संविधानले नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ मा माओवादी अध्यक्षको मोह
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्वलाई संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा ‘जनयुद्ध’ भन्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
२०६६ पुस १० गते संविधानसभाको संवैधानिक समितिले संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। समितिले नराख्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्नै पर्ने अडान राख्यो। संविधानको प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा ‘... ऐतिहासिक जनआन्दोलन’ भन्ने शब्दपछि ‘जनयुद्ध’ लेख्नै पर्ने माओवादीको जोड थियो।
समितिले अस्वीकार गरेको करीब ११ महीनापछि २०६७ मंसीरमा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने निर्णय गर्यो, तर प्रस्तावनामा होइन, व्याख्यात्मक टिप्पणीका रूपमा।
त्यही निर्णयलाई स्मरण गर्दै झन्डै १४ वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने, “प्रस्तावनाको अनुच्छेद तीनमा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको उल्लेख गर्ने वा माओवादी जनयुद्ध लगायत अन्य आन्दोलनको व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्ने वा माओवादी जनयुद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि नराख्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल हुँदा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम राख्ने सहमति भयो भनेर निर्णय भएको छ।”
गत साउन ३० गते संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले त्यति वेलाको सहमतिलाई संविधानसभाबाट पारित संवैधानिक अंगका रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, “अहिले पनि नेताहरू बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गर्नुहुन्छ। माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ।”
२०६४ र २०७० को संविधानसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सहमति भएका सबै कुरा संविधानमा परेका छैनन्। तीमध्येको एउटा ‘जनयुद्ध’ पनि हो।
दाहालको यो अभिव्यक्तिपछि माओवादीले चलाएकोे दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने कि नभन्ने भन्ने विषय पुनः चर्चामा छ। १७ हजारको ज्यान गएको द्वन्द्वलाई के उपमा दिने भन्ने कुरा राजनीतिक र कानूनी कोणबाट चर्चा गर्नु उचित होला।
संविधानले पहिचान नगरेको शब्द
२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसीर ५ गतेसम्म चलेको द्वन्द्वलाई बुझाउन शान्ति प्रक्रियाको थालनीदेखि नै ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग भएको देखिंदैन। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको ४० बुँदे मागमा पनि ‘जनयुद्ध’, सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने भनिएको थिएन। संयुक्त जनमोर्चा, नेपालका त्यति वेलाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नामबाट बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी २०५२ फागुन ५ गतेसम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।’
आफैंले दिएको समयसीमाभन्दा पहिले चार वटा प्रहरी चौकी आक्रमणबाट शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख छैन। नेपालको वर्तमान संविधान मात्र होइन, अन्तरिम संविधान २०६३, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन लगायत दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको छैन।
२०६४ र २०७० को संविधानसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सहमति भएका सबै कुरा संविधानमा परेका छैनन्। तीमध्येको एउटा ‘जनयुद्ध’ पनि हो। संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानसभाभित्रको कुनै समितिले पारित गरेको विषयलाई संविधानकै प्रावधान जसरी व्याख्या गर्नु गलत भएको बताउँछन्।
“प्रचण्डजीले इतिहासको कुरा गर्नुभएको हो भने सही छ, संविधानको कुरा गर्नुभएको हो भने बिल्कुल गलत छ,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “समितिले पारित गरेका कुरा संविधान निर्माणका कच्चा पदार्थ हुन्। समितिले पारित गरेका सबै विषयलाई संविधानको अंगका रूपमा व्याख्या गर्न पाइँदैन।”
शुरूमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ राख्न माग गरेको स्थानमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ वा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्दको प्रयोग भएको छ। माओवादी सहितका दलहरूको समर्थनमा २०७२ मा जारी भएको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध’ शब्द नभई ‘सशस्त्र संघर्ष’ प्रयोग भएका छन्। यसलाई संविधानले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई मान्यता नदिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८० पुस १३ गतेको एक फैसलामा भनेको छ, ‘जहाँ (संविधानमा) सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। यसबाट संविधानले जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिंदैन।’
दाहाल प्रधानमन्त्री भएका वेला गरेको ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय विरुद्धको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरी सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको देखिंदा संविधानसभाले जानी बुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक जनयुद्ध शब्द नराखी त्यसको सट्टा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग गरेको अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने हुन्छ।’
न्यायाधीशद्वयले ‘जनयुद्ध’ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति नभएको ठहर समेत गरेका छन्। फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको र वर्तमान संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज मान्नुपर्ने भएबाट संविधानमा नै प्रयोग नभएका शब्दहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
“दुई/चार जनाले मान्छे काट्दैमा त्यो जनयुद्ध हुने होइन। कसैले भनेर हिंड्दैमा जनयुद्ध हुने होइन, त्यो परिणाममा देखिनुपर्छ” - चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
१० वर्षअघि पनि सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ बारे एउटा फैसला गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी निवेदक रहेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७१ सालमा न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छा विरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभासपूर्ण हुने र यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ।’
सशस्त्र द्वन्द्व कि उग्रवामपन्थी भड्काव?
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक पूरा हुँदानहुँदै माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको शुरूआत गर्यो। घोषित रूपमै ‘निर्माणअघि ध्वंस’ भनेको माओवादी द्वन्द्वले गरेको क्षति भौतिक रूपमा मात्रै सीमित रहेन। यसबाट जनताले पीडा बाहेक केही नपाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको निष्कर्ष छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी सशस्त्र द्वन्द्वमा जाँदा धेरै देशी-विदेशी शक्तिले रोटी सेक्ने काम गरेको बताउँछन्। “त्यही कारणले माओवादीले सञ्चालन गरेको द्वन्द्व दक्षिणपन्थी घोर अवसरवादमा परिणत भयो,” उनी भन्छन्, “१० वर्षे द्वन्द्वबाट नेपाली जनताले पीडा बाहेक के पाए?”
आफ्नो पार्टीले माओवादी गतिविधिलाई शुरूदेखि नै उग्रवामपन्थी भड्काव भन्दै आएको उनी बताउँछन्। “दुई/चार जनाले मान्छे काट्दैमा त्यो जनयुद्ध हुने होइन। कसैले भनेर हिंड्दैमा जनयुद्ध हुने होइन, त्यो परिणाममा देखिनुपर्छ,” केसी भन्छन्, “हामीले पहिलेदेखि नै माओवादी गतिविधिलाई उग्रवामपन्थी भड्काव भन्दै आएका थियौं। अन्ततः त्यो सही सावित पनि भयो।”
वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शाब्दिक व्याख्यामा मात्रै नहेरी यसको सार र अन्तर्वस्तुमा हेरिनुपर्ने धारणा राख्छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर सरकारमा गएपछि देशलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। “खासगरी आर्थिक रूपान्तरणमा सिन्को भाँचेनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले भन्दै आएको जनयुद्ध अरूलाई पचाउन गाह्रो भएको हो,” उनी भन्छन्, “स्वयं माओवादीभित्र पनि यो केवल सत्ताको खेल त होइन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ।”
गत साता संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘जनयुद्ध’ शब्दको वकालत गरेका दाहालकै कारण यो शब्दप्रति वितृष्णा बढेको मैनालीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “जनयुद्ध शब्द मात्रै होइन, प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको सिंगो माओवादी आन्दोलन नै गलत थियो भन्ने कोणबाट चर्चा हुन थालेको छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
