तस्करले सिध्याइरहेका तराईका वन

सरकारी तथ्यांकले वन क्षेत्र बढिरहेको देखाए पनि भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा रूख कटान र तस्करी निरन्तर छ।

गत जेठ ७ र ८ मा पर्साको गादीमाई साझेदारी वन पुग्दा ३० भन्दा बढी रूख ढालिएको स्थितिमा त कतिपयका ठूटा मात्र भेटिए। काटिएकामा अधिकांश सिसौ, खयर र साल (सखुवा) छन्। झन्डै चार हजार १५० हेक्टर क्षेत्रफलको यो वनमा करीब २५ प्रतिशत सिसौ-खयर र ५० प्रतिशत सालले ओगटेका छन्। पछिल्ला दिन ती रूख व्यापक मात्रामा कटान र तस्करी भइरहेका छन्। पर्सामा निकुञ्ज बाहेक नै ११ हजार ५२७.४७ हेक्टर वन क्षेत्र छ।

गादीमाई साझेदारी वन अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रूख सोनवर्षामा र त्यसपछि कोइलाभार विन्दवासिनीमा काटिएका छन्। ग्लोबल ल्यान्ड एनालाइसिसबाट लिइएका तस्वीरले पनि गादीमाई वन क्षेत्रमा अत्यधिक फँडानी (रातो संकेत) भएको देखाउँछन् (हे.तस्वीर)। गूगल अर्थ प्रोले रेकर्ड गरेका सोही ठाउँका विभिन्न तस्वीर विश्लेषण गर्दा सन् २००८ को तुलनामा सन् २०२१ मा रूख घटेको देखिन्छ।

गादीमाई वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहरूम गदी सोनवर्षा र कोइलाभार विन्दवासिनी क्षेत्र तस्करले सखाप पार्न लागे पनि वनका कर्मचारी अनुगमनमै नजाने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबै जना कमाउ धन्दामा लागेका छन्।”

फडानी भएको पर्साको गादीमाई साझेदारी वन अवलोकन गर्दै वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी। तस्वीर: रामु सापकोटा

प्रदेश वन निर्देशनालय धनुषाका अधिकृत शिवशंकर झा भने गादीमाई वन क्षेत्रको कटान आफूहरूको जानकारीमै नरहेकोे बताउँछन्। जबकि डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको वार्षिक प्रतिवेदनमै उक्त वनको काठ चोरी-निकासी हुने गरेको उल्लेख छ। पर्सामा गादीमाई, विन्दवासिनी बढनिहार र सबैया गरी तीन वटा साझेदारी वन पर्छन्। बढनिहार र सबैयामा पनि रूख कटान जारी छ। तीनै वनको काठ मनवा, सिद्धिपुर, बढनिहार फेन्टी खोला, करजनिया खोला, बढनिहा बजारबाट उत्तरका नाकाहरूबाट चोरी-निकासी हुने गरेको डिभिजन वनको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

ग्लोबल ल्यान्ड एनालाइसिस र गूगल अर्थ प्रोकै तस्वीरले महोत्तरी, सर्लाही तथा रौतहटको १३ हजार ५१२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनामा पनि व्यापक फँडानी भएको देखाउँछ। सर्लाहीमा पनि कोभिड-१९ महामारीपछि रूख कटान बढेको हो। सर्लाहीकै बासिन्दा रहेका साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य रजनीकान्त झा वनमाफिया र परियोजनाका कर्मचारीकै मिलेमतोमा सागरनाथ वन सिद्धिँदै गएको बताउँछन्। “पूर्वाधार निर्माण, बस्ती विस्तार र काठ तस्करीले तराईको वन क्षेत्र घट्दो छ,” उनी भन्छन्।

परियोजना अन्तर्गत पर्ने सागरनाथ, हातीलेट र मूर्तियाका वनमा ठूलो परिमाणमा खयर र साल काटिएका छन्। यो परियोजना साल, सिसौ, मसला जस्ता छिटो हुर्कने बिरुवा रोपेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३५ सालमा शुरू गरिएको हो। महासंघ केन्द्रीय सदस्य झाका अनुसार कुनै वेला उनको घरदेखि करीब ६ किमी दूरीमै भेटिने लालबन्दी साझेदारी वन अतिक्रमण र कटानीका कारण अहिले खुम्चिएर करीब २० किमि टाढा पुगेको छ।

