सिमलटार प्रतिवेदनले नदेखेका दुर्घटनाका मुख्य कारक
सिमलटार दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदनले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी सुरक्षित बनाउने उपायहरू सुझाए पनि थप २४ दुर्घटनामा ५२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको सिमलटारमा असार २८ गते काठमाडौंबाट गौर जाँदै र वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेका बस पहिरोले बगाएर त्रिशूलीमा खसाउँदा ५९ जनाको ज्यान गयो। अहिलेसम्म जम्मा २४ जनाको शव भेटिएको छ। बसको पनि नामोनिशान छैन। घटनापछि गृह मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो जसलाई घटनाको कारण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार दिइएको थियो।
नेपालमा बस दुर्घटना अध्ययन गर्न समिति विरलै बन्ने गरेकामा यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमदेखि नागरिक तहसम्मको चासो चुलिएपछि सरकारलाई दबाब परेको हुन सक्छ। समितिले प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाई पनि सकेको छ। प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित छ।
सिमलटार दुर्घटनापछि पनि नेपालमा साना-ठूला गरी २४ वटा सवारी दुर्घटना भइसकेका छन्। तिनमा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५८ जना घाइते छन्। सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्नेहरू सर्वसाधारण भएर हो वा उनीहरूका पक्षमा काम गर्ने संघसंस्था नभएर हो, यति धेरै मान्छेको ज्यान जाँदा पनि नीतिनिर्माता, सरकारी पदाधिकारी, नागरिक समाज कसैले सार्वजनिक सवारी सुरक्षित बनाउनेतर्फ कदम चालेको देखिंदैन। सामाजिक सञ्जालमा अलिअलि उठ्ने आवाज र एक-दुई पटक तारे होटलमा हुने कार्यशाला पर्याप्त छैनन्।
सिमलटार दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदनले सडक दुर्घटना रोक्न राज्यका निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व सिलसिलेवार रूपमा दिएको छ। तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भए पनि बाँकी तत्काल लागू गर्न सकिने छन्। अब प्रश्न छ- त्यसयता पनि लगातार २४ वटा दुर्घटना हुँदा सरकारले सिमलटार प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव किन लागू गरेन? त्यसो गर्दा पछिल्लो चोटि भएका मानवीय क्षति टार्न पो सकिन्थ्यो कि? यसबाट सरकारले यो अध्ययन साँच्चै समाधान दिन नभएर अघिल्ला अध्ययनहरूमा जस्तै कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरे जस्तो देखिएको छ।
नेपालमा प्रायजसो सवारी दुर्घटनामा चालकलाई दोषी देखाइन्छ। दोष जति उसैलाई थोपरिदिएपछि अरू सबैलाई हाइसन्चो हुने भयो। न कुनै सुधार गर्नुपर्यो न त कुनै योजना बनाउनुपर्यो। तर दुर्घटनाको मुख्य कारण चालक नभएर उसलाई दोष थोपरेर नीतिनिर्माताहरू उम्कने प्रवृत्ति हो। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरेकै कारण एकपछि अर्को नागरिकको ज्यान गइरहँदा दुर्घटना न्यूनीकरणको जिम्मेवारी रहेका सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई चाहिं प्रश्नभन्दा बाहिर राख्न मिल्छ?
सिमलटार दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उक्त दुर्घटनाको मुख्य कारण हालसालै खनिएको सिमलटार-बांगेसाल-डुम्रेगाउँ ग्रामीण सडक हो। उक्त सडक खन्दा निस्केको माटो उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरी त्यत्तिकै फ्याँकिएको र लगातारको वर्षापछि त्यही माटो भेलबाढी बनेर बस बगाएको त्यसमा उल्लेख छ। यसरी हेर्दा यो दुर्घटनाको मुख्य जिम्मेवार भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनीयर, २९ नम्बर वडाध्यक्ष र उक्त सडक खन्न अनुमति दिने निकाय हुनुपर्ने हो।
प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको प्राविधिक विश्लेषणका रूपमा बाटोको इन्जिनीयरिङ, कल्भर्ट-पुल आदिको निकै गहिरिएर अध्ययन गरिएको छ। साथै प्रत्यक्षदर्शी, दुर्घटनामा परी बाँचेकाहरू, वरिपरिका बासिन्दाको बयान समेटिएको छ जुन सराहनीय छ। सिमलटार दुर्घटनाको कारण प्राविधिक नभए पनि यो अध्ययनको ध्येय भविष्यका दुर्घटना रोक्ने उपाय सुझाउने समेत भएकाले प्राविधिक पक्षबाट हेर्दा प्रतिवेदनमा केही कमी खड्किएको छ। किनकि हामीकहाँ धेरै दुर्घटना गाडीको प्राविधिक गडबडीका कारणले पनि हुने गरेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनले छुटाएका यस्तै अन्य केही विषयमा यहाँ चर्चा गरिंदै छ- नेपालमा गाडी ‘म्यानुफ्याक्चर’ हुँदैन। हामीकहाँ प्रायः भारतबाट च्यासिस ल्याएर बसको ‘बडी’ बनाइने हो। यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ सालमा ‘बस बडी बिल्डिङ’ मापदण्ड त जारी गरेको छ, तर सार्वजनिक सवारी सञ्चालक त्यसको पालना गर्दैनन्। सोही कारण गाडीले भार थेग्न नसक्ने, सामान्य कारणले पनि पल्टिने र गाडीका सीट आदि सामानले लागेरै यात्रुको ज्यान जाने गरेको छ। त्यसैले नेपालमा ल्याएर ‘बडी’ हाल्ने सवारीधनीले मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरे/नगरेको अनुगमन हुनुपर्छ।
सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी छलफल या प्रतिवेदनहरूमा छुटाइने अर्काे पक्ष भनेको चालक र सहचालकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण हो। एक जनाको ज्यान बचाउने चिकित्सकलाई भगवान् मान्ने हामी एक पटकमा ५०-६० जनाको ज्यानको जिम्मा लिएर गन्तव्य पुर्याउने चालक/सहचालकलाई किन इज्जत दिन सक्दैनौं? सवारी दुर्घटना कम गर्न ‘ड्राइभिङ’ लाई पनि मर्यादित पेशाका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार, खोज तथा उद्धार कार्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रशिक्षण तथा सचेतनामा जोड दिइएको छ। यी सबै सुझाव कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, प्रहरी, विद्युत् प्राधिकरण, वन प्रशासन, प्रदेश र स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, मजदूर सम्बद्ध संघसंस्था, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज सबै जना लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर यी सबैलाई जिम्मेवारी पालना गर्न कसरी बाध्य बनाउने, निर्देशनहरू पालना भए/नभएको अनुगमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेबारे केही लेखिएको छैन।
(न्यौपाने नेपालका राजमार्गमा सडक दुर्घटना विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन्।)