लगानीकर्तालाई ढाँट्दै, शेयर बेच्दै पब्लिक कम्पनी
सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेका नेपालका पब्लिक कम्पनी सुशासन र पारदर्शितामा निकै कमजोर हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता पिल्सिएका छन्।
शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीले हरेक त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। कम्पनीको अवस्थाबारे लगानीकर्तालाई सूचना दिन गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई कैयौं कम्पनीले कानूनी बाध्यता होइन, छनोट सरह लिने गरेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने समय घर्किसक्दा समेत यस कम्पनीले तेस्रो त्रैमास (चैतसम्म)को विवरण केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको छ।
लगानीकर्तालाई हेपेर वित्तीय स्थितिको सूचना नदिने यो एउटा मात्रै कम्पनी भने होइन। विशाल बजार कम्पनी, नेपाल वेयरहाउजिङ, बीपीडब्लू लघुवित्त, हिमाल दोलखा जलविद्युत् लगायत कम्पनीले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। गत वर्ष प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको माथिल्लो लोहरे खोला जलविद्युत्ले त अहिलेसम्म आफ्नो वित्तीय अवस्था देखाएको छैन।
समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले धेरैजसो छूट दिन्छ, हदै गरे स्पष्टीकरणसम्म सोध्छ। कारबाही नै भोग्नुपर्ने कम्पनीले पनि जम्मा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिरेपछि सुख पाउँछन्। गत वर्ष धितोपत्र बोर्डले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने ८८ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यसमध्ये ८४ वटालाई कारबाही गरेको बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए । यसरी कारबाही गरिएको यो अपवादसरह थियो । फितलो नियामकीय भूमिका र कानूनी प्रबन्धका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने समयमा र सही सूचना विना नै कारोबार गर्छन्। शेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य निर्धारणमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था खुलाउने विवरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस्तो संवेदनशील सूचनालाई कम्पनी र नियामक धितोपत्र बोर्ड दुवैले गम्भीर रूपमा नलिएको प्रस्ट देखिन्छ।
समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नु एउटा कुरा, कतिपय कम्पनीले कैयौं वर्षदेखि साधारणसभा समेत गरेका छैनन्। यसले गर्दा कम्पनीको नाफा-नोक्सानको यथार्थ विवरण लगानीकर्ताले न पारित गर्न पाएका छन् न त लाभांश नै पाएका छन्। विशाल बजार कम्पनीको साधारणसभा पछिल्लो सात वर्षदेखि भएको छैन। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २०८० जेठमा एकै पटक चार वर्षको (आव २०७२/७३ सम्मको) वित्तीय विवरण पारित गर्यो। अझै पनि यस कम्पनीको आव २०७२/७३ यताको वार्षिक साधारणसभा हुन सकेको छैन।
कम्पनी ऐन अनुसार हरेक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको बढीमा ६ महीना (पुस मसान्त)भित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ। साधारणसभामा प्रत्येक शेयरधनीले सहभागी भएर कम्पनीको स्थिति बुझ्न, प्रस्तावहरूमा मत जाहेर गर्न पाउँछन्। यस सम्बन्धी सूचना कम्पनीले समयमै शेयरधनीलाई दिनुपर्छ। तर कम्पनीहरूले न समयमा साधारणसभा गर्छन् न लगानीकर्ताले लाभांश नै पाउँछन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरुण राउत समयमै साधारणसभा नगर्ने कम्पनीले वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेको हुन सक्ने शंका गर्न मिल्ने बताउँछन्। “वर्षौं साधारणसभा नगर्ने, समयमै लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीको सुशासनमा प्रश्न उठाउन मिल्छ,” उनी भन्छन्।
लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको कम्पनीको अवस्थाबारे सूचना नै नपाउनुले त्यस्ता कम्पनीको सुशासनमाथि सन्देह उत्पन्न हुन्छ। धितोपत्र क्षेत्रका जानकार मुक्ति अर्याल सूचीकृत कम्पनीले तोकिएको समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नु वा हरेक वर्ष समयमै साधारणसभा नगर्नुले कम्पनीको सुशासनमा समस्या रहेको देखाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा राखेर हेर्दा नेपालका एकाध कम्पनी बाहेक अधिकांशको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने विधि (डिस्क्लोजर)मा त्रुटि छ। त्रैमासिक तथ्यांकको शुद्धता र निष्पक्षतामा प्रश्न उब्जिन्छ।”
धितोपत्र कानूनका जानकार ज्योति दाहाल यी सबै हुनुको दोष नियामक धितोपत्र बोर्डतर्फ तेर्स्याउँछन्। उनी भन्छन्, “नियमन गर्नुपर्ने र कानूनले बाँध्नुपर्ने निकायले नै मनपरी हुन छूट दिएपछि कम्पनीहरूले त जे सजिलो छ त्यही गरिहाल्छन् नि!” कम्पनीहरूले पारदर्शिताका लागि भन्दा पनि कानूनी रीत पुर्याउन मात्रै बाध्यताले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेको जस्तो देखिने दाहालको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, जलविद्युत् कम्पनीहरूले सार्वजनिक गर्ने विवरणपत्रमा कम्पनीले उत्पादनका लागि पाएको अनुमतिपत्र कति समयका लागि हो, कर छूटको अवधि कति सकियो भन्ने जस्ता सामान्य विवरण पनि उल्लेख नहुने गरेको उनी सुनाउँछन्।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरुण राउत पनि नेपालमा पब्लिक कम्पनीहरूले ढाँचा पुर्याउन मात्रै विवरण देखाउने गरेको तर पारदर्शिताप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध भए जस्तो नदेखिने बताउँछन्।
विश्वसनीयतामा प्रश्न
पब्लिक कम्पनीहरूको पारदर्शिता र सुशासनलाई यी कम्पनीले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणमा भएका चलखेलबाट बुझ्न सकिन्छ। बितेका दुई आर्थिक वर्षमा चार दर्जन कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गरे। यी कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्नुअघि कम्पनीको आर्थिक अवस्था देखाउने विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। यसमा कम्पनीको ऋण-धन, नाफा-नोक्सान, कारोबारको हरहिसाब मात्रै होइन, भविष्यमा उनीहरूले कस्तो व्यवसाय गर्लान् भन्ने प्रक्षेपण पनि पेश गरिएको थियो। लगानीकर्ताले यिनै विवरण हेरेर यी कम्पनीको शेयर किनेका थिए।
सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुअघि तीन आर्थिक वर्षमा औसतमा रु. पाँच अर्ब ५२ करोडको सिमेन्ट र क्लिंकर बिक्री गरेको घोराही सिमेन्टले आव २०७९/८० मा रु. नौ अर्ब ८९ करोडको र आव २०८०/८१ मा रु. ११ अर्ब ४२ करोडको बिक्री गर्ने सपना देखाएको थियो। अर्थतन्त्रमा शिथिलताका कारण सिमेन्टको माग घटेका वेला कम्पनीले यस्तो अस्वाभाविक प्रक्षेपण गरेको थियो। तर यथार्थमा कम्पनीले आव २०७९/८० मा रु. चार अर्ब ६२ करोडको र आव २०८०/८१ मा रु. चार अर्ब ४७ करोडको मात्रै सिमेन्ट र क्लिंकर बिक्री गर्न सक्यो। यसबाट कम्पनीले कारोबार बढाएर बिक्री गर्ने भनी देखाएको प्रक्षेपणको ३९ प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न सकेको देखिन्छ।
नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीले गत वर्ष सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रीअघि २०८१ असारमा नाफा रु. तीन करोड ७९ लाख पुर्याउने आशा देखाएको थियो। तर गत चैतसम्म कम्पनी उल्टै रु. १४ करोड घाटामा छ। यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ नै रु. ७५.१ मा ओर्लिएको छ। जबकि प्राथमिक शेयर जारी गर्ने वेला यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ८५.५५ छ भनिएको थियो।
मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि गत वर्ष प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा २०८१ असारसम्म नाफा रु. १३ करोड ९८ लाख पुर्याउने बताएको थियो। तर गत असारसम्म कम्पनी रु. ४ करोड १६ लाखले घाटामा छ। यसको नेटवर्थ रु. ६८ रुपैयाँ ४ पैसामा ओर्लिएको छ। सिटी होटलले पनि २०८१ असारमा नाफा रु. ९८ लाख कटाउने आशा देखाएको थियो। यथार्थमा यो कम्पनी गत असारसम्म रु. २० करोड ४७ लाखले घाटामा छ। सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन मार्फत प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाले पनि २०८१ असारमा रु. पाँच करोड ३६ लाख नाफा कमाउने आशा लगानीकर्तालाई देखाएको थियो। यथार्थमा यस कम्पनीले असारसम्म रु. ४० लाख ७७ हजार नाफा कमाएको देखाएको छ, त्यो पनि कारोबार बढेर होइन, स्थिर सम्पत्तिको मूल्य बढाएर। घाटामा रहेको रिपब्लिक मिडियाको वित्तीय वासलात लिपपोत गरी चिटिक्क देखाउन कम्पनीले घरजग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरेको थियो। यस्तो पुनर्मूल्यांकनको बाटो खोल्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ चैतमा ‘धितोपत्र बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका, २०७९’ संशोधन गरिदिएको थियो।
सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रीको अनुमति पाएका अधिकांश कम्पनीले सर्वसाधारणलाई नाफा दिन्छु भनेर देखाएको प्रक्षेपण मिलेको छैन। यस्तो प्रक्षेपण थोरैले मात्र तलमाथि भएको होइन, कैयौं गुणासम्म घटेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन तथ्यांकमा छेडखानी गरिएको संकेत गर्छ।
कम्पनीहरूले गरेको कारोबार, आम्दानी, नाफाको प्रक्षेपण शतप्रतिशत मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यो आकाश-जमीनको अन्तर भयो भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सामान्यतया प्रक्षेपण गरिएको नाफाको तथ्यांक २० प्रतिशतसम्म तलमाथि हुनु स्वाभाविक नै भए पनि ठूलो अन्तर हुनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा पनि कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्दा तयार गरेको विवरणपत्रमा प्रक्षेपित खूद मुनाफा २० प्रतिशतभन्दा बढीले न्यून हुन गएमा त्यसबारे बोर्डलाई प्रस्टीकरण दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रिमियम तथा अंकित मूल्यमा शेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको कारोबार र नाफा थोरै प्रतिशत होइन, कैयौं गुणासम्मले नमिलेको ती कम्पनीको प्रक्षेपित र यथार्थ वित्तीय विवरणले देखाउँछन्। शुरूमा जति नाफा हुन्छ भनी सर्वसाधारणलाई शेयर बेचिएको थियो, त्यसको छेउछाउमा पनि कारोबार र नाफा पुगेको छैन। त्यसले विगतमा देखाइएका विवरणहरूको सत्यतामा शंका उब्जाएको छ।
अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावका कारण कम्पनीहरूले प्रक्षेपण गरे सरह कारोबार र नाफा नकमाउन सक्छन्। तर अर्थतन्त्रमा गत वर्ष देखिएको सुस्तता त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि कायमै थियो। अर्थात्, अर्थतन्त्रको समस्या एकाएक देखिएको र अनुमानभन्दा बाहिरको थिएन। यसैले जानकारहरू सर्वसाधारणलाई झुक्याएर जालझेल गर्ने नियतले प्राथमिक शेयर जारी गरेका कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेको बताउँछन्।
बूक बिल्डिङ विधि मार्फत प्रतिकित्ता रु. ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स त्यसको बलियो उदाहरण हो। यस कम्पनीले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रले २०८१ असारसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्याउने वाचा गरेको थियो। यही आकर्षक लाभांशको सम्भावना सहितका आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। तर कम्पनीको तेस्रो त्रैमाससम्मको प्रतिशेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ आठ पैसा मात्रै छ। वर्षभरिमा रु. ६२ करोड ५१ लाख नाफा कमाउने भनी प्रक्षेपण गरेको कम्पनीको नाफा ४ करोड ६२ लाख मात्रै हुने कम्पनी स्वयंले अद्यावधिक अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। अर्थात् कम्पनीले जति नाफा हुन्छ र लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन् भन्ने सम्भावना देखाएको थियो, त्यसको छेउटुप्पो पनि हासिल भएन।
सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय विवरण तयार गर्ने लेखापरीक्षक, प्राथमिक शेयरको बिक्री प्रबन्धक (इस्यू मेनेजर), प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर), क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र नियामक धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्दा यस्तो भएको शेयर बजारका जानकार मुक्ति अर्याल बताउँछन्। कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि ती कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी, खर्चका विवरण लेखापरीक्षकहरूले परीक्षण गर्छन्। लेखापरीक्षकले तयार गरेको विवरण हेरी धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताले कम्पनीको जोखिम मूल्यांकन गर्छन्। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा राखिएका विवरण, तथ्यांक तथा भविष्यका प्रक्षेपण ठीक भएको र विवरणपत्र व्यावसायिक रूपले तयार गरिएको भनी सुनिश्चित गर्ने काम बिक्री प्रबन्धकको हो। क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरी उक्त कम्पनीको गुणवत्ताको अवस्था देखाउँछ। यी विभिन्न तहका परीक्षणपछि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको अवस्था, बिक्रीका लागि तोकिएको मूल्य तथा पेश गरिएका विवरण ठीक छन् वा छैनन्, जाँच गरेर निष्कासनको अनुमति दिन्छ। तर यी सबै तहका परीक्षण र नियमन गम्भीरतापूर्वक नभएको अर्यालको तर्क छ। उनी पब्लिक कम्पनीको विवरणमा छेडखानी बाहेक यस्ता विवरण प्रकाशन हुनुअघि नै निश्चित व्यक्तिलाई चुहाएर शेयर कारोबार हुने गरेको बताउँछन्। “यस्तो भित्री कारोबार रोक्न नियामक धितोपत्र बोर्डले काम गर्नुपर्ने हो, तर बोर्ड आफैं भ्रष्टाचारको बन्दी भएको छ, त्यसैले बजारमा मनपरी छ,” उनी भन्छन्।
शेयर बजारका जानकार ज्योति दाहाल पनि सुशासन र पारदर्शिता नभएका कम्पनीलाई पब्लिकमा गएर शेयर निष्कासनको अनुमति दिनै नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राथमिक शेयर निष्कासनअघि नै कम्पनीलाई राम्रोसँग हेरिनुपर्छ, सुशासन र पारदर्शिता नभएका कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेडमै चलाऊ भन्नुपर्छ।”
धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी नियमन कमजोर भएकाले पब्लिक कम्पनीहरूको सूचना प्रवाह, संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “नियामकीय क्षमता बलियो भएको राष्ट्र ब्यांकले नियमन गर्ने संस्थाको सुशासन राम्रो छ, नत्र अरू क्षेत्रको स्थिति कमजोर छ।” वित्तीय क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराई नेपालमा पब्लिक कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देख्छन्। उनी भन्छन्, “सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि अमेरिका र अन्यत्र संस्थागत सुशासनका लागि कठोर खालका मार्गनिर्देशन अगाडि सारियो। हाम्रोमा कम्पनीहरूमा सुशासन र पारदर्शिता फितलो छ, कानून र संयन्त्र मार्फत धेरै काम गर्नै बाँकी छ।”
संस्थागत सुशासनको कमजोर हैसियत विभिन्न कम्पनीमा भएको भित्री कारोबारबाट पनि पुष्टि हुन्छ। राधी जलविद्युत्, आँखुखोला जलविद्युत्, शिवम् सिमेन्ट, अपी हाइड्रोपावर लगायत कम्पनीमा सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले पदमा रहँदारहँदै शेयर बिक्री गरेका थिए। यो सीधै कानून विपरीतको र संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठ्ने कृत्य हो।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने एक उच्च अधिकारी व्यवसायीहरूले कर्जा लिंदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन लबिइङ गरेको उदाहरण दिंदै पारदर्शिता र सुशासनको स्थिति निकै खराब रहेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु. ५० करोडभन्दा बढी कर्जा लिने कम्पनीले अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। क्रेडिट रेटिङ गरेपछि कम्पनीहरूको आम्दानी, खर्च र वित्तीय हैसियत उदांगो हुने भएकाले पारदर्शिता नचाहने व्यवसायीले यसको विरोध गर्ने गरेका छन्। उनले कतिपय प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका कम्पनीको एउटा संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गर्दा राम्रो रेटिङ नपाएपछि अर्को संस्थामा गएर गरिएको सुनाउँदै भने, “कम्पनीहरूमा विकृति र बदमासी असाध्यै ठूलो छ, नियमन कमजोर छ।”
_1695277850.jpg)