बाढीपहिरो रोक्ने, अक्सिजन दिने, कार्बन सोस्ने जस्ता बहूपयोग रहेको वन मास्नमा सरकारी निकाय र राजनीतिकर्मी पनि संलग्न रहेको उनको भनाइ छ। “अहिले नै यति धेरै गर्मी हुन लागिसक्यो,” झा भन्छन्, “यसैगरी रूख मास्दै जाने हो भने बस्नै नसकिने हुन सक्छ।”

ग्लोबल ल्यान्ड एनालाइसिस र र गुगल अर्थ प्रोले अभिलेखमा राखेको सन् २०१७ र २०२१ को तराईको वन क्षेत्रको तस्वीर।

सरकारी तथ्यांकमा बढेको देखाइए पनि तराईको वन पहिलेको तुलनामा करीब ५० प्रतिशतले घटेको उनी बताउँछन्। “राजमार्गबाट हेर्दा बढे जस्तो देखिए पनि भित्रभित्र व्यापक मासिएको छ,” झा भन्छन्, “निजी वन मात्र केही बढेको हो। राष्ट्रिय वन अत्यधिक मासिएको छ।”

वनविज्ञ नागेन्द्रप्रसाद यादवले २०७३ असार १८ मा प्रस्तुत गरेको एक कार्यपत्रले त्यस वेला तराईमा वन विनाशदर ०.९६ प्रतिशत रहेको र प्रतिवर्ष करीब सात हजार १०० बिघाका दरले मासिंदै गएको देखाएको थियो।

बढ्दो मुद्दा

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वन पैदावार सम्बन्धी ३९ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। कार्यालयले आव २०७९/८० मा ५९८.६५ क्युफिट साल, १७.६५ क्युफिट असना र १६.२५ क्युफिट जामुनको काठ बरामद गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि काठको चोरी-निकासी घटेको छैन।

प्रदेश वन निर्देशनालय, धनुषाका अनुसार आव २०७९/८० सम्म जिल्ला अदालतमा वन पैदावार सम्बन्धी कुल ९३१ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। यस क्रममा वन पैदावार कटान र तस्करीमा संलग्न ५२३ जना पक्राउ परेका छन्। यीमध्ये २९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। सबैभन्दा बढी काठ कटान र तस्करी बारा, पर्सा र रौतहटमा हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

ग्लोबल ल्यान्ड एनालाइसिसले रातो चिह्नमा देखाएको मासिएको पर्साको गादीमाई साझेदारी वन क्षेत्र। सोही ठाउँको गुगल अर्थ प्रोले अभिलेखमा राखेको सन् २००८ र २०२१ को तस्वीर। सन् २००८ को तुलनामा सन् २०२१ मा वन क्षेत्र घटेको देखिन्छ।

बारा र रौतहटमा वन क्षेत्र अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै छ। तथ्यांकले रौतहटमा पछिल्ला वर्ष अवैध रूपमा काटिएको काठ बरामद हुने दर बढिरहेको देखाउँछ। त्यहाँ आव २०७५/०७६ मा १८४ क्युफिट काठ बरामद भएकोमा आव २०८०/०८१ मा बढेर ८७४.५२ क्युफिट पुगेको छ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका विभिन्न वन डिभिजनले आव २०८०/८१ मा वन पैदावार सम्बन्धी कुल ६३ वटा मुद्दा दायर गरेका छन्। यिनमा सबैभन्दा धेरै मोरङ डिभिजनले १२ वटा दायर गरेको छ। धेरै रूख कटानी र तस्करी हुनेमा मोरङ पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ। यस्तै, झापा, सुनसरी र उदयपुरले १०-१० वटा मुद्दा दायर गरेका छन्।

