जनअपेक्षाको अवमूल्यन
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ भदौमा सिङ्गापुरतर्फ प्रस्थान गर्नु दुई दिनअघि आयोजित सर्वदलीय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलहरूलाई ‘परिवर्तित व्यवस्थामाथि उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी प्रहार भइरहेकाले संयुक्त रूपमा सामना गर्न’ आग्रह गरे ।
त्यसको ठीक दुई दिनअघि १ भदौमा मात्र प्रम ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै ‘कसैले चिहानमा गएर हड्डी फुक्दैमा गएको व्यवस्था फर्किंदैन’ भनेका थिए । १२ वर्षअघि जननिर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाबाट स्थापित नयाँ व्यवस्था र चार वर्षअघि जारी संविधानको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले एकाएक किन यसखाले संशयमिश्रित अभिव्यक्ति दिए ? यसको जवाफभित्रै मुलुकको आगामी दिन र दशा निहित छन् ।
त्यसो त वाचाल प्रधानमन्त्रीका बेलाबखतका यस्ता अभिव्यक्तिको औचित्यप्रति स्वयंमा प्रश्न गर्न पनि सकिएला तर यसपटकको उनको चिन्ताको पृष्ठभूमि र परिवेश अलि फरक देखिन्छ । खासगरी सरहद पार विकसित घटनाक्रम र सिंहदरबारको चौघेराको जटिलता मिहिनसँग केलाउने हो भने उनको अभिप्राय ठम्याउन सकिन्छ ।
भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम् जयशंकरको नेपाल भ्रमणकै दिन प्रमको यस्तो सम्बोधन आउनु आफैंमा कुनै संयोग मात्र हुनसक्दैन । उनै जयशंकर, जो विदेश सचिव भएकै वेला संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले नेपालमा अमानवीय नाकाबन्दी गरेको थियो ।
चार वर्षअघि, नाकाबन्दी विरुद्धमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई ‘कन्सोलिडेट’ गर्न सफल ओलीकै अडानकै पक्षमा सिङ्गो राष्ट्र उभिएको थियो । नाकाबन्दीकै कारण संविधानमा कुनै खालको सम्झैता हुन नसक्ने उनको दृढताले करीब करीब राष्ट्रिय समर्थन नै पाएको थियो । गत आम निर्वाचनमा उनी नेतृत्वको गठबन्धनले अपार जनमत पाउनुमा यो मुख्य कारण थियो ।
तर, भारतमा हिजो नाकाबन्दीका लागि जिम्मेवार दल र त्यो प्रकरणका सूत्रधार नै शक्तिमा पुग्नुले नेपाली राजनीतिलाई आशङ्कित तुल्याउनु अन्यथा होइन । त्यसैले पनि प्रकटतः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र हिन्दू राष्ट्रका पक्षपातीहरूप्रति लक्षित प्रम ओलीको भनाइ यतिमा मात्र सीमित थिएन ।
विशेषगरी भारतमा प्रचण्ड बहुमत सहित हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टीको पुनरागमन र कश्मीर विलयको कदमबाट ‘उत्साहित’ नेपालका हिन्दू राष्ट्रवादी र पूर्वराजावादी, माओवादी हिंसा र राजनीतिक संक्रमणकालमा यो वा त्यो रूपमा नेपाली राजनीतिको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा संलग्न शक्तिहरूप्रतिको सन्देश पनि थियो, प्रमको त्यो भनाइ । भारतमा हिन्दुत्वको उभार तथ्य हो । नेपाली भूमिमा यसको असर र प्रभावको आशङ्का पनि सङ्गतिपूर्ण आकलन नै हो ।
तर, यसैको राप र तापको बलमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टिन सक्ने आशङ्का भने हाललाई अपरिपक्व र आंशिक सत्य मात्र हो । किनकि अहिलेको घडीमा सरकारको सत्य र शक्ति सिंहदरबारको प्रस्तुति र कार्यशैलीमै निहित छ । तर, विडम्बना प्रधानमन्त्री स्वयंले शासन सञ्चालनको कमजोरी आत्मबोध गरेको देखिंदैन ।
प्रधानमन्त्रीको ‘व्यवस्थामाथिकै प्रहार’ भन्ने भनाइलाई कतिपयले एक पत्रकारको आत्महत्यामा दुरुत्साहनको आरोपमा पक्राउ सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको समर्थनमा देखिएको जुलूसलाई केन्द्रमा राखेर बुझेका छन् । जुलूसमा पूर्व राजावादी, हिन्दूवादी वा व्यवस्था विरोधी व्यक्तिहरूको घूसपैठ भएको दाबी पनि गरिएको छ ।
तर, हाम्रो बुझाइमा रवि लामिछाने प्रकरणमा जुटेको यो भीड– सतहमा उनको समर्थनमा देखिए पनि अन्तर्यमा सरकारसँग असन्तुष्टहरूको यस्तो जमात हो– जो आफ्ना दैनन्दिनका समस्या, आशा र अपेक्षा पूरा नभएकोमा क्षुब्ध छ । पटक–पटकका सरकारका झूटा सपना र आश्वासनबाट अवसादको अवस्थामा आइपुगेको छ ।
गुठी होस् या मिडिया काउन्सिल विधेयक; माइतीघर मण्डल निषेधाज्ञा होस् या निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्ड– सरकारबाट भए/गरेका विषय हुन् वा समाजमा भएका कुनै घटना– एउटै यस्तो प्रकरण छैन जसमा यो जमात उत्रेको नहोस् । हिजो प्रजातन्त्रको आकांक्षामा जुनसुकै निहुँमा पञ्चायतको विरोध गरिने प्रवृत्ति झैं देखिन्छ– वर्तमान सरकारको विरोध ।
आफ्ना विरुद्धका यस्ता विरोधलाई सिंहदरबारले उतिसारो महत्व दिए जस्तो नदेखिए पनि गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत कतिपय सन्दर्भमा उसलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ ।
यस्तो विरोध ‘अनाहक’ र केहीको ‘उक्साहट’ मा भइरहेको सरकारको बुझइ छ, जुन गलत छ । वास्तवमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको आफ्नै नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सँगको असङ्गत सिंहदरबारको व्यवहार नै असन्तुष्टिको बीज हो । करीब डेढवर्षे कार्यकालमा महँगी, बेरोजगारी, सुशासन जस्ता जनताको दैनन्दिनका मुद्दामा सरकारले सुधारको प्रयास के गर्यो र कति सफल भयो भन्ने अतितदर्शी भएर हेर्दा मात्र पनि आक्रोशको स्वर पहिल्याउन सकिन्छ ।
नेपाली समाज यतिवेला सुकेको खर झैं छ, जसमा जो–कोहीले जुनसुकै वेला आगो सल्काउन सक्छन् । र, त्यो आगोले अकल्पनीय संहार गर्न सक्छ ।
तथ्य र तर्क कमजोर हुने समाजको यस्तो भावनात्मक संवेगलाई समयमै सम्बोधन नगरिए छिटफुट र आवेगका उपज ठानिएका यिनै प्रदर्शनले प्रधानमन्त्रीको ‘व्यवस्थामाथिको प्रहार’, ‘दक्षिणको हिन्दुत्व उभार भित्रिने’ जस्ता आशङ्कालाई मूर्तरूप दिन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिने हो भने सिंहदरबारले तत्काल सरकार–संसद र सडकलाई सङ्गतिमा ल्याउन जरूरी छ ।
