स्याङ्जामा पनि चलेन ‘दलित’ले छोएको देउता
मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा दुर्व्यवहार भोगेका स्याङ्जाको अलैंचीबारीका दलितले दिएको जाहेरीमा एक महीना बित्दा पनि कारबाही अघि बढेन।
संविधान र कानूनले जातीय विभेद गर्नेलाई जतिसुकै कडा प्रावधान ल्याए पनि सामाजिक स्तरमा गरिने छोइछिटो अझै उस्तै छ। कानून पालना गराउनुपर्नेहरू कानून मिच्नेकै संरक्षणमा लाग्दा दलितहरू कुवादेखि मन्दिरसम्म विभेद भोगिरहेकै छन्।
पछिल्लो घटना हो, स्याङ्जाको हरिनाथ-६, अलैंचीबारीको। गत असार १७ मा त्यहाँ दशहराको माहोल थियो। स्थानीय विष्णुबहादुर रुचाल, इन्द्रबहादुर रुचाल र चित्रबहादुर गोतामे पूजा गर्न भनी नजीकैको अकलादेवी मन्दिर पुगे। तर हेमबहादुर राना, ओमबहादुर राना, धनबहादुर राना, सन्तोष रानासहितको समूहले दलितले मन्दिरभित्र पसेर पूजा गर्न पाउँदैन भन्दै ढोका थुनिदियो। “तिमीहरू सार्की, चमारेहरू यहाँ पूजा गर्न आउने भन्दै अपशब्द बोले,” विष्णुबहादुर सुनाउँछन्, “हेमबहादुर त पिट्नै आए।”
दलित समुदायले जसरी पनि पूजा गर्ने अडान लिएपछि गैरदलितहरू ‘सार्कीले छोएको मन्दिरमा नजाने’ भन्दै बाहिरै पूजा गरेर हिंडे।
दशहराकै क्रममा गत वर्ष जेठ ६ मा पनि गैरदलितले दलितलाई सँगै मिलाएर पूजा गर्न रोक लगाएपछि विवाद भएको थियो। त्यति वेला गाउँपालिका प्रमुख सहितले गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनुपर्ने भन्दै विभेद गर्ने विरुद्ध उजुरी हाल्न दिएनन्। पीडक समूहले माफी पनि मागे।
पालिकाको न्यायिक समितिले २०८० असार ९ गते मिलापत्र गरिदियो। मिलापत्रमा उप्रान्त दुवै समुदाय मिलेर पूजा गर्ने, दुवै पक्षबाट मन्दिरमा एक-एक जना पुजारी राख्नेसम्मको सहमति भयो।
हरिनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले २०८० असार ९ गते दलित र गैरदलित समुदायबीच गराइदिएको मिलापत्र ।
तर कागजी मिलापत्रले दलितसँग माफी माग्नुपरेकोमा रुष्ट गैरदलितको तुष मेटाइदिन सकेन। उनीहरूले तत्काल भेला डाकेर उप्रान्त दलित समुदायको पसलमा सामान नकिन्ने, दलितसँग बोलचालै नगर्ने मतो गरे। “भेलामा वडा सदस्य धनमाया राना पनि सहभागी रहेको र भेलाले निर्णय पालना नगर्नेलाई दुई हजार जरिवाना तोकेको मलाई मगर समुदायकै व्यक्तिले सुनाएका थिए,” चोकबहादुर सार्की भन्छन्।
यसअघि २०७९ फागुन २३ मा गठित अकलादेवी मन्दिर कोष समितिमा दलितलाई पनि सहभागी बनाइएको थियो। वडा सदस्य धनमायाकै अगुवाइमा समिति गठनपछि मन्दिरमा पूजाआजा सहितका हरेक क्रियाकलापमा दलित पनि सरिक हुन पाउने कागज गरिएको थियो। “अहिले पनि हामीलाई रोकिएपछि हामीले त्यस्तो कागज गरिएको कुरा उठायौं। तर हेमबहादुर राना केको कागज भन्दै पिट्न आउनुभयो,” विष्णुबहादुर भन्छन्।
स्थानीय चित्रबहादुर गोतामेका अनुसार ७५ वर्षभन्दा अगाडि उनकै हजुरबुबाले कुवामा फेला पारेको शिला देवीका रूपमा स्थापना गरेर सार्वजनिक रूपमा पुज्न थालिएको थियो। यसका पुजारी मगर समुदायलाई बनाइयो। खुला स्थानमा राखिंदासम्म मूर्ति दलित-गैरदलित सबैले पुज्थे।
“करीब एक वर्षपछि देवीले खल्सेनको ओडारमा बस्छु भनिन् भन्दै झाँक्री कामेपछि अहिलेको ठाउँमा ल्याइएको रहेछ,” ओमबहादुरका छोरा सगुन राना भन्छन्, “त्यही ठाउँमा २०५२ सालमा ७० हजार रुपैयाँ लगानी गरी मन्दिर बनाइएको रहेछ।”
