टिकटक खुल्यो, के नेताको दिमाग पनि खुल्यो?

टिकटक खोल्ने निर्णयले राज्य नैतिक प्रहरी होइन, यसले आफ्नो नागरिकको विवेकमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बलियो हुन गएको छ।

दिनेश त्रिपाठी

नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। सञ्चार र सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। यी मौलिक हक हुन्। लोकतान्त्रिक समाजमा यी हक खोस्न पाइँदैन। विधि र संविधानद्वारा सञ्चालित हुने लोकतान्त्रिक समाजमा मौलिक हकको हनन गर्नै पाइँदैन। यस्तो ‘पुलिसराज’ मा मात्र सम्भव छ।

संविधानले आवश्यक परेको खण्डमा मात्र मौलिक हकमाथि आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने अनुमति दिन्छ, त्यो अधिकार पनि विधायिकालाई मात्र छ, कार्यपालिकालाई छैन। यस्तो आंशिक बन्देज पनि कानून बनाएर मात्र गर्न सकिन्छ।

फेरि विधायिकाले पारित गर्न थालेको कानून तर्कपूर्ण छ कि छैन, औचित्यपूर्ण छ कि छैन, विवेकपूर्ण छ कि छैन, लोकतान्त्रिक समाजको मूल्यमान्यता अनुरूप छ कि छैन भनी जाँचपरख गरिन्छ। यस्तो न्याय परीक्षण न्यायपालिकाद्वारा सम्पादन गरिन्छ।

टिकटकको हकमा के गरियो भने, यसमा कानून बनाउनु त कता हो कता, कार्यपालिकाले राणाशासनको झल्को दिने गरी बन्द गर्ने हुकुम सुनायो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नभएको काम कार्यपालिकाले गर्‍यो। संविधानको चार किल्लाले मान्यता नदिएको र संविधानको परिधिभित्र नपर्ने काम हुकुमी शैलीमा गरियो। यो शक्तिको दुरुपयोग थियोे। शक्तिको स्वेच्छाचारिता थियो। बदनियतपूर्ण थियो।

टिकटक बन्देज गर्न यो एप्सले सामाजिक सद्‌भाव भड्काएको भाष्य निर्माण गरियो। लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता के हो भने, कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्री प्रकाशन गर्‍यो, कसैको चरित्र हत्या गर्‍यो या कसैलाई दुर्व्यवहार गर्‍यो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अन्य थुप्रै कानून हुन्छन्। हाम्रोमा पनि ती पर्याप्त छन्।

यस्ता दुष्कर्मका निम्ति व्यक्ति स्वयम् दोषी हुन्छ। उसले बदमासी गरेको आधारमा सारा समाजलाई दोष लगाउन पाइँदैन। एक जनाले प्रविधिको दुरुपयोग गर्‍यो भन्दैमा समाजलाई त्यसको उपभोगबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तर्क गरे झैं यदि टिकटकले सामाजिक सद्‌भाव खलबलिएको हो भने एक्स, फेसबूक, इन्स्टाग्रामले पनि खल्बलिन्छ होला। त्यसो हो भने, केही अपराधीले मोबाइलको दुरुपयोग गरे भन्दैमा सबै मोबाइल बन्द गरिदिने? कसैले भन्ला– हवाई दुर्घटना रोक्न जहाजलाई नै प्रतिबन्धित गरिदिऔं। कसैले बस यात्रा सुरक्षित भएन यसलाई बन्द गरिदिऔं भन्ला रे। के के बन्द गरिदिने? यी सब कुतर्क हुन्।

खासमा कारण अर्कै थियो। टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रष्टाचारका कुरा, कुशासनका कुरा र दलले गरेका कतिपय आपराधिक कर्मलाई तीव्र गतिले उजागर गर्न थालिएको थियो। ती छोटो समयमै भाइरल भइदिन थाले। त्यसबाट नेताहरू आतंकित भए। यहाँनेर सबैको स्वार्थ जोडियो। त्यसैले ती टिकटक बन्द गर्न राजी भए। किनकि भ्रष्टाचार, कुशासन र अपारदर्शितामा सबैको साझेदारी जगजाहेर नै छ।

त्यसैले कन्टेन्ट नियमन गर्नुपर्नेमा संविधानको भावना र मर्मलाई नै कुल्चेर माध्यम (टिकटक) नै बन्द गरिदियौं। घरमा मुसा पस्यो भन्दै घर नै जलाउने काम गर्‍यौं। टिकटक राम्रा कामका निम्ति पनि प्रयोग भएको छ। यसको शैक्षणिक उपयोग गरिएको छ, राजनीतिक क्याम्पेनमा प्रयोग भएको छ भन्ने यथार्थ पन्छाएर सरकार अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी विकल्पमा गयो।

व्यक्तिको स्वतन्त्रता नै शून्य हुने गरी नियन्त्रण गर्न खोजियो। मौलिक हक नै मास्ने गरी र नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी जसरी टिकटक प्रतिबन्धित गर्ने काम गरियो, त्यो प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक थियो।

