गण्डकीमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी
गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ दलले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै गण्डकीमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ। तर मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सहमति जुट्न नसक्दा डेढ महीना बितिसक्दा पनि एमाले सरकारमा सहभागी भएको छैन।
दुई दलबीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्। अहिले सरकारमा सहभागी नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई लिएर सहमति जुट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
दुवै जनालाई यथावत् मन्त्री राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। एमाले भने दुवै जनालाई हटाएर दुई दल मात्रै सरकारमा हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदी दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँडमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउँछन्। “मुख्यमन्त्री र एमाले संसदीय दलका नेताबीच र दुवैतर्फको कार्यदल स्तरमा छलफल भइरहेको छ,” सुवेदी भन्छन्, “छिटै सहमति जुट्ने विश्वास छ, अब पनि ढिलो गरियो भने अनावश्यक आशंका पैदा हुन्छ।”
अहिले कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेसपा सांसद देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद गुरुङको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। त्यसैले दुवै जनालाई सरकारमा राखेरै एमालेलाई मन्त्रालय दिने पक्षमा उनी देखिएका छन्।
कांग्रेस सांसद सुवेदी पनि दुवै जनालाई समेटेर नै सरकार पुनर्गठन गर्न चाहेको बताउँछन्। अप्ठ्यारो समयमा साथ दिएका दुवै जनालाई सरकार बाहिर राख्न नसकिने उनको भनाइ छ। “दुवैलाई सरकारमा साथै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ, संसदीय दलले पनि यही निर्णय गरेको छ,” उनी भन्छन्।
अहिले प्रदेशमा सात मन्त्रालय छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी देवकोटालाई दिइएको छ।
त्यस्तै, कांग्रेसबाट बिन्दुकुमार थापाले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र डा. टकराज गुरुङले आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै सम्हालिरहेका छन्।
एमाले दुई वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा देखिंदैन। एमालेलाई थप मन्त्रालय दिन अहिले भएका मन्त्रालयले पुग्दैन। त्यसैले कांग्रेस र एमालेसँगको सहमतिमा मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा लागेका हुन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली मन्त्रालय थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। “अहिले भइरहेका मन्त्रालय मार्फत सेवा प्रवाहमा बोझ र समस्या भएको अवस्था हो भने केही मन्त्रालय थप गर्न सकिन्छ,” नेपाली भन्छन्, “संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन, नागरिकको पनि त्यसमा विरोध छ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले ल्याएको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ। यसअघि १२ मन्त्रालय थिए। एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा घटाएर सातमा झारिएको थियो।
साना दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय थप्न लागिएको उनको भनाइ छ। नेपाली भन्छन्, “मन्त्रालय थप्ने र भागबन्डाका विषयमा दुई दलबीच सघन ढंगले छलफल चलिरहेको छ, छिटै सहमति जुट्छ।”
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ६, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। माओवादी विपक्षमा बस्ने भएको छ भने राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे केही निर्णय गरेको छैन। नेसपा र स्वतन्त्र एक-एक सांसद सरकारमै छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
