच घरीघरी यो सुनिन्छ, ‘घाइते बच्चा, विना कुनै जीवित परिवार।’ युद्धले ध्वस्त गाजामा यी घाइते र अपांग बनाइएका अनाथ, बेसहारा बालबालिकाले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपरिरहेको छ।
.JPG)
गाजामा मारिएका नागरिकको सम्झनामा माइतीघरमा दीप प्रज्वलन गर्दै अभियन्ता।
इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र रक्षामन्त्री योआभ गालान्ट लगायत धेरै नेताले ‘गाजाको अस्तित्व नै मेटाइदिने’ भन्दै दिएको खुलेआम धम्कीले इजरायली फौजीलाई ज्यादती गर्न उक्साइरहेको छ। बन्दूक, ट्यांक, बम, क्षेप्यास्त्र र ड्रोनले आक्रमण गर्नुका साथसाथै गाजामा खाद्यान्न छिर्न दिएका छैनन्, भोकमरी मच्चाइदिएका छन्, ढल र पानीका संरचना ध्वस्त गराएर खानेपानीको अभाव र रोग संक्रमणको बिगबिगी गराइदिएका छन्। महीनौंअघिदेखि गाजाबासीको छालामा अनेक प्रकारका खटिरा देखिन थालेका छन्, सरसफाइ गर्न नसकेर।
पाँच हप्ताअघि गाजामा खुल्ला बगिरहेको ढलमा पोलियो भाइरस भेटियो। कतै भाग्ने ठाउँ नभएका गाजावासीलाई ढलबाट बच्ने उपाय छैन। इजरायलले गाजामा ज्यादती गर्न पठाएको आफ्नो सेनालाई पोलियोबाट बच्न खोपको ‘बुस्टर डोज’ दियो, तर गाजावासीका लागि लामो समयसम्म पोलियो थोपा छिर्न दिएन।
नरसंहार शुरू हुनुअघि गाजामा ९९ प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाइसकेको थियो भने अहिले बच्चाहरूलाई थोपा खुवाउन नसकेकाले आँकडा ८६ प्रतिशतमा झरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। पोलियो थोपा नपाएको १० महीनाको बच्चालाई गत हप्ता पक्षाघात भएको भेटियो। २५ वर्षपछि पहिलो पटक गाजामा पोलियो संक्रमण देखिएको हो। उपलब्ध थोपा खुवाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले एक हप्ताको युद्धविराम आह्वान गरेका छन्, तर इजरायल मान्दैन।
इजरायल अहिले खुलमखुला नरसंहारमा लागेको छ भने १७ वर्षअघिदेखि नै गाजामाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। १७ वर्षदेखि उसले खाद्यान्नको आयात सीमित गरेको छ, चाहिने मात्रामा औषधि छिर्न दिएको छैन, निरन्तर बिजुली काटिदिएको छ, ढल व्यवस्था बिगारेर रोगको संक्रमण बढाइदिएको छ, सफा खानेपानीको पहुँच गाह्रो गराइदिएको छ, बमबारी गरेर भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त पारेको छ अनि निर्माणका साधनहरू छिर्नमा प्रतिबन्ध जस्तै गरेको छ, स्वास्थ्य सेवाबाट गाजावासीलाई वञ्चित गराएको छ।
फलस्तीनीमाथि उपनिवेश
इजरायलले फलस्तीनी जनतामाथि विगतदेखि नै नृशंस युद्ध लाद्दै आएको छ। अब संक्षिप्तमा त्यसको चर्चा गरौं।
नाजी जर्मनीको हारसँगै दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् यूरोपमा नश्लवादी उत्पीडन भोगेका र नाजीहरूको हातबाट नरसंहार समेत खेपेका यूरोपेली यहुदीका लागि यूरोपभित्रै वा अमेरिकी भूभागमै बसाइँसराइ गर्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुको सट्टा बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले फलस्तीनी भूमिमा लगेर राखे, जो त्यो वेला बेलायतको उपनिवेशमा थियो। फलस्तीनीहरू आफू परापूर्वकालदेखि रहेको भूमि दिन राजी हुने कुरै थिएन। त्यहाँ फलस्तीनीको विस्थापन र सफाया शुरू भयो र ‘इजरायल’ जन्मियो।
