‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दरपीठलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दरपीठ बदर गरेको हो।

गत साउन ९ गते सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका थिए। रिट निवेदकहरूले संघीय सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेश प्रदेशको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाई नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीवास गिरीले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।