ग्लोबल फरेस्ट वाचका अनुसार सन् २००२ देखि २०२३ सम्ममा नेपालले जैविक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिने ४.५७ हजार हेक्टर घना वन (आर्द्र प्राथमिक) सँगै रूखले ओगटेको ८.५ प्रतिशत क्षेत्र गुमाएको छ। यो आँकडाले आर्द्र वन ०.६३ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ। उक्त संस्थाले वन क्षेत्रमा कमी आउनुलाई कटानी-फँडानीलाई प्रमुख कारण मानेको छ।

तस्कर छुटाउन दबाब

पर्साको गादीमाई साझेदारी वन संरक्षण तथा अनुगमनको जिम्मा रंगपुर सबडिभिजन र वसन्तपुर सबडिभिजन मातहत पर्छ। तर यी कार्यालय त्यहाँ भइरहेको फँडानी र तस्करी रोक्न निरीह देखिएका छन्। वन निगरानी गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिको पनि हो।

ग्लोबल ल्यान्ड एनालाइसिसले रातो चिह्नमा देखाएको मासिएको सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्र। सोही ठाउँको गुगल अर्थ प्रोले अभिलेखमा राखेको सन् २०२० र २०२२ को तस्वीर। सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२२ मा वनमा रुख पातलिएको देखिन्छ।

समिति अध्यक्ष सहरूम गदी आफूहरूले वनबाट दैनिक ३०० क्युफिटसम्म काठ बरामद गर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार समितिले केही समयअघि एक हजार ३०० क्युफिट काठ सहित तस्कर समातेर वन कार्यालयमा बुझाएको थियो। प्रभावकारी अनुगमनका लागि वन कार्यालयबाट बजेट र आवश्यक सुरक्षा नपाएको गदीको भनाइ छ। “तस्करी नियन्त्रण गर्न खोज्दा गोली हानिदिन्छु भन्दै धम्की आउँछ। त्यसरी समातिएका तस्करलाई छुटाउन गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले नै फोन गरिदिन्छन्,” उनी भन्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेलो सरकार, वन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला वन सबैतिर रूख कटान र तस्करीबारे निवेदन दिए पनि कतैबाट सहयोग नपाएको गदी बताउँछन्।

नेपालको तराईमा साझेदारी वन व्यवस्थापन : नीति र अभ्यास अध्ययनले धनुषामा सामुदायिक वनको सुरक्षामा खटिएका उपभोक्ता र तस्करको झडप हुँदा तीन जना मारिएको र चार जना गम्भीर घाइते भएको देखाएको छ।

त्यस्तै, २०७७ माघ २० मा बाराको पिपरा बजारमा तस्करसँग झडप हुँदा तस्करले वनका चार कर्मचारीलाई घाइते बनाउनुका साथै हतियार लुटेका थिए। यद्यपि घटना लगत्तै खटिएको प्रहरीले तस्करलाई पक्राउ गरेको थियो।

तराईमा भएको वन फडानी।

भारततर्फ तस्करी

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भारती पाठकका अनुसार तस्कर गिरोहले पहिले वनमा आगो लगाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निहुँमा वन्यजन्तु र वनपैदावार चोरीनिकासी गर्ने गरेका छन्। “यस्ता क्रियाकलापमा स्थायी नेटवर्क नै संलग्न छन् जुन बाहिर प्रस्ट देखिंदैन। करोडौं क्युफिट काठ यस्तै सञ्जालका कारण तस्करी भएको हुन सक्छ,” एपीवान टेलिभिजनमा ४ मे २०२४ मा प्रसारित अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्।

यस्तै सञ्जालले पर्सा, सर्लाही, रौतहट लगायत जिल्लाबाट विभिन्न बहानामा काटिएका काठ भारत पुर्‍याउने गरेका छन्। गादीमाई वन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सहरुम गदी त्यहाँको काठ सिमानाको बाटो हुँदै पारि लगिने गरेको बताउँछन्। तस्करीको काठ भारत पुर्‍याउनुअघि सीमा नजीकैको वसन्तपुर गाउँमा रहेको समिलमा चिर्ने गरिएको छ। “तस्करी हुँदासम्म प्रहरी आउँदैन,” उनी भन्छन्, “तस्करले हामीलाई कुटेर काठ लगेपछि बल्ल आउँछ।”