यो कुकार्यका पछाडि बेलायत र अमेरिकाको उद्देश्य यो थियो, पश्चिम एशियामा आफ्नो चौकी खडा गरेर तेलका धनी मुलुकहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु। यो योजनाको वैचारिक सहकर्मी ‘जायनिज्म’ थियो। यो १९औं शताब्दीको अन्त्यतिर यूरोपमा जन्मिएको एउटा जातीय राष्ट्रवादी आन्दोलन थियो जसको उद्देश्य यूरोप बाहिरको भूमिमा उपनिवेशी माध्यमबाट नश्लवादी यहुदी राज्यको स्थापना गर्नु। त्यो राज्यको स्थापना र विस्तारका निम्ति चाहिने जमीन र स्रोत फलस्तीनीहरूकै भएका कारण उनीहरू दबाबका बावजूद निरन्तर विद्रोहमा छन् भने ७५ वर्षदेखि अहिलेसम्म युद्ध चलिरहेको छ।
७ अक्टोबरमा हमासले इजरायलमाथि गरेको हमला इजरायलले फलस्तीनमाथि ७५ वर्षदेखि निरन्तर गरिराखेको औपनिवेशिक दमन र हिंसाको परिवेशमा हामीले बुझ्नुपर्छ। फलस्तीनमा शान्तिपूर्ण तरीकाले संघर्ष गरिरहेका अनेकन् संस्था छन् भने लडाकू मुक्ति सेना पनि छन्। मुक्ति सेनाको भनाइमा इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा ब्लकले फलस्तीनमाथि जसरी वार्ताको नाममा ७५ वर्षदेखि छलकपट गरिरहेका छन्, त्यसले फलस्तीनलाई इजरायली उपनिवेशबाट मुक्ति दिंदैन।
.JPG)
इजरायलले गाजामा गरिरहेको नरसंहारको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै अभियन्ता र अधिकारकर्मी। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
इजरायलले फलस्तीनको राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर पार्न इस्लामवादी लडाकू समूहहरूलाई वेलावेलामा आर्थिक सहयोग समेत दिने गरेको छ। फेरि हमासले गाजाबाट ७ अक्टोबरमा गरेको हमलाको विस्तृत योजनाबारे इजरायली नेताहरू जानकार थिए भन्ने कुरा न्यू योर्क टाइम्स र इजरायली मिडियाले बाहिर ल्याएका छन्।
गाजामाथि इजरायलले अनेक तरीकाले नरसंहार गरिराख्दा इजरायललाई लेबननस्थित हेजबुल्ला र येमेनस्थित हूथी लडाकू समूहहरूले क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमला गरिराखेकै छन्। तर यो पनि सत्य हो कि बृहत् अरबका सरकारहरूले फलस्तीनी नरसंहार टुलुटुलु हेरिरहेछन्; साउदी अरब, इजिप्ट, इराक, अल्जेरिया, जोर्डन लगायत चूप छन्। अलि अलि इरानको समर्थन भने फलस्तीनीले पाएका छन्।
येमेनमा हूथीले फलस्तीनमाथिको आक्रमण नरोकिएसम्म इजरायलमाथि हमला गरिराख्छौं भनेका छन् र स्रोतले भ्याए जति ड्रोन र मिसाइल हानिराखेका छन्। यसको कारण इजरायल र यूएसएले येमेनमाथि बमबारी गरेका छन्। लेबननबाट पनि हेजबुल्लाले इजरायललाई आक्रमण गरिराखेको छ र इजरायलले लेबननमाथि मिसाइल आक्रमण गरेको छ। गत जेठदेखि नै इजरायली सेनाले लेबननमाथि स्थलगत हमला गर्ने उद्देश्यले भर्ती र प्रशिक्षण गरिराखेको थियो।
साउन १६ गते हमासको इजरायलसँगको प्रमुख वार्ताकार इस्माइल हानियेलाई इरानको राजधानी तेहरानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर इजरायलले मार्यो। हानिये इरानको नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहका लागि तेहरान पुगेका थिए। धेरै विश्लेषकको भनाइमा युद्धविरामको कुनै इच्छा भएको भए नेतान्याहुले हमासका प्रमुख वार्ताकारलाई मार्ने थिएनन्। फेरि तेहरानमा छँदाखेरि मार्नु इरानको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो आक्रमण थियो, र यो इरानलाई प्रत्यक्ष युद्धमा ल्याउने प्रयास देखिन्छ। हानियेको हत्यापश्चात् युद्धका लागि सबै पक्ष तयारीमा देखिन्छन्। हानिये मारिएकै दिन इजरायलले लेबननको राजधानी बेइरुतमा हेजबुल्लाका सैन्य कमान्डर फुआद शुक्रलाई मारेको थियो।