मन्दिरछेउमै दलित समुदायले चौतारो बनाइदियो। उनीहरूले लगेको भेटीचामल पुजारीले चढाइदिन्थे। उनीहरू आफैं मन्दिरभित्र चाहिं पस्दैनथे।
पालिकाले २०७९ सालमा मन्दिर नयाँ रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि दलित समुदायको नयाँ पुस्ताले आफूहरूले पनि भित्रै पसेर पूजा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्यो। सोही अनुसार गठित मन्दिर कोष समितिमा दलितलाई पनि सहभागी गराइएको हो। उक्त मन्दिर निर्माणको ठेक्का पनि दलित समुदायका कोषबहादुर रुचाललाई दिइयो।
यसरी मन्दिरमा दलितको सहभागिता बढेको राना समुदायलाई रुचेन। त्यसैले उनीहरू मन्दिर पुनर्निर्माणपछिको मूर्ति प्रतिष्ठापनमा पनि सहभागी भएनन्। “लगत्तैको दशहरामा पनि दलित समुदाय पूजा गर्न गएका दिन गैरदलितहरू गएनन्,” इन्द्रबहादुर भन्छन्।
जाहेरी दिनै सास्ती
यसरी पटक पटक विभेद भइरहेपछि विष्णुबहादुर, इन्द्रबहादुर र चित्रबहादुरले साउन १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जामा हेमबहादुर, ओमबहादुर, धनबहादुर र सन्तोष विरुद्ध जाहेरी दिए। जाहेरी दिन पनि निकै सास्ती खेप्नुपर्यो। छिमेकी गैरदलितले यसरी जाहेरी दिंदा सामाजिक सद्भाव खलबलिने र पछि समस्या हुने भन्दै धम्क्याएको विष्णुबहादुर बताउँछन्। उनका अनुसार पालिकाको न्यायिक समितिका पदाधिकारीदेखि नेकपा (एमाले)का जिल्ला सचिव रामचन्द्र भट्टराईसम्मले जाहेरी फिर्ता लिन दबाब दिए। सचिव भट्टराई भने आफूले दबाब नदिएको र सकभर गाउँमै मिल्नु भनेको बताउँछन्।
प्रहरीले पनि सकेसम्म जाहेरी पन्छाउनै खोज्यो। “भोलि तिमीहरूलाई अर्को मुद्दा हाल्दिछन् अनि हामीले नै समाएर ल्याउँछौं भन्दै इन्स्पेक्टर शालिकराम शर्माले उल्टै धम्क्याउनुभयो,” विष्णुबहादुर भन्छन्। दलितहरूले अडान नछाडेपछि प्रहरीले जाहेरी त लियो, तर दर्ता नम्बर दिन मानेन। “दर्ता नम्बर दिनुस् भन्दा किन चाहियो, हामीले बोलाए आउनू, नबोलाए नआउनू भनेर पठाइदिए,” उनी भन्छन्।
मन्दिर पस्न खोज्दा गैरदलित समुदायले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै दलित समुदायले स्याङ्जा प्रहरीमा दिएको जाहेरी।
केही दिनपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई सोधपुछका लागि बोलायो। तर पीडक पक्ष उपस्थित भएन। दलितहरू आफूहरू अहिलेसम्म १० पटक प्रहरीमा धाइसके पनि जाहेरीमा कारबाही अघि नबढेको गुनासो गर्छन्।
यसबारे जिल्ला प्रहरीका डीएसपी तथा सूचना अधिकारी इन्द्रबहादुर राना शुरूमा घटना सकेसम्म न्यायिक समितिमा मिलाउन सल्लाह दिए पनि अहिले जाहेरी लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। उनी जाहेरीको दर्ता नम्बर नदिएको कुरा स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “हामीले दिनुपर्ने हो, दिएका थिएनौं। उहाँहरूलाई चाहिएकै हो भने अब दिनेछौं।”
प्रहरीले चासो नदेखाएपछि दलितहरूले साउन २० गते राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि उजुरी गरेका छन्। आयोगले २२ गते नै घटनाबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न स्याङ्जा प्रहरीलाई सिफारिश गरिसकेको छ।
हरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धर अलैंचीबारीमा दलित र गैरदलितबीच तीन वर्षयता विवाद चुलिएको बताउँछन्। उनी गत असारको विवाद दलित समुदायले आफ्नो समुदायको पुजारी हुनुपर्छ भनेपछि भएको दाबी गर्छन्। “दलित समुदायले मन्दिरमा आफ्नो समुदायको पनि पुजारी हुनुपर्छ भनेपछि विवाद भएको हो,” मानन्धर भन्छन्।
