टेलिकम! रिङब्याक टोन थोपर्न पाइँदैन
के बहुराष्ट्रिय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राष्ट्रको संवैधानिक सीमा नेपाल टेलिकमलाई थाहा छैन?
कृष्ण जन्माष्टमीको दिन ‘हरे कृष्ण’ बाट शुरू भएर इस्कोनको अंग्रेजी लवजमा ‘हरे राम, हरे कृष्ण’ सम्मको लामो रिङब्याक टोन बजाएर दिक्क बनायो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले। कतिपयले यसलाई राम्रै ठाने, धेरैले बलजफ्ती धार्मिक सन्देश सुन्नै पर्ने बाध्यताका रूपमा लिए।
पक्षधरहरूमा पनि दुई विचार प्रकट भए। एकथरीले धार्मिक सन्देशले अझ धार्मिक सहिष्णुता वृद्धि हुने तर्क गरे। अर्काे पक्षले नेपाल हिन्दू बहुल राष्ट्र भएकाले सनातन वा हिन्दू धार्मिक सन्देश दिइनुपर्छ भन्ने विचार प्रकट गरे।
केही वर्षयता नेपाल टेलिकमले विभिन्न सांस्कृतिक पर्व, जस्तै- दशैंतिहार, छठको उपलक्ष्यमा ती पर्वलाई चिनाउने धुनको रिङब्याक टोन बजाउने गरेको छ। बिस्तारै अन्य धार्मिक चाडमा समेत आवाज सहितको सन्देश दिन थालिएको छ र यो क्रम बढ्दो छ।
विगतमा विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय र समुदायका पर्वमा आवश्यक सन्देश एवं सूचनाहरू मेसेजका रूपमा सशुल्क प्रवाहित हुन्थे। पछिल्लो समय मेसेजको ठाउँमा धुन आयो। अब धुनको ठाउँमा भजन र प्रवचनको अंश समेत रिङब्याक टोनको स्वरूपमा कानमा बज्न थालेको छ। टेलिकमका प्रत्येक ग्राहकलाई त्यो सन्देश सुन्न बाध्य बनाइँदै छ।
विगतका वर्षहरूमा इद, क्रिसमस आदि पर्वमा पनि धार्मिक सन्देश सुन्नै पर्ने बाध्यतामा थिए, मोबाइल प्रयोगकर्ता। कतिपय सन्दर्भमा जनहितका सन्देशलाई रिङब्याक टोनका रूपमा उपयोग गरिएको र त्यसले जनतामा चेतना तथा सतर्कताका लागि सहयोग पनि गरेको छ। जस्तै- कोभिड-१९ बाट बच्ने उपाय, डेंगीबाट सतर्कता आदि।
त्यस्ता सन्देश पनि रिङब्याक टोनका रूपमा नभई मेसेज बक्सको माध्यमबाट प्रसारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सन्देशहरू कानमा बज्नै पर्ने विषय व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप पनि हो।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राष्ट्र हो। धार्मिक र सांस्कृतिक विषयलाई बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकका रूपमा राज्यले व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यसैले नै हामीले निकै लामो छलफलपछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेका हौं।
राज्य सबैको भएकाले यो कुनै धार्मिक सीमाभित्र बाँधिंदैन। यद्यपि राष्ट्रका नागरिकका धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभाव भने राज्यका गतिविधिमा परेकै हुन्छन्। त्यसैले हाम्रा कतिपय धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्वमा सरकार प्रमुखको उपस्थिति सहित ती दिनमा सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरिएको छ। बुद्ध जयन्ती, क्रिसमस, इस्लामिक पर्वमा भन्दा हिन्दू पर्वमा धेरै बिदा दिनु भनेको पनि बहुसंख्यकको सांस्कृतिक पर्वलाई बढी महत्त्व दिनु नै हो।
सांस्कृतिक र धार्मिक चाडपर्वमा बिदा दिनु र कुनै धार्मिक सन्देश सुनिराख्न बाध्य पार्नु दुई अलग विषय हुन्। बिदा दिने प्रचलन अमुक धर्म वा पर्वप्रतिको सम्मान हो। पर्व मनाउनै पर्छ भन्ने बाध्यता होइन। तर मोबाइलको रिङब्याक टोन त सुन्नै पर्ने बाध्यता हो। कसैलाई पनि यस्तो बाध्यतामा पार्नु मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। त्यसमा पनि सरकार अन्तर्गतकै निकायबाट बाध्यतामा पार्नु भनेको त संविधानकै खिलाफ हो।
नेपाल टेलिकमले कसरी यस्तो कार्य गर्दै छ? यसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यस विषयमा सरकारको उच्च तहबाट गम्भीरता देखाइएको छैन। संविधानको व्यवस्था र मानव अधिकारको सम्मान गर्न र तिनको कार्यान्वयन सरकारको दायित्व हो।
हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यसले सामाजिक मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यस्ता गतिविधि भइराखेको पनि हो। तर खुला समाजलाई अंगीकार गरेको बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र व्यक्तिको सम्मानमा आँच नआओस् भनी नियमनको व्यवस्था गर्न सक्छ, तर प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुँदैन। सामाजिक सञ्जालको उपयोग जनताको अधिकारको विषय हो।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारितन्त्रले कतिपय विषयमा गलत सल्लाह दिएको पनि सार्वजनिक चर्चा हुने गरेको छ। नेपाल टेलिकमको ‘हरे कृष्ण, हरे राम’ यसै शृंखलाको कडी हुन सक्छ। नीतिनिर्माताबाट नीति बनाउँदा कसका लागि नीति बन्दै छ भन्नेमा ध्यान नदिने वा आफ्नो सोच नै अरूको पनि हो भन्ने एकांगी सोचको कारण हो- रिङब्याक टोनको जथाभावी प्रयोग।
धार्मिक उन्माद भनेकै सामाजिक विखण्डनतर्फको यात्रा हो। यस विषयमा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। नेपाल टेलिकम जस्तो सार्वजनिक संस्था यस विषयमा गम्भीर बन्न नसक्दा समाजमा तनाव ल्याउन सक्छ। आगामी दिनमा सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले जनहितमा प्रवाह गर्ने सन्देश र रिङब्याक टोनको विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक भएको उजागर भएको छ, यस्ता रिङब्याक टोन अभ्यासबाट।
(लेखक मानव अधिकार आयोगका संस्थापक सदस्य हुन्।)