कांग्रेसभित्र ‘एक्जिट पोलिसी’ को घातक बहस
-1709791020.jpg)
निश्चित अवधि पदमा रहेका नेताहरूलाई ‘पार्टीमा अब तिम्रो औचित्य सकियो’ भन्दै जबर्जस्ती निकाल्न कांग्रेसभित्र ‘एक्जिट पोलिसी’ को घातक बहस शुरू भएको छ।
रामजी दाहाल
कुनै पनि कर्पोरेट हाउसमा बढी कर्मचारी भएमा संस्थामाथि बढ्न जाने बोझ कम गर्न व्यवस्थापकमाथि कर्मचारी कटौती गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर राजनीतिक दलभित्र यस्तो नियम लागू हुँदैन। त्यसको साटो दलभित्र बढीभन्दा बढी समर्थक जुटाएर सदस्यता दिने नीति लिइएको हुन्छ। किनभने पार्टीमा जति धेरै सदस्य आबद्ध हुन्छन् त्यति नै संगठन बलियो हुन्छ।
एक पटक पार्टी सदस्यता लिइसकेका प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता हत्तपत्त सदस्यता छाड्न चाहँदैनन्, निरन्तरता दिइराख्न चाहन्छन्। यति मात्र होइन, ती आफूलाई पार्टीको आजीवन सदस्यका रूपमा पहिचान दिन गर्वानुभूति महसूस गर्छन्। पार्टीले पनि पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने गर्छन्।
त्यस्ता पुराना नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीबाट जबर्जस्ती बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिएको महसूस गर्छन्। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई पार्टीको समर्थक बनाउने र सदस्यता दिलाउने कामलाई संगठनको निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा लिने गर्छन्।
नपत्याए ताजातरिन उदाहरण नै हेरौं। १३औं महाधिवेशनमा चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनमा त्यति नै क्रियाशील सदस्यता थप्ने नीति लियो। त्यसपछि १४औं महाधिवेशनमा चार लाख नौ हजार नयाँ सदस्य थपिएसँगै कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यहरूको संख्या आठ लाख ७९ हजार पुगेको छ। एक जना क्रियाशील सदस्य थपिंदा निर्वाचनमा कम्तीमा चार भोट बढ्ने कांग्रेसको आकलन छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई सदस्यता दिलाउने नीति लिएको हुन्छ। यसरी सदस्यता लिएकाहरूलाई पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील बनाएर राख्नका लागि नेतृत्वले यथोचित भूमिका दिने गर्छ। यस्ता सदस्यबाट पार्टीलाई हरेक दृष्टिकोणबाट फाइदा पुगोस् भन्ने ठानिन्छ। तर यसो नगरी लामो समयदेखि काम गर्दै आएका नेता र पदाधिकारीलाई ‘तिम्रो उपादेयता सकियो, पार्टी छोड’ भन्न थालियो भने त्यसको प्रभाव के होला ?
महामन्त्रीको प्रस्तावले पार्टी त्याग्नुपर्ने केही नेताको नामावली
शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का, एनपी साउँद, मोहन बस्नेत, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, रमेश लेखक, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण, दीपकुमार उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र कार्की र बलबहादुर केसी।
नेपाली कांग्रेसको २०८० फागुन ७-१० मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’ मा आएको व्यक्ति बहिर्गमन पद्धति (एक्जिट पोलिसी)ले यस्तै बहसलाई आमन्त्रण गरेको थियो, जुन प्रस्तावमाथि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक (साउन २३ गतेदेखि प्रारम्भ) मा छलफल गरिंदै छ।
महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा कुनै पनि नेताले राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको हकमा पनि सोही नीति लागू हुने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट परिमार्जन सहित पारित गर्ने गरी टुंगिएको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ।
महामन्त्री शर्माको यो प्रस्ताव पारित हुने हो भने नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत वरिष्ठ नेताहरू मात्र बाहिरिनेछैनन्, नयाँ पुस्ताका गगन थापा समेत बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। किनभने महामन्त्री थापा चार पटकसम्म सांसद भइसकेका छन्। यो भयो संघको कुरा।
प्रदेशहरूमा एक वर्षमा तीन तीन पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। के उसो भए एक-एक महीना मन्त्री भएकाहरूलाई ‘तिम्रो कोटा पूरा भयो’ भन्दै राजनीतिबाट बिदा गरिदिने?
महामन्त्री शर्माले ‘यो राजनीतिक प्रस्ताव मात्र भएकाले विधान अधिवेशनबाट पारित गराएर विधानमा उल्लेख गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने’ भन्दै तर्क गरे पनि यस्तो विचारले राम्रो छनक देखाउँदैन। यो नीति कहिलेदेखि लागू गर्नेभन्दा पनि कांग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै नेतालाई ‘पार्टीमा अब तिम्रो उपयोगिता सकियो’ भनेर बाहिर निकाल्नु प्रजातान्त्रिक र न्यायोचित कदम होला कि नहोला?