पर्साका बासिन्दा पत्रकार राम मण्डल पनि सखुवा प्रसौनी वनबाट तस्करले राति मिलसम्म काठ पुर्‍याउने र त्यहाँ चिरेर भारत लैजाने गरेकोे बताउँछन्। “अनुगमनका लागि वनका कर्मचारी र प्रहरी पर्याप्त छैनन्। वनमा तारबार लगाइएको हुँदैन। पर्साको राष्ट्रिय, सामुदायिक र साझेदारी वनमा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

गादीमाई वन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सहरुम।

यही प्रक्रियाबाट पर्सामा मात्र प्रतिमहीना करीब ५० लाख मूल्य बराबरको काठ तस्करी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयको केही वर्षअघिको तथ्यांकले देखाएको थियो। सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालबाट भारत, विहारस्थित सोनवर्षा गाउँको बाटो हुँदै काठ तस्करी हुने गरेको देखाएको थियो।

तस्करीमा वनकै कर्मचारीको मिलेमतो पाइने गरेको छ। २०८० फागुन २३ मा सालको काठ तस्करी गरेको आरोपमा सुनसरीको चारकोशे जंगलबाट ब्रह्मपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोज तामाङ पक्राउ परे। जिल्ला वन कार्यालयले उनलाई वन ऐन, २०७६ अनुसार कारबाहीको माग राखी जिल्ला अदालत, सुनसरीमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

जिल्ला वनले उनी सहित अन्य तीन जनालाई राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सखुवा तस्करी गरेको आरोप लगाएको थियो। अन्य तीनमा उपभोक्ता समितिकै उपाध्यक्ष टेकबहादुर बस्नेत, सदस्य आशिष तामाङ र वन हेरालु पेम्बा तामाङ थिए। अनुसन्धान टोलीले इटहरी-२० मा पर्ने हाँसपोसा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट तस्करी गरिएको ६७४ क्युफिट काठका गोलिया समेत बरामद गरेको थियो। सुनसरीकै धरानमा २०७५ वैशाखमा काठ तस्करीको आरोपमा पानवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सहित पाँच पदाधिकारीलाई सेक्टर वन कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।

तस्करका तरकीब

तस्करीको काठ ओसार्न गिरोहले विभिन्न उपाय लगाउने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार काठ तस्करीमा साइकल, टायर गाडा, ट्र्याक्टर, भ्यान आदिको प्रयोग हुँदै आएको छ।

काठ बोक्न प्रयोग गरिने साइकल।

२०८१ वैशाख ३० मा वन गस्ती टोलीले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरबाट तीन गोलिया काठ लैजाँदै गरेको भारतीय एचआर६सी ६२४८ नम्बरको स्कार्पियो गाडी नियन्त्रणमा लियो। गस्ती टोलीसँग आमनेसामने भएपछि चालक गाडी छाडेर फरार भएका थिए।

तस्करी सजिलो बनाउन तस्करले साइकलको स्वरूप नै बदल्ने गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटले गत वैशाखमा गरेको अनुगमनमा साइकलको मध्यभागमा काठ राख्न मिल्ने गरी गोलाकार फलाम राखिएको भेटिएको थियो। वनमा अन्य सवारीसाधन लैजाँदा आवाज आउने र शंका हुने भएकाले साइकलबाटै धेरै काठ ओसारिने गरेको डिभिजनका कर्मचारी बताउँछन्।

तस्करले काठ ओसार्न खोला समेत उपयोग गर्ने गरेका छन्। पानीमा काठ सजिलै उत्रिने भएकाले उनीहरूले एक ठाउँबाट बगाएर अर्को ठाउँ पठाउने गरेका हुन्। गत जेठ ३ मा इलामबाट माईखोलामा बगाइएको तस्करीको काठ झापाको शिवसताक्षी पालिकाको दोमुखाबाट बरामद गरिएको थियो। सखुवा जातको २०.२२ क्युफिट काठ इलाका प्रहरी कार्यालय, झिलझिले, चुलाचुली सबडिभिजन वन कार्यालय, इलाम, माई सुखानी सबडिभिजन वन कार्यालय, इलामबाट खटेका वनरक्षक र गैंडे सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, माईधारको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको थियो।