प्रहरीका मामिलामा ‘बोल्ड’ फैसला गर्ने न्यायालय जंगी अड्डासामु किन फितलो?

संविधानसँग बाझिएका सैनिक कानून संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतका विशेष र संवैधानिक इजलासले गरेका आदेश दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ६ गते प्रहरीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भावी नेतृत्वको समीकरणमै फेरबदल ल्याउन सक्ने यो आदेशले करीब ८० हजार सदस्य रहेको प्रहरी संगठन तरंगित बनेको छ।

सेवा प्रवेश, वृत्तिविकासदेखि अवकाशसम्मका विषय राजनीतिक वा प्रशासनिक तजबिजका आधारमा तय गर्ने नभई ऐनमै परिभाषित गर्न सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०७० चैत २० गते सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुँदा ३० वर्षे हदकै कारण अवकाश पाउने प्रहरी बारम्बार अदालत धाउँदै आएका थिए।

प्रहरी नियमावलीमा उमेर हद, पदावधि र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रावधान छ। यसमध्ये सेवा अवधि सरकारले आफूखुशी थपघट गर्दै चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरेको छ। ऐन संशोधन सदनबाट मात्र हुने भए पनि नियमावली सरकारले नै संशोधन गर्न सक्छ।

नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको संगठनमा यस्तो अनिश्चितता अवाञ्छनीय हुने भन्दै कानून बनाएर सेवाशर्त तोक्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले ११ वर्षदेखि लत्याउँदै आएको छ। यसबीच विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझ्ने र थन्काउने बाहेक काम भएन। २०७२ सालमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेशराज राई लगायतले हालेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस १७ गते अघिल्लो निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सम्झाएको थियो।

अदालतका आदेश, फैसला पालना गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सरकारले हेपाहापन देखाउँदै आएकामा हालै न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको इजलासले तत्काल अवकाशपत्र थमाइएका प्रहरीलाई कार्यरत पदमै काम गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। इजलासले अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भनी सरकारसँग जवाफ समेत मागेको छ।

सरकारले निर्देशनात्मक आदेश उल्लंघन गरिरहेकैले न्यायपालिका अपवादका रूपमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा छिर्न बाध्य भएको भन्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो नहुँदासम्म ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयनलाई रोक लगाएको छ। यो आदेशले सरकारलाई सुशासन, कानूनी राज्यप्रति उत्तरदायी बन्न पाठ सिकाएको अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतको टिप्पणी छ।

यहीं सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा गरेको फरक व्यवहार पनि सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ। संविधानसँग बाझिएका सैनिक कानूनका दफा संशोधन गर्न सर्वोच्चको विशेष इजलासले १३ वर्षअघि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सैनिक ऐन अनुसार गठन हुने अदालतको न्याय सम्पादन प्रणाली संविधानसँग बाझिएको र चेन अफ कमान्ड कायम राख्ने नाममा सेनाले सैनिकको संवैधानिक हक मिचिरहेको भन्दै अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले २०६५ सालमा रिट हालेकामा २०६८ असारमा सर्वोच्चले ‘सैनिक जनशक्तिले देशका सबै जनताले झैं न्याय गर्ने/गराउने र प्राप्त गर्ने आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न सैनिक ऐनका विभिन्न प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न’ भनेको हो। नेपाल कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा प्रकाशित यो फैसलामा विशेषज्ञहरूको कार्यदल बनाई ६ महीनाभित्र सैनिक न्यायसँग सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको छ।

यसरी जंगी कानून लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप बनाउन अदालतले अवधि नै तोकिदिए पनि सरकारले आजसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। प्रहरीको सेवा अवधि जस्तै जंगी कानून संशोधनको विषय पनि त्यसयता रिटका नाममा पटक पटक सर्वोच्च पुग्दै आएको छ।

आदेश कार्यान्वयन नहुँदा सैनिकहरूको मौलिक हक हनन नरोकिएको भन्दै २०६८ मा अधिवक्ता एवं पूर्व सेनानी प्रज्वल बस्नेतले रिट हालेका थिए। यसमा सात वर्षपछि २०७५ मा संवैधानिक इजलासले पूर्व आदेश बमोजिम यथाशीघ्र सैनिक कानून तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअघि विशेष इजलासले ६ महीनाभित्र संशोधन गरिसक्न भनेकामा रक्षा मन्त्रालयले २०६९ जेठ १६ मा कार्यदल बनेको भन्दै २०७१ असोज ६ गते सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको थियो। तर कार्यदलले पूर्व आदेश अनुसार काम नगरेको देखिएपछि सर्वोच्चले कति समय लाग्ने हो भनी प्रश्न गरेको थियो।