टिकटकले कमजोर वर्गका मान्छेलाई सशक्त बनाउँदै थियो। मान्छेले निर्धक्क आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाएका थिए। त्यसैले यो छोटो समयमै लोकप्रिय भएको थियो। एउटा टेलिभिजनले सामान्य गृहिणीको अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्दैन। निम्नवर्गीय किसानको कुरा राख्दैन। गरीबगुरुवाहरू तिनको रोजाइमै पर्दैनन्।

यस्ता सीमान्तीकृत मान्छे टिकटक मार्फत आफ्ना कुरा लोकलाई सुनाइरहेका थिए। टिकटक आममान्छेको अभिव्यक्तिको माध्यम बन्दै गएका कारण यो राज्यका निम्ति टाउको दुखाइको विषय भएको थियो।

त्यति मात्र होइन, यसले व्यवसायीलाई पनि टेको दिइरहेको थियो। तिनलाई ठूला मिडियामा विज्ञापन दिन महँगो पर्छ। त्यस्ता उद्यमीका निम्ति यो प्लेटफर्म सस्तोमा आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन गर्ने र आयआर्जन बढाउने माध्यम बन्दै थियो। यो कुरा शक्तिशाली मान्छेलाई मन पर्ने कुरा भएन।

अहिले नेपालमा लोकतन्त्र संकुचित हुँदै गएको छ। नागरिक समाज खुम्चिँदै गएको छ। स्वतन्त्रता पनि संकुचित हुँदै छ। नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई नियोजित रूपमा कटौती गर्ने काम भइरहेको छ।

मैले सर्वाेच्चमा चढाएको रिटमा लेखेको छु, ‘कार्यपालिकाको आदेशद्वारा टिकटक बन्द गरिनु एकखालको अघोषित आपत्‌काल हो। किनकि यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने काम गरेको छ। जबकि आपत्‌कालमा पनि बदनियतपूर्ण तरीकाले नागरिकका अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन।’

हाम्रा नेतामा लोकतान्त्रिक निष्ठा छैन। त्यसैले सबैको सहमतिमा टिकटक प्रतिबन्धित गर्ने काम भयो। दलहरू लोकतन्त्रको लाभ लिएर बसेका छन्, लोकतन्त्रले उनीहरूलाई ‘स्पेस’ दिएको छ, यो संविधानले तिनलाई स्वतन्त्रता दिएको छ। तर यसप्रति उनीहरूको कुनै संवेदनशीलता देखिंदैन।

सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरू सदा जनताको निगरानीमा रहनुपर्छ। टिकटक जस्ता सञ्जालबाट जनताले सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि खबरदारी गर्दै आएका थिए। हाम्रो राज्यसंरचनामा रहेका नेतृत्वको दिमागमै अधिनायकवादी चिन्तन छ। तिनमा जवाफदेही छैन।तिनलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मनै पर्दैन।

लोकतन्त्रलाई कटौती गर्ने र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुरामा तिनीहरू एकजुट भइहाल्छन्। त्यसैले त सामाजिक निगरानीबाट बच्न टिकटक बन्द गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।

तर टिकटक बन्दको विरोधमा प्रयोगकर्ता संगठित रूपमा अगाडि आउन सकेनन्, किनकि यसमा सक्रिय रहेका ग्रामीण क्षेत्रका आवाजविहीन मान्छे थिए। अधिकांश महिला थिए। निरक्षर नागरिक थिए। उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही भइदिएनन्। त्यसमाथि टिकटकले समाज भाँड्ने काम गरेको भाष्य बनाइदिएपछि यसका प्रयोगकर्तालाई खराब पात्रका रूपमा चित्रण गरियो। त्यसैले पनि ती सडकमा आउन डराए।

आफूलाई लागेको कुरा तत्काल बोलेर पोस्ट गर्न सकिने र लेख्न झन्झट नहुने आवाजविहीनहरूको आवाज फेरि सुनिने भएको छ। राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन सघाउने कमजोर वर्गको यो सशक्त माध्यमले फेरि मात्तिएका र पात्तिएका राज्यका प्रतिनिधिलाई खरबरदारी गर्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक ‘फ्रेमवर्क’ भित्र अलोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्ने कुचेष्टामा लागेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबोध गराउने भएको छ।

लोकतन्त्रमा विभिन्न विचारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। विचारको बजारमा खराब विचारलाई असल विचारले परिष्कृत गर्छ भन्ने मान्यताको जित भएको छ। राज्य नैतिक प्रहरी होइन, यसले आफ्नो नागरिकको विवेकमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बलियो हुन गएको छ। खुशी मान्नुपर्ने भएको छ, टिकटकको पुनरागमनले एक पटक फेरि सीमान्त र कमजोर वर्गको जित हुन गएको छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।)