श्रमिक काठमाडौंमा, अवसर गाउँमा
रोजगारी गाउँ छिरिरहेको वेला श्रमिक भने देशभरबाट काठमाडौंका ‘लेबर चोक’मा थुप्रिरहेका छन्।
पुरानो बानेश्वर चोक र भीमसेनगोलाको बीचमा एउटा चोक छ। बाटाको वारिपारि सिमेन्टका गगनचुम्बी भवन लस्करै लामबद्ध छन्। तल्लो तलाका शटरहरू सबै बन्द छन्। बाटाका दुवैपट्टिको फूटपाथमा मान्छेको भीड बढ्दै छ। अधिकांशको साथमा झोला छ। कसैले पोलिथिनका झोला, कसैले प्लास्टिकका बोराले बनेका झोला र कसैले पछाडि बोक्ने झोला भिरेका छन्। मौसम चिसै भए पनि कतिको खुट्टामा मोजा छैन। यो जमातमा सबै उमेर र रूपरंगका पुरुष देखिन्छन्। महिला पनि एकाध संख्यामा छन्।
मर्निङवाकमा निस्केका काठमाडौंवासीहरू कोही उनीहरूको बीचबाट जान्छन्, कोही उनीहरूबाट जोगिन खोजे झैं गरी हिंड्छन्। तर यो जमात त्यहीं पर्खिरहन्छ। केही बेरपछि दुईपांग्रे सवारीसाधनमा कोही आउँछ र रोकिन्छ। यो भीडले त्यस बाइकलाई छपक्कै छोप्छ। एकछिन मोलभाउ हुन्छ। तोकेको भाउ मन नपरेर हो कि, कोही जाँदैनन्। बिहानको १०-११ बजेसम्म