थारू आन्दोलन सुकाउने टीकापुर घटना, खलनायक को?

स्वायत्त राज्यको माग गरेर राज्यको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्ने थारू आन्दोलनकारी टीकापुर घटनापछि छिन्नभिन्न भएका छन्।

कृष्णराज सर्वहारी

थरुहट प्रदेशका लागि उठेको आवाज दबाउन प्रशासनबाट भएको धरपकडमा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएपछि थरुहट आन्दोलन एकाएक मत्थर भयो। त्यो घटनाले बदनाम भएको छ, टीकापुर।

टीकापुरमाथि लागेको कलंकको टीका बिस्तारै मेटिंदै त गएको छ, तर पूर्णतया सफा भएको छैन। राज्यले थारू समुदायमाथि कलंक थोपरिदिएको टीकापुर घटनापछि थरुहट आन्दोलनको यात्रा स्थगन छ भन्दा पनि हुन्छ।

आफूमाथि लागेको कलंकको टीका मेटाउन टीकापुरले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा रेशम चौधरीलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराएको थियो, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को चुनाव चिह्न छातामा भोट हालेर। त्यति वेला फरार सूचीमा रहेका रेशम लुकिछिपी बसिरहेका थिए। यद्यपि टीकापुर घटनाको प्रमुख सूत्रधारका रूपमा आरोपित रेशमले जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्न पाएनन्।

चुनाव जितेपछि जिल्ला अदालत, कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे। जेलबाटै झिकाइए, २०७५ पुस १९ गते सिंहदरबारमा सांसदको फुली लगाउन। तर उनले संसद्को ढोकाबाट छिर्न पाएनन्। डिल्लीबजारस्थित कारागारको चारदिवारमै सांसदको लोगो लगाएर बसे।

संसद्‌मा आफू निर्दोष हुनुको हुंकार ओकल्नु थियो रेशमलाई। त्यो सम्भव भएन। आफ्नो रिहाइका लागि आफू सांसद रहेको पार्टीले ठोस भूमिका नखेलेको आरोप लगाउँदै उनले जेलबाटै नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरे। आफू संरक्षक रहेर पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए, २०७८ पुस १९ मा।

नाउपाले २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा कैलालीका चार स्थानीय तह जोशीपुर, जानकी, टीकापुर र भजनीमा विजयको झन्डा गाड्यो। मेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष सहित ९९ जना जनप्रतिनिधि जितेको नाउपा उत्साहित भयो। अझ २०७९ सालकै प्रतिनिधि सभामा नाउपाले चार जना संघीय सांसद तथा प्रदेश सभामा १२ जना सांसदको प्रतिनिधित्व गरायो।

यत्तिका जनप्रतिनिधि आफ्नो बलबुताले मात्र सम्भव भएको ठानेका रेशम दम्पतीमा अहम् पलायो। जबकि यो थरुहट आन्दोलनकै देन थियो। एक अर्थमा टीकापुर घटनामा सबै थारूलाई दोषी देखेर उनीहरूको घर-पसल जलाइएको आक्रोशबाट रूपान्तरित मत थियो।

रञ्जिताले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पदको पगरी लगाएपछि अनेक दबाबबीच राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाई रेशम २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भए। तर रेशम जेलबाट रिहा भए पनि समग्र टीकापुर खुशी भएन। किनकि टीकापुर घटनामा मुछिएका अरू राजबन्दीको रिहाइ हुन बाँकी नै थियो। त्यसपछि दशैंमा सबै राजबन्दी रिहा भए। तर जजसले आफूलाई अदालतमा उपस्थित गराएनन्, उनीहरूको मुद्दा मुल्तबीमा छ।

२०८१ भदौ २ मा थारू कल्याणकारी सभा (थाकस)ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी थाकसका अध्यक्ष धनिराम चौधरी लगायतको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। उता, राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रेशमविरुद्ध टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्। टीकापुर घटनाको सम्रग मुद्दालाई राजनीतिक करार हुनुपर्ने अभियानमा लाग्नुको सट्टा रेशम भने आफ्नो मात्रै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने दौडधूपमा छन्।

