प्रकृति संरक्षण कोषमा ‘अप्राकृतिक’ बढुवा
संविधान र कानूनको धज्जी उडाउँदै कोषले गत साउन १ देखि लागू हुने गरी करारका ३१ कर्मचारीलाई नवीकरण सहित एक तह बढुवा गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)मा कानून मिचेर करारका कर्मचारीलाई बढुवा गरिएको पाइएको छ। कोष सञ्चालक समितिले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै एकसाथ ३१ कर्मचारीलाई घुमाउरो बाटोबाट उपल्लो पदमा उकालेको हो।
कोषको ७१औं सञ्चालक समिति बैठकले मापदण्ड बनाएर एक तह माथिको पदमा करार नवीकरण गरेको सदस्यसचिव नरेश सुवेदीले पुष्टि गरे। बैठकले न्यूनतम आठ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि एउटै पदमा काम गरेको, पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको र शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तय गरेको हो।
यद्यपि सुवेदी यसलाई बढुवा भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। “एउटै पदमा आठदेखि २० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारी छन्। कि उनीहरूलाई काम राम्रो भएन भनेर हटाउनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “काम लगाइने भएपछि ‘मोटिभेशन’ का लागि एक तह माथिको पदमा करार नवीकरण गरिएको हो।”
कोष राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका महासचिव अनिल प्रसाईंका अनुसार कोषमा १७० करार कर्मचारी छन्। अहिले बढुवा हुनेमा सबैभन्दा धेरै नौ जना अधिकृत तहबाट वरिष्ठ अधिकृतमा फड्किएका छन्। सात जना सहयोगी तृतीयबाट सहयोगी द्वितीय बनाइएका छन्। सहायक प्रथमबाट अधिकृत, सहायक द्वितीयबाट सहायक प्रथम र सहयोगी द्वितीयबाट सहयोगी प्रथम हुने तीन/तीन जना छन्। दुई जना सहायक तृतीयबाट सहायक द्वितीयमा र चार जना सहयोगी प्रथमबाट सहायक तृतीयमा उक्लिएका छन्।
यो बढुवा किन कानूनी छैन भने कोषकै आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी विनियम, २०५३ मा स्थायी कर्मचारीको मात्रै बढुवा प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
असंवैधानिक विनियम
संविधानको धारा २४३ को उपधारा ४ मा कुनै पनि संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा, त्यस्ता पदमा बढुवा गर्दा, विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै संगठित संस्थाको पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने प्रावधान छ।
नेपाल सरकारको शेयर वा जायजेथा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका समिति, कम्पनी, संस्थान, ब्यांक, बोर्ड, आयोग, आदि संगठित संस्था हुने संविधानमा उल्लेख छ। स्वायत्त निकाय भए पनि यिनको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन्। सञ्चालक समिति सदस्यमा सरकारका तीन सचिव हुन्छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनमा पनि यसलाई संगठित संस्था नै भनिएको छ। तर कोषले आफ्नो विनियम संविधानसँग मेल खाने गरी अझै संशोधन गरेको छैन।
कोषमा आउने हरेक अध्यक्ष र सदस्य सचिवले पुरानै विनियमका भरमा आफ्ना मान्छे घुसाउँदा यो यस्तो सार्वजनिक संस्था बनेको छ, जहाँ स्थायी दरबन्दीका भन्दा करार कर्मचारी बढी छन्। स्थायी कर्मचारी १०७ जना मात्र छन्। “जो जो अध्यक्ष र सदस्यसचिव भए सबैले करारमा आफ्ना मान्छे भर्ना मात्र गरिरहे। स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्तिको बाटो बन्द गरिदिए,” युनियन महासचिव प्रसाईं भन्छन्, “जसले गर्दा कर्मचारीहरू करारमै २०औं वर्ष काम गर्न बाध्य भए।”
एनटीएनसीले गरेको निर्णय।
कोषले २०५३ सालमा बनेको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम २०६६ सालमा संशोधन गर्दा पनि कर्मचारी भर्नामा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेका मौलिक हकलाई बेवास्ता गरेको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका निकायमा नागरिकलाई सहभागी गराइँदा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने भनिएको थियो।
वर्तमान संविधानको धारा ४२ मा पनि भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक वा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
“कोषमा त जसलाई जो जो नियुक्ति गर्न मन लाग्छ, त्यही मात्र भइरहेको छ,” महासचिव प्रसाईं भन्छन्, “संविधान मिचिंदा पनि कसैले न प्रश्न गर्छ न त यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मर्का बुझ्छ।” यसरी करारमा कर्मचारी थुप्य्राइरहनुभन्दा पदपूर्तिको विज्ञापन खोलेर पहिल्यैदेखि करारमा रहेकाहरूलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उनी बताउँछन्। यसरी गरिएको बढुवाले लामो समयदेखि अन्यायमा रहेका कर्मचारीलाई राहत मिलेको ठान्ने हो भने पनि स्थायीको विधिवत् प्रक्रियामा नलैजाँदासम्म पुरानै समस्या बल्झिरहने भएकाले अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ।