यो बहसको सबैभन्दा डरलाग्दो अर्काे पक्ष छ। जीवनभर रगतपसिना बगाएको पार्टीमा बस्न नपाएपछि निष्क्रिय जीवन बिताउनुभन्दा पाका नेताहरू अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्ने खतरा रहन्छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सक्रिय राजनीति गर्ने उमेर र चाहना भएका नेताहरू ठूलो संख्यामा बाहिरिन थालेपछि तिनका समर्थक पनि स्वाभाविक रूपमा तिनै नेताको पछिपछि लागेर जान्छन्।
समर्थकले नयाँ पार्टी जन्माउन दबाब पनि दिन सक्छन्। त्यसकारण ‘एक्जिट पोलिसी’ ले अर्को पार्टीमा गएर कुनै भूमिका निर्वाह गर्न बाटो खोल्ने वा समर्थक चोइट्याएर नयाँ पार्टी बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ।
किनभने पटक पटक प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएका नेताहरूको प्रभावमा कार्यकर्ताहरू रहेकै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीका तिनै नेताको अगुवाइमा अथवा तिनको आशीर्वादमा नयाँ दल जन्मने सम्भावना बढी रहन्छ। उदाहरण खोज्न धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति रहेकै वेला पार्टी विभाजन गराएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भएको घटना राजनीतिमा चासो राख्नेहरू सबैलाई थाहा छ।
त्यति वेला पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई कुनै पदमा थिएनन्। पदमै नभए पनि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)लाई किसुनजीको आशीर्वाद प्राप्त थियो। त्यसैले किसुनजीका समर्थक कांग्रेस प्रजातान्त्रिकसँग जोडिन पुगेका थिए। यसले पनि कुनै नेता पदमा रहँदा मात्र होइन, नरहँदा पनि पार्टीभित्र र बाहिर उसको प्रभाव रहिरहेको हुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले मेरो तर्क के हो भने, दलीय स्वार्थका हिसाबले हेर्दा महामन्त्रीको प्रस्तावित ‘एक्जिट नीति’ घातक देखिन्छ।
यस्तो प्रस्ताव असान्दर्भिक भएको भन्दै कतिपय सदस्यले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि पार्टीभित्र नेताको राजनीतिक उपादेयता रही नै रहेको हुन्छ। अनुभवले पाकेका नेताहरूलाई महामन्त्रीले प्रस्ताव गरे झैं कार्यकाल नै तोकेर पार्टीबाट धपाउनु न न्यायोचित हुन्छ न त दलको स्वास्थ्यका निम्ति त्यो स्वस्थकर देखिन्छ।
यसले उल्टै संगठन ध्वस्त बनाउने डर रहिरहन्छ। कांग्रेस पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि यस्तो प्रस्तावलाई अपरिपक्व र अदूरदर्शी ठान्छन्। उनी भन्छन्, “यस्ता अपरिपक्व निर्णय लिएमा भोलिका दिनमा पार्टीका लागि त्यो घातक सावित हुनेछ।”
‘एक्जिट पोलिसी’ ल्याएर कांग्रेसलाई पुराना नेतामुक्त पार्टी बनाउने बहस जारी रहेका वेला छिमेकी बाङ्लादेशको घटना सम्झनु यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ। सरकारी सेवामा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले फाइदा लिने गरी गरिएको कोटा प्रणालीको विरोधमा युवा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका अगाडि टिक्न नसकेपछि साउन २१ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा दिई देश छाड्न बाध्य भइन्।
आन्दोलनमा होमिएका युवा विद्यार्थीकै प्रस्ताव बमोजिम ८४ वर्षीय मुहम्मद युनुस साउन २३ मा बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुखमा नियुक्त भए। फ्रान्समा बस्दै आएका युनुस सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत हुन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवा विद्यार्थीले फ्रान्समा रहेका युनुसलाई सरकार प्रमुखमा प्रस्ताव गर्नुका पछाडि अन्य कारणसँगै उनमा रहेको अनुभव प्रमुख कारण मानिएको छ।
राज्य सञ्चालनमा यदि पुराना र अनुभवी व्यक्ति आवश्यक नभएको भए आन्दोलनको अगुवाइ गरेकै युवामध्येबाट एक जनालाई सरकार प्रमुखका रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्ने तागत उनीहरूलाई आन्दोलनले दिएको थियो। तर त्यसो नगरी विद्यार्थीले पाका र अनुभवी युनुसलाई सरकार प्रमुखको प्रस्ताव गरेको छिमेकी बाङ्लादेशको घटनालाई कांग्रेसीजनले बिर्सनु हुँदैन।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
