उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको घोषणा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने घोषणा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिनेछैन।”
उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता हुने आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय ठाउँमा दलका कार्यकर्तालाई पोस्न उपभोक्ता समिति बनाएर योजना दिने पनि गरिएको छ। यसको विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने घोषणा गरेको हो।
यससँगै प्रदेश सरकारले व्यक्ति तथा समूह तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ। “प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन गरिनेछैन,” मुख्यमन्त्री शाहले भने।
यससँगै प्रदेश सरकारले योजनाको सिलिङ २५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। त्योभन्दा माथिका योजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ। “प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्नेछ,” उनले भने, “आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्ययोजना सहित सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ।”
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्ता समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिममा पनि नयाँ सरकार बनेको छ। कांग्रेस नेता शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्।
सत्ता समीकरणमा रहेका दलको सहमति र निर्देशनका आधारमा छिटै बजेट ल्याइने मुख्यमन्त्री शाहले बताए। बजेट निर्माणका लागि सबैसँग छलफल थालेको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
