निर्देशनात्मक आदेश अवज्ञा गर्नु अक्षम्य : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एक दशकसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो अवज्ञा अक्षम्य भनेको छ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउनै लागेका २१ प्रहरी अधिकृतले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा यस्तो टिप्पणी गरिएको हो। सेवा अवधिकै कारण दिएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसपछि नोकरी अवधि गणनाको विषयमा परेको अर्को रिटमा संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमा ऐन बनाउन सरकारलाई सम्झाएको थियो। यी दुवै आदेश पालन नहुँदा आफूहरूले अन्यायपूर्वक अवकाश पाउन लागेको भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अघिल्ला फैसला कार्यान्वयन नहुन्जेल हालकै पदमा काम गर्न पाउनुपर्ने र अवकाशका लागि दिएको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। रिट दर्ता भएकै दिनदेखि अवकाशको पत्र लागू नहुने गरी प्रबन्ध गर्ने आदेश दिन पनि रिटमा माग गरिएको थियो।
प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्दा सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै कहिले यो अवधि बढाउने त कहिले घटाउने तजबिजी निर्णय गर्दै आएको थियो। शान्ति सुरक्षाको दायित्व बोकेको प्रहरी संगठनमा यस्तो मौकापरस्त ढंगले फेरबदल गर्न नहुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन भनेको थिएन। तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का सहितका प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजी गर्न माग सहित २०६९ सालमा रिट दायर गरेका थिए।
तर विशेष इजलासले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो। ‘संविधान र ऐनसँग नबाझिएको र प्रहरी ऐनको आधारभूत उद्देश्य र व्यवस्था विपरीत भन्न नमिल्ने’ भन्दै उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो। तर ३० वर्षे सेवा अवधिकै विवादका कारण पटक पटक मुद्दा अदालतमा आएको, सरकारले नियमावली संशोधन गरेर मनलाग्दी अवधि थपघट गर्दा प्रहरी प्रशासन संयन्त्रमा अनिश्चितताको आभास हुने भन्दै सेवा शर्तका व्यवस्था ऐनमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