नालायक नेतृत्व
वृत्तिविकासमै दखल परेपछि पछिल्लो पटक २०७७ सालदेखि कोषका स्थायी, अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी आन्दोलित हुँदै आएका थिए। उनीहरूले कोषको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा पटकप टक धर्ना दिए। त्यसपछि गत माघ ८ मा कोषको पदपूर्ति समिति बैठकले विनियम संविधान अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर स्थायी दरबन्दीका रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो। बैठकको माइन्यूटमा ‘आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनलाई अलग अलग गरी विनियम परिमार्जन गर्न सिफारिश गर्ने’ उल्लेख छ। यसका लागि कोष सञ्चालक समितिले सदस्य विजयकुमार सिंह दनुवारको संयोजकत्वमा शम्भुप्रसाद दंगाल र नरेश सुवेदी सहितको उपसमिति बनाएको थियो।
त्यसपछि युनियन र कोष व्यवस्थापनबीच गत वैशाख १२ गते भएको संयुक्त छलफलमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान उपसमितिलाई सिफारिश गर्ने सहितका तीनबुँदे निर्णय भएको थियो। वैशाख १८ गते यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सोही महीनाको २८ गते सञ्चालक समिति बैठक राख्ने सहमति भयो। सहमतिमा व्यवस्थापनबाट तत्कालीन सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारी र युनियनका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सदस्यसचिव अधिकारी करारका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्न समेत राजी भएकामा सञ्चालक समितिले कानून विपरीत हुने भन्दै रोकिदिएको थियो। त्यसको केही समयमै अधिकारीले राजीनामा दिए। हिमालखबरले यसबारे बुझ्न खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन्।
सदस्यसचिवमा नरेश सुवेदी आएपछि भने सञ्चालक समिति बैठकले उपसमितिको सिफारिशका आधारमा भन्दै करार कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरिदिएको हो। “यो अल्पकालीन समाधान मात्र हो। स्थायी दरबन्दीको प्रक्रियामा नगई हुँदैन,”सुवेदी भन्छन्।
बढुवा गरिएका कर्मचारीलाई दिइएको नियुक्तिपत्र।
कोषकै विनियममा पनि सबैखाले कर्मचारी भर्ना, बढुवा गर्दा पदपूर्ति समितिले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नयाँ भर्ना वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सदस्यसचिव र त्यसभन्दा तलका कर्मचारीको हकमा प्रशासन शाखाका निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने समितिले सिफारिश गर्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ। तर स्तरवृद्धिका नाममा गरिएको करार कर्मचारीको बढुवामा पदपूर्ति समितिको सिफारिश छैन।
विनियमले नीतिगत निर्णयको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सदस्यसचिव सुवेदीको जिकिर छ। तर कोषका एक अधिकृत भन्छन्, “संस्थाको इतिहासमै करार सेवामा रहेकाहरूलाई स्तरवृद्धिका नाममा बढुवा गरिएको यो पहिलो पटक हो।”
कर्मचारी प्रशासनबारे जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती करारका कर्मचारी ज्यादै छोटो समयको गर्जो टार्न मात्र भर्ना गरिने भएकाले बढुवाको कानूनी परिकल्पना नै नरहेको बताउँछन्। “सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा करारका कर्मचारी वर्षाैं नवीकरण गर्दै राखिराख्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्।
राजनीतिक जरो
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्तिको अधिकार संरक्षकलाई तोकेको छ। कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन्। कोषको काम वन मन्त्रालय मातहतका निकायसँग मिलेर गर्नुपर्ने भएकाले लामो समयदेखि वनमन्त्री नै अध्यक्ष तोकिंदै आएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा झापाका कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाउँदै यस्तो क्रम तोडेका थिए। तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आले तत्कालीन नेकपाभित्र माधवकुमार नेपाल गुटका भएकाले ओलीले बाहिरबाट नियुक्त गरेका हुन्।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि माधव कार्कीलाई कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए। तर कृष्णप्रसादले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतको आदेशबाट पदमा फर्किएका थिए।
कृष्णप्रसादले असार २८ मा सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर करार सेवाका कर्मचारीको बढुवाको निर्णय गरेका हुन्। कृष्णप्रसादलाई ओली सरकारले चीनका लागि राजदूत सिफारिश गरेपछि उनले साउन ३० गते कोषबाट राजीनामा दिएका छन्। अहिले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अध्यक्ष छन्। कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री ओलीका नातेदार हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