सरकारले ऐन सुधार्नमा यसरी चरम बेवास्ता गरेको देख्दादेख्दै संवैधानिक इजलासले पछि ‘संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोमा इजलास विश्वस्त रहेको’ भनी रिट खारेज गरिदिएको थियो। डेढ दशक गुज्रन लाग्दा समेत दुई-दुई वटा निर्देशनात्मक आदेश पालन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पर्‍यो, २०८० भदौमा। संगीता शाही र प्रज्वल बस्नेतले हालेको रिटमा ऐन संशोधन सहित संविधान प्रतिकूल दफाका आधारमा गठित सैनिक अदालतबाट भएका फैसला बदर गर्न तथा तिनका आधारमा जेल सजाय काटिरहेकालाई तत्काल छोड्न (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चकी तत्कालीन रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले बस्नेत अमेरिकी नागरिक रहेको कारण देखाएर दरपीठको आदेश दिएकी थिइन्। त्यस विरुद्ध भदौ १७ गते इजलासमा निवेदन परेको थियो।

आठ महीनापछि वैशाख १४ गते विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दरपीठ सदर गर्ने आदेश दिएपछि सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ। यो आदेशमा पनि रिटको प्रक्रिया नमिलेको, रिटकर्तामध्ये बस्नेत अमेरिकी नागरिक भएको कारण देखाइएको छ। संविधानसँग बाझिएका ऐनका दफा स्वतः निष्क्रिय हुुनु न्याय प्रणालीको सामान्य सिद्धान्त हो। सर्वोच्चका विशेष र संवैधानिक दुवै इजलासले सैनिक कानून संविधानसँग बाझिएकैले संशोधन गर्न जरूरी औंल्याएका थिए। तर पछिल्लो समय सर्वोच्च आफैंले गरेको आदेशलाई यसरी आँखा चिम्लिरहेको छ, जसरी सरकारले चिम्लिरहेको थियो। यसै कारण १२ वर्षमा संविधानसँग बाझिएका कानून प्रयोग गरेर सेनाले कति सैनिकलाई दण्ड दियो होला?

सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमानेको रिटमै दुई हुद्दा नवराज गुरुङ र सिपाही गंगाधर ढकालले यस्तो अन्याय भोगिरहेको दाबी गरिएको थियो। न्यायाधीश फुयालको इजलासले प्रहरीको अवकाशको सन्दर्भमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुलाई ‘अक्षम्य’ भनेको छ। तर सैनिक ऐनका कतिपय दफा असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च स्वयंले माने पनि त्यस्ता कानून १२ वर्षसम्म यथावत् रहेको यथार्थ उसैले जानीजानी अनदेखा गरिरहेको छ। खासगरी जंगी अड्डासँग जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चको यो रवैया व्याप्त छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको अगुवाइमा गठित समितिले प्रहरी संगठनभित्र कम क्षति हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तौरतरीका सहितका सुझाव दिएर ऐनको मस्यौदा बनिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको ‘बोल्ड’ आदेश आएको हो।

प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान २०४९ फागुन १५ बाट भित्रिएको थियो। तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई यही प्रावधान लगाएर हटाइएपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए। फेरि २०५० असोज १८ गते नियमावली संशोधन गरी सरकारले उमेर हद ननाघ्ने गरी पाँच वर्ष सेवा अवधि थप्न सकिने व्यवस्था ल्यायो। यसअघि एसपीदेखि एआईजी दर्जाका प्रहरीको दुई वर्ष सेवा अवधि थप्न सकिने प्रावधान थियो। २०६६ पुस १ गते सरकारले फेरि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गरेको थियो।

दलीय स्वार्थमा प्रहरी प्रमुख बनाउन सेवा अवधिको प्रावधान गिजोलिरहेपछि ऐनमै स्थायी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखेको सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका प्रावधान संशोधन गर्नू भन्ने आफ्नै पूर्व निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएकामा साँधेको मौनता रहस्यमय छ।