टीकापुर आन्दोलनको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष के रह्यो भने, यसलाई राजनीतिक होइन, आपराधिक घटनाको रूप दिइयो। चाँडै छुट्ने बहानामा रेशमले आफूमाथि प्रशासनबाट लगाइएको हत्याको अभियोग सकार्दै आममाफी स्विकारे। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा करार गर्दै यसमा नाम मुछिएका सबैको मुद्दा किनारा लागेको निर्णय हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो।

यसैकारण आजीवन जन्मकैद पाएको व्यक्ति कुनै दलको अध्यक्ष त के, साधारण सदस्य समेत हुन योग्य हुँदैन भन्ने परिभाषित गर्दै निर्वाचन आयोगले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्षका रूपमा मान्यता दिएन। उनी मात्र होइन, उनको संयोजकत्वमा भएको पार्टीको महाधिवेशनलाई नै मान्यता दिएन।

अगुवा खेतीपातीमा

थरुहट आन्दोलनका मियो हुन्, लक्ष्मण थारू। उनले माओवादी पार्टीबाट विद्रोह गरेर ‘थरुहट प्रदेश’ को मुद्दा यथावत् राख्न निकै दौडधूप गरे। भलै बीचमा विभिन्न पार्टीमा सामेल भए। तर टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालतको फैसलाले जम्मा साढे तीन वर्षको सजाय काटेर रिहा भएपछि उनी पुनः थरुहट आन्दोलनको बीउ जोगाउनतिर लागिपरे। मेची-महाकाली यात्रा गरे। रिहा भएर शायद उनी चूपचाप बसेको भए उच्च अदालत, दिपायलले उनको मुद्दा उल्टाएर आजीवन कैदको फैसला सुनाउने नै थिएन।

मुद्दाको छिनोफानो नभएको हुँदा २०७४ सालको चुनावमा रेशम र लक्ष्मण दुवैले भाग लिन पाए। तर २०७९ सालको चुनाव प्रतिकूल रह्यो। दुवैले चुनावमा भाग लिन पाएनन्। नाउपाले गति लिन थालेपछि जेल बाहिरै रहेका लक्ष्मण नाउपाकै ब्यानरमा थरुहट आन्दोलनको बीउ जोगाउन चाहन्थे। अब लक्ष्मण पुनः शक्तिमा आउन थाले भनेर जेलमा रहेका रेशमलाई छटपटी शुरू भयो।

रेशम जेलबाट रिहा भएपछि लक्ष्मण पनि उनको साथमा केही समय त विभिन्न कार्यक्रममा गए। तर त्यो सहकार्य क्षणिक मात्र रह्यो। रेशमले पार्टी अध्यक्षपछिको वरिष्ठ नेताका रूपमा लक्ष्मणको जिम्मेवारी स्विकार्ने उदारता देखाउन सकेनन्। बरु लक्ष्मण पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेको कार्यकर्तामाझ बताउन थाले। यसले लक्ष्मणको मन कुँडियो।

यसै पनि आजीवन कैद पाएको व्यक्तिले चुनावै लड्न नपाउने प्रावधानपछि ‘मिसन-८४’ पनि उनका लागि व्यर्थ भयो। अन्ततः उनी खेतीपातीमा लागे। अहिले बाराको सिमरामा सपरिवार जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिरहेका लक्ष्मण सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कमै उपस्थित हुन्छन्। लक्ष्मण निष्क्रिय रहेपछि समग्र थरुहट आन्दोलन नै सुतेको जस्तो देखिएको छ।

थाकसको द्विविधा

शुरूदेखि नै थारू समुदायको छाता संगठन थाकस थरुहट आन्दोलन सम्बन्धमा द्विविधामा रहेको देखिन्छ। धनिराम चौधरीको वर्तमान कार्यसमिति होस् या राजकुमार लेखी महामन्त्री रहेको आठ वर्षअघिको कार्यसमिति होस्, थारू समुदायलाई मधेशीको सूचीमा समाहित गरेपछि २०६५ फागुन १८ मा लक्ष्मण थारूले थरुहट संघर्ष समितिको ब्यानरमा थरुहट आन्दोलनको उद्घोष गरी अनिश्चितकालीन तराई बन्दको घोषणा गरे। थाकसका तत्कालीन महामन्त्री राजकुमार लेखीले ‘यो केही मुट्ठीभर थारूहरूको आन्दोलन’ रहेको र यसमा थाकसको समर्थन नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर जब चितवनको टाँडीमा थरुहट आन्दोलनको क्रममा फागुन २२ मा कमल चौधरी र विपिन जोशी मारिए, तब लेखीले हत्तपत्त आन्दोलनमा थाकसको पनि समर्थन रहेको जनाए। अझ दाङको लमहीस्थित लठ्ठहवामा थरुहट आन्दोलनका क्रममा रामप्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरीको फागुन ३० मा ज्यान गएपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार २०६५ चैत १ मा ६ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो।