वडा सदस्य धनमाया गत वर्ष मन्दिर कोष समितिमा दलितलाई सहभागी गराइएको कुरा मगर समुदायलाई चित्त नबुझेको बताउँछिन्। “समिति बनाएपछि दलितले मन्दिर कब्जा गर्छन् भन्दै मसँग मगर समुदाय रिसायो,” उनी भन्छिन्, “मैले अर्को समिति गठन गरौं भन्दा दलित समुदायले मानेन।” उनी पनि वर्षाैंदेखि मगर पुजारी रहेको मन्दिरमा दलितले आफ्नो पनि पुजारी राख्नुपर्ने भन्दै हस्तक्षेप गरेकाले विवाद बढेको दाबी गर्छिन्।
एमाले जिल्ला सचिव भट्टराई पनि पुजारी थप्ने विषयले विवाद बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दलित साथीहरूले पुजारी नै आफ्नो समुदायबाट भए थप लडाइँ गर्नै परेन भन्ने सोच्नुभयो, तर हिजोको परम्परा मान्दै आएको मगर समुदायले यसलाई स्विकार्न सकेन।”
दलित समुदाय भने मिलापत्रमा लेखिए पनि आफूहरूले दलित पुजारी नै चाहिन्छ भनेर जोरजबर्जस्ती नगरेको बताउँछ। “हामीले हाम्रै समुदायको पुजारी हुनुपर्छ भनेको होइन, गैरदलित सरह भित्रै पसेर पूजा गर्न पाउनुपर्छ भनेको चाहिं हो,” इन्द्रबहादुर भन्छन्।
बेलगाम विभेद
यस घटनामा प्रतिवाद-प्रत्यारोप जेजस्ता भए पनि दलित समुदायले देशैभरका मन्दिर प्रवेशमा वर्षौंदेखि विभेद भोग्दै आएको छ। २०७९ फागुन ६ गते शिवरात्रिमा ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका-४, रुम्जाटारकी २७ वर्षीया कृष्णकुमारी गजमेरलाई मन्दिर प्रवेश गर्न नदिइएको मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, २०७९ मा बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा आयोजित महायज्ञमा दलित समुदायलाई प्रवेश र पूजापाठ गर्न रोक लगाइएको थियो।
पर्साको वीरगन्जिस्थित अलौमा २०७९ चैत ८ गते लगाइएको शतचण्डी महायज्ञमा दलित समुदायलाई पस्न दिइएन। स्थानीय दलितले आफूहरूलाई पूजास्थलमै बस्न दिइनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए।
नेपालमा दलित अभियन्ता भगत सर्वजितले १९९७ सालमा विश्व सर्वजन संघ गठन गरी दलित समुदायप्रतिको धार्मिक विभेद विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए। धर्मको डर देखाउँदै दलितलाई हेप्ने समाजमा उनले धर्मसंस्कृतिको गहिरो अध्ययन गरेरै यो कदम चालेका थिए। यस्तै अभियानको प्रभावमा २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरियो। त्यस्तै, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ लागू गरी विभेद गर्नेलाई कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरियो।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले पनि छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान र कानूनको पालना प्रभावकारी नहुँदा दलितहरू अझै छूवाछुत भोग्न बाध्य छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार चार वर्षमा जातीय विभेदका २०२ वटा उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म क्रमशः ३६, ५३, ५५ र ५८ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन्। २०८०/८१ मा दर्ता भएका ५८ वटामध्ये धार्मिकस्थलमा भएका विभेदका उजुरी चार वटा छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि २०८०/८१ मा जातीय विभेदको एउटा उजुरी परेको छ। त्यस्तै, इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०२४ मा जातीय विभेदका तीन वटा घटनाको उल्लेख छ।
