मुद्दाको विषय एउटै, आदेश फरक फरक
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको पाँच दिन नबित्दै सर्वोच्च अदालतले अवकाशपत्र पाएका अर्को सुरक्षा संगठनका कर्मचारीलाई भने त्यो सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ।
भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको तीन दिनपछि सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्री सहित १२ जना कर्मचारी पनि आफूहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण दिइएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
तर न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन। इजलासले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश मात्रै माग गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
३० वर्षे सेवाहदका कारण भदौ १६ गतेबाट अवकाश पाउने दुवै सुरक्षा संगठनका प्रहरी कर्मचारीले फरक फरक रिट हालेका हुन्। दुवै सुरक्षा निकायको नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेरहद र पदावधिका आधारमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। यसमध्ये सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेकाहरूले रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्चले भने समान प्रकृतिका रिटमा विपरीत प्रभाव पार्ने आदेश दिएको छ। फरक फरक आदेश आएपछि एकै मितिदेखि अवकाशमा पाउने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको जागीर लम्बिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी भदौ १६ गतेदेखि नै सेवानिवृत्त हुने भएका छन्।
यी दुवै मुद्दामा रिटकर्ताको तर्फबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती फरक फरक रिट भए पनि विवादको प्रकृति एकै भएको बताउँछन्। “सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन भन्ने सुनें। आदेश हेरेको छैन। एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक ओदश आउँदा संगति नमिलेको हो,” उप्रेती भन्छन्, “यसले अदालतलाई आममानिसले प्रश्न गर्न सक्छन्, गर्छन् नै। एकै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतका फैसला, आदेशहरूको सामञ्जस्य हुनुपर्ने हो।”
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ ९ गते ३० वर्षे सेवा अवधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। ‘अदालतको आदेश बमोजिम कार्य गर्नु गराउनुहुन’ भन्दै मानव स्रोत विकास विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकालले परिपत्र गरेका छन्।
प्रहरीको सेवाहदको विवादको पेशी असोज १० गते तोकिएको छ। अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने गरी फैसला भएमा प्रहरीको भावी नेतृत्वमा नै दखल दिने भएकाले संगठन तरंगित छ। फौजदारी कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्य अन्तरिम आदेशपछि नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान केही समयका लागि निलम्बितको अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
तर सशस्त्र प्रहरीको सेवाहदको व्यवस्था भने निलम्बित गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ। साता दिनभित्र सर्वोच्चबाट समान प्रकृतिको रिटमा भएको आदेशको अर्थ गम्भीर रहेको अधिवक्ता आचार्यको बुझाइ छ। “इजलासले आफूलाई लागेको हिसाबले आदेश गर्ने हो,” उनी भन्छन्, “तर समान प्रकृतिको विषयमा फरक फरक प्रकृतिको आदेश हिजोको आज आउने अवस्था छ भने हाम्रा न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रतामा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले गाँजेको हो भन्ने सन्देश जान्छ।”
न्यायाधीशहरूको हिजोको ‘स्कूलिङ’, राजनीतिक आबद्धताका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ। “यस्तो हुन नदिन कस्तो प्रशिक्षणको आवश्यकता छ वा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै गम्भीर रूपमा सोच्ने वेला भइसक्यो भन्ने यी दुई आदेशले झकझक्याएको छ,” उनी भन्छन्।
प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले हालेको रिटमा फुयालको इजलासले २०७० सालमा प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, वृत्तिविकास र सेवानिवृत्ति लगायत समग्र विषय ऐनमा व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश दशकौंसम्म कार्यान्वयन नहुँदा न्यायालयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पसेर अपवादका रूपमा सरकारका नाममा विशेष आदेश दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ।
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले भने सरकारलाई कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरिदिएपछि अदालतले विभेदपूर्ण काम गरेको सन्देश प्रवाह हुन सक्ने जोखिम छ। “मुद्दाको तथ्य र विवादको विषय समान हुँदा पनि फरक फरक प्रकृतिका आदेश आउँदा अदालतको आस्थामा असर पुर्याउँछ,” वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्। आफूहरूले इजलासमा यही कानूनी व्यवस्था भएको प्रहरी कर्मचारीको हकमा यसअघि भएको अन्तरिम आदेशको प्रसंग पनि उठाएको उनी सुनाउँछन्।
सरकारले समयमै दुवै सुरक्षा संगठनमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लगायत प्रावधान ऐनमा व्यवस्थापन गर्न आलटाल गर्नाले यो अवस्था आएको हो। नेपाल प्रहरीमा २०४९ सालदेखि नियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधिको प्रावधान राखिएको थियो भने सशस्त्र प्रहरीमा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि।
नियमावलीमा यी व्यवस्था रहँदा सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले परिवर्तन गरेकाले सर्वोच्चको विशेष इजलासले ऐनमा व्यवस्था गरेर स्थायी बनाउन भनेको थियो। त्यसपछि पटक पटक बनेका समितिले सेवा अवधि हटाएर ऐनमा राख्न भने पनि सरकार आफ्नो शक्ति घट्ने भएकाले कार्यान्वयनमा उदासीन बन्दै आएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