त्यस वेला आन्दोलनको उठान गर्ने लक्ष्मण थारूलाई बाइपास गर्दै सरकारसँगको सम्झौतामा राजकुमार लेखी र माओवादीका इन्द्रजीत थारू दौडिएका थिए। निकै पछि थाहा पाएर लक्ष्मण, गोपाल दहितको टोली पनि बालुवाटार पुगेको थियो। पहिलो चरणको थरुहट आन्दोलनमा लेखीको रवैया ठीक नरहेको अध्येता प्रेमप्रकाश चौधरीको विश्लेषण थाकसको मुखपत्र थारू संस्कृति (२०६९ माघ, अंक २३) मा छापिएपछि लेखीले त्यो अंक नै जफत गरे, बजारमा पठाएनन्।

लक्ष्मण थारू रिहा भएपछि दोस्रो चरणको थरुहट आन्दोलन अघि बढ्यो, तर त्यसमा थाकसको संग्लनता भएन। थाकसका वर्तमान सहमहामन्त्री मिनराज चौधरी लक्ष्मण थारूले अगुवाइ गरेको थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलनमा सक्रिय भएपछि थाकसले उनीसँग स्पष्टीकरण समेत लिएको थियो। थाकसको भनाइ थियो- संघर्ष समितिको संयोजक हामी छौं, अनि अरूले अगुवाइ गरेको अवैध आन्दोलनमा किन सहभागी हुने?

थाकस केन्द्रले प्रत्येक भदौ ७ मा सामान्य विज्ञप्ति मात्रै निकालेर झारा टर्ने गरेको छ। उसले आफ्नो प्रत्येक जिल्ला समितिलाई भदौ ७ गतेको सम्झनामा कार्यक्रम गर्न त भनेको छ, (हेर्नुहोस् विज्ञप्ति) तर विद्रोह दिवस र कालो दिवस भन्दै लेखिएको विज्ञप्तिमा नै अलमल र द्विविधा देखिन्छ।

थाकसले जारी गरेको विज्ञप्ति।

भदौ ७ गते विद्रोह दिवस तथा भदौ ८ गते कर्फ्यूको समयमा पनि थारू समुदायको व्यक्तिका घर छानीछानी प्रशासनको जोडबलमा आगजनी गरिएको दिनलाई कालो दिवस भनेर मनाइनुपर्ने हो। यस वर्ष विद्रोह शब्द थपिए पनि अघिल्लो वर्ष कालो दिवस भन्दै मनाउने गरेको थियो, थाकसले। कुन विद्रोहको दिन, कुन कालो दिन निर्क्योल गर्न नसक्ने नेतृत्वले समग्र आन्दोलनलाई नयाँ दिशामा लैजानेमा आशंका छ।

टीकापुर मुद्दा लागेपछि अर्धभूमिगत भएका धनिराम चौधरीलाई थरुहट आन्दोलनकै अगुवाइ गरेकाले भागाभागको स्थिति रहेको भन्दै उनलाई दुई कार्यकाल थाकसको केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। तर उनले समग्र नेतृत्वका लागि माखो मारेनन्। आफूमाथि थप ‘चार्ज’ लाग्ने डरले आन्दोलनको कुनै खाका बनाएनन्, बनाउन लगाएनन्। समुदायको छाता संगठनको निदाएको भेषले समग्र थारू समुदायको नेतृत्व नै सेलाएको छ।

उपलब्धि विनाको थारू आयोग

धेरैले थरुहट आन्दोलनको ज्वारभाटाले थारू आयोग गठन भएकोलाई ठूलो उपलब्धि ठानेका छन्। तर सिफारिश मात्रै गर्ने अधिकार भएको आयोग ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रका रूपमा अस्तित्वमा छ। उता, आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा थारूले छुट्टै कोटामा लोक सेवा आयोगमा लड्न पाउने प्रावधानलाई पनि अर्को उपलब्धि ठानिएको छ। तर दु:खद के हो भने, यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लगिएको छैन।

संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री रहेको वेला अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐन पारित गराउन, त्यसमा थारू क्लस्टर छुट्याउन निकै जोडबल गरेका थिए, तर सकेनन्। त्यसो त थाकसले सरकारबाट विभिन्न विज्ञापन छुट्याएकोमा यसमा थारू क्लस्टर नछुट्याएर विज्ञापन गरिएकाले रद्द गरिनुपर्ने भन्दै कैयौं पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ। तर सर्वोच्चले अग्राधिकार दिए पनि निर्णय गरेको छैन।

त्यस्तै, थारू छुट्टिएर गए भनेर अन्य आदिवासी जनजाति संगठनले साथ दिएका छैनन्। यसले पनि थरुहट आन्दोलनको उभारलाई असर गरेको तीतो यथार्थ हो।

रेशम-रञ्जिताको बाझाबाझ

रेशम-रञ्जिता दम्पतीको व्यक्तिगत लोकप्रियताका कारण नाउपाले उपलब्धि पाएको गलत बुझाइले थरुहट आन्दोलनको बीउ सुक्नु अर्को कारण हो। थरुहट आन्दोलनका अन्य अगुवा योगेन्द्र चौधरी, डा. गोपाल दहित (हाल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य) आन्दोलनको ‘अ’ उच्चारण गरिरहेका छैनन्। उता, गंगा चौधरी एमालेबाट गत चुनावमा बागी उम्मेदवार भई गुमनाम छिन्। रुक्मिणी चौधरी थाकसको संगठन मन्त्री भई चलायमान हुन खोज्दै त छिन्, तर थाकस नै आन्दोलनको सवालमा मौन छ।

थरुहट आन्दोलन उभारमा रहेकै कारण २०७० सालको संविधानसभादेखि अन्य चुनावमा थारू नेताहरूले टिकटमा राम्रै अवसर पाए। लुम्बिनी प्रदेशमा त थारू नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नै भए। सुदूरपश्चिममा पनि थारू नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आएको थियो, तर नाउपाको आन्तरिक घरझगडाका कारण गुम्यो। थरुहट आन्दोलन सेलायो भने अब इतिहासमा अर्को मुख्यमन्त्री थारू समुदायले पाउनेवाला छैन।

टीकापुरले अझैसम्म दोहोर्‍याएर कुनै जनप्रतिनिधि जिताएको इतिहास छैन। अब अर्को चुनावमा त रेशमले उम्मेदवारी नै दिन पाउँदैनन्। रञ्जितासँग सामान्य राजनीतिक र अझ बढी पारिवारिक झमेलाले अर्को पार्टी गठन गर्ने सुरसारमा छन्, रेशम। यसरी ‘मिसन-८४’ मा नाउपा अब इतिहासको एउटा कालखण्डमा मात्र सीमित हुन बेर छैन।

थरुहट आन्दोलनको बीउ नजोगाउने हो भने समग्रमा सुदूरपश्चिममा १८ प्रतिशत तथा लुम्बिनीमा १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारूले जातीय जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा सहभागी हुने सुनिश्चितता हुँदैन। राज्यले थरुहट प्रदेश त दिएन, अब अधिकार पनि दिन कन्जुस्याइँ गर्दै छ भनेर थारू समुदायमा चस्को त पसेको छ, तर बृहत् थरुहट आन्दोलनको महसूस उनीहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्।

थरुहट प्रदेशको मुद्दालाई यथावत् राख्नुको सट्टा थरुहट आन्दोलन नै सेलाउनुको कारण खोज्न ढिलो भइसकेको छ। यही असोजको पहिलो साता भैरहवामा थाकसको केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ, यसले आन्दोलनको कुनै खाका ल्याउँछ/ल्याउँदैन, थरुहट आन्दोलनको बीउ जोगाउँछ/जोगाउँदैन त्यो चाहिं हेर्न बाँकी छ।

(थारू लेखक संघका अध्यक्ष सर्वहारीको थरुहट आन्दोलन: टीकापुर कथा पुस्तक प्रकाशित छ।)

यो पनि पढ्नुहोस् :