हानिये र शुक्रका हत्याको घटनापछि अमेरिकाले इजरायलका निम्ति पश्चिम एशिया र उत्तर अफ्रिकास्थित आफ्ना सैन्य अखडामा बमबारूद, फौजी शक्ति र आणविक बम बोक्ने युद्धविमान समेत तैनाथ गरेको छ। यता इरानलाई रूसले सैन्य सहयोगको प्रतिबद्धता दिएको छ र इरानको सहयोगमा येमेनका हूथी र लेबननका हेजबुल्लाबीच पनि समन्वय बढेको छ।
मजदूरको सुरक्षा
संयुक्त राज्य अमेरिकाको समर्थन र सहयोगमा इजरायलले फलस्तीनमा गरिरहेको नरसंहारबाट फैलिएको युद्धले पूरै पश्चिम एशिया क्षेत्र प्रभावित भएको छ, जहाँ दशौं लाख नेपाली काम गर्छन्, जसले पठाएको रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिइरहेको छ। पश्चिम एशियामा मडारिएको युद्धको बादल हाम्रा निम्ति खतरनाक संकेत हो। यहाँ काम गरिरहेका नेपालीको सुरक्षाबारे चिन्तित हुने वेला आएको छ। र उनीहरूको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ।
खाडी क्षेत्रको भूराजनीतिक संवेदनशीलता नेपाली मजदूर र हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय छ भने इजरायल त युद्धको मुखमै छ। इजरायलले उत्तर–दक्षिण दुवै दिशाबाट आइरहेका क्षेप्यास्त्रबाट बच्न खोजेको छ। उसको स्थिति खतरनाक छ। इजरायल सरकार र मिडियाको प्रचारले उसलाई सुरक्षित देखाउँछ, तर यो अनिश्चित सुरक्षा दिलाउनलाई टाढाका पश्चिमा देशहरूको ठूलो प्रयास रहे पनि त्यहाँ आक्रमण भइरहेकै छ।
इजरायलले हालसालै श्रमिकको अभाव महसूस गर्नुका दुई कारण छन्। एक त ७ अक्टोबरदेखि आफ्नो कब्जामा भएको फलस्तीनको पश्चिमी तटका फलस्तीनी मजदूरलाई निषेध गरेको छ। दोस्रो, असुरक्षाका कारण अन्य देशका प्रवासी मजदूर आफ्नो देश फर्केका छन्। इजरायलीहरू समेतले अरू वर्षभन्दा निकै बढी संख्यामा सधैंभरिलाई देश त्यागेर गएको देखिन्छ। युद्धले गर्दा अरूले छोडेको ठाउँमा जहाँ जोखिम घट्नुभन्दा बढेको छ, त्यहाँ नेपालीलाई नेपाल सरकारले जानीजानी पठाउनु हुँदैन।
यो युद्ध शुरू नहुँदै इजरायल जाने नेपालीमध्ये १० जना मारिए भने एक जना अझै बेपत्ता छन्। हमासको कब्जामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई रिहा समेत नगरी युद्ध चर्किंदै गएको इजरायलमा थप कामदार पठाउनुअघि सरकारले सोच्नुपर्ने होइन?
.jpg)
हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइको माग गर्दै ललितपुरको लगनखेलमा प्रदर्शन गर्दै विद्यार्थी।
इजरायलले गाजामाथि गरेको जस्तो चर्को अत्याचार हामीले देखेका छैनौं। हरेक दिन, हरेक मिनेट हाम्रा फोनमा यसका कहालीलाग्दा दृश्यहरू थपिन्छन्। तैपनि यो दिनानुदिन कायम नै छ। यो क्रूर आमसफाया देखीदेखी पनि संसारका धेरै राज्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाबका कारण आवाज उठाएका छैनन्। के नेपालमा हामीलाई चाहिएको संसार यही हो? नेपाल सरकार र यहाँका नागरिकले नैतिकताका साथै आफ्नै इतिहास र परिस्थिति बुझेर लिनुपर्ने अडान के हो?
नेपालले २०१७ साल (सन् १९६०) मा इजरायललाई राज्यका रूपमा मान्यता दिएको थियो। त्यति खेर अन्तर्राष्ट्रिय वैधता नपाएको इजरायललाई नेपालको र अरू केही मुलुकको यो कदमले धेरै मद्दत पुर्यायो। आफूले समर्थन गरेर वैधता दिएको राज्यले ज्यादती गरिरहँदा नेपालको उत्तरदायित्व के हुन्छ? इजरायलले गाजामाथि गरिराखेको नरसंहारको विरुद्ध नेपालले आवाज उठाउनै पर्छ, र यसरी इजरायललाई शुरूमै मान्यता दिने मुलुकले बोल्दा त्यसको नैतिक वजन पनि हुन्छ। इजरायललाई नरसंहार रोक्न दबाब दिनुपर्छ र औपचारिक सम्झौता गरेर नरसंहार गर्ने सरकारसँग बल पुर्याउनु हुन्न। अहिलेको समयमा श्रम सहयोग गर्नु भनेको नरसंहार गर्न इजरायललाई भौतिक रूपमै सम्भव गराउनु हो। यो त झन् गर्नै भएन।
अफगानिस्तान, इराक र रूसमा जोखिम मोलेर नेपाली मजदूर नगएका होइनन्, तर ती सरकारले नजानू भन्दाभन्दै आफूखुशी गएका हुन्। इजरायलमा भने नेपाल सरकारले तेल अभिभ सरकारसँग औपचारिक सम्झौता गरेर पठाउँदै छ। यसमा दुइटा समस्या छन्– एक त सरकारले नै नेपाली मजदूरलाई युद्धको मुखमा धकेल्नु, दुई, इजरायलको फलस्तीनीमाथि निर्मम दमनको समर्थनमा रहेको देखिनु।
युद्ध अपराधी मुलुक
नैतिकताहीन राज्यले देशभित्र र देशबाहिर पनि अनैतिक काम नै गर्छ। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा जोखिममा पारेर एउटा युद्ध अपराधी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने राज्यलाई हामीले उत्पीडक नै मान्नुपर्छ। र, फलस्तीनीमाथि नरसंहार गरिराखेको इजरायलको बाँकी संसारमा भूमिका निरंकुश शासनको पोषण गर्नु नै हो।
अहिलेको इजरायल-फलस्तीन क्षेत्र।
इजरायलले अत्याधुनिक हतियार र जासूसीका प्रविधि संसारका विभिन्न देशका सरकारलाई बेच्ने गरेको छ, तिनका आफ्नै जनतालाई दबाउन। इजरायलको सेनाले फलस्तीनीहरूलाई दबाउन आविष्कार गरेका क्रूर प्रक्रिया र प्रविधिहरू ‘क्राउड कन्ट्रोल’को नाममा संसारका पुलिसलाई सिकाउँछ र बेच्छ, र यी पुलिसहरू झन् झन् हिंसात्मक र अपराधी हुँदै गएका छन्। इजरायलले फलस्तीनी जनतामाथि आफ्नो सामरिक हतियार र सामग्री ‘टेस्ट’ गर्छ र यसबाट पैसा कमाउँछ। अब हामीले आफ्नो राज्यलाई सोध्न जरूरी भइसकेको छ, नेपालको इजरायलसँगको सम्बन्ध के हो, कति गहिरो गर्ने र किन? यसबारे निकै चिन्तित हुनुपर्ने वेला आएको छ।
संसारभर अधिनायकवाद हावी छ। यो लहरबाट नेपाल सुरक्षित छैन। नेपाललाई के हुन दिने, के हुन नदिने भन्ने यहाँका नागरिकले नै सोच्ने हो। धेरै देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी फलस्तीन–इजरायल द्वन्द्वबारे आफ्ना अडान प्रस्ट पारेका छन्। जस्तै, नश्लवादी उत्पीडन राम्ररी चिनेको दक्षिण अफ्रिकाले ‘इन्टरन्याशनल कोर्ट अफ जस्टिस’मा इजरायलमाथि नरसंहारको मुद्दा नै लगायो।
इजरायली नरसंहारले धेरैलाई गएको ७५ वर्षमा फलस्तीनीले भोगेको औपनिवेशिक परिस्थिति स्पष्ट गरायो र फलस्तीनको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने कुरामा सजग बनायो। यस अन्तरालमा फलस्तीन राज्यलाई मान्यता दिनेहरूको सूचीमा बार्बेडोस, नर्वे, स्पेन र स्लोभिनिया थपिए। धेरै देशले युद्धविरामका लागि ठूलो आवाज उठाएका छन्। नरसंहारको विरुद्धमा र फलस्तीन मुक्तिका लागि विश्वव्यापी युवा आन्दोलन पनि चलिरहेको छ। कतिपय पश्चिमा मुलुकको यो आन्दोलनमाथिको क्रूर दमनले लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने यी देशहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा कतिको संकुचित छ भन्ने कुरा संसारसामु छर्लंग पारेको छ।
दक्षिण एशियामा सबै समाज आ–आफ्ना समस्यामा पिल्सिएकाले सशक्त आवाज उठ्न सकेको छैन, छुट्टाछुट्टै या क्षेत्रव्यापी सरकारी वा गैरसरकारी मञ्चबाट। तर पश्चिम बंगालमा ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन् र त्यस्तै बाङ्लादेशमा। हालसालै बाङ्लादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पदच्युत हुँदा उनको भवनमाथि उडाइएको एउटा झन्डाले सबैको मन छोयो, फलस्तीनी ध्वजा।
नेपालमा पनि फलस्तीनमा इजरायलद्वारा रचिएको नरसंहारको अन्त्य, युद्धविराम र फलस्तीन मुक्तिका लागि समाजव्यापी नभए पनि आवाज उठेको छ। विज्ञप्तिहरू लेखिएका छन्; जस्तै, नरसंहार शुरू भएको तेस्रो हप्ता नेपाल सरकारले इजरायलका युद्ध अपराधको भर्त्सना गर्नु र तुरुन्तै युद्धविराम माग गर्नु भनेर। सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक (पीएसआरएन)ले ज्ञापनपत्र बोकी इजरायली दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्यो। नेपाली पत्रकारले गाजामा मारिएका सहधर्मीहरूको पक्षमा पाटन दरबार प्रांगणमा मैनबत्ती बाली मौनधारण गरे।
गाजामा मारिएका पत्रकारको सम्झनामा पाटनको कृष्ण मन्दिर अगाडि मैनबत्ती बालेर प्रदर्शन गर्दै नेपाली पत्रकार।
इजरायली नरसंहारको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डल, नेपाल पर्यटन बोर्ड र शान्तिवाटिकामा कार्यक्रम आयोजना भए। गत फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न विश्व सामाजिक मञ्चमा आएका फलस्तीनी, इजरायली र अन्यत्रका जुझारुबाट नेपाली अभियन्ता फलस्तीनी अवस्थाबारे बढी जानकार भए भने नेपालमा सामाजिक छलफलका लागि अवस्था रहेकोमा धेरै विदेशी अभियन्ता खुशी देखिए।
यो सत्य हो कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको अडानका कारण पश्चिमा राज्यहरू फलस्तीनी ‘नेशन’को सफायाको विरोधमा उत्रिएका छैनन्। शक्तिशाली पश्चिमा सरकारको रवैया देखेर विदेशी ऋण नपाइएला, अनुदान सुक्ला भन्ने डरमा काठमाडौं उच्च नैतिक अडान लिनबाट पछि हट्नु हुँँदैन। पश्चिमा मुलुकलाई थाहा छ कि नेपाल कुनै सामरिक ‘ब्लक’सँग मिल्दैन। नेपालले आफ्नै नैतिकताका आधारमा अडान लिनुपर्छ। यसबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि र वजन बढ्नेछ, घट्ने अवश्य छैन।
नेपाली नागरिकको सुरक्षा र गाजावासीको जिउन पाउने अधिकारप्रति नेपाली जनताको चिन्तालाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारले त्यसै अनुसार इजरायलमा मजदूर पठाउन रोक लगाउनुपर्छ र नरसंहारको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। फलस्तीनी राज्यको मान्यताका लागि अगुवाइ गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र र स्वाभिमानी मुलुकले जनताका नाममा गर्ने काम यो हो।
(मानवशास्त्री दीक्षित श्रम र सञ्चारका सवालमा काम गरिरहेकी अभियन्ता हुन्।)
नोट: यस लेखमा नेपाली लेखनमा ‘प्यालेस्टाइन’ भनेर प्रस्तुत गरिने क्षेत्रलाई स्थानीय अरबी बोली अनुसार ‘फलस्तीन’ को प्रयोग गरिएको छ। हिमालखबरले ‘फलस्तीन’ र ‘फलस्तीनी’ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। –सम्पादक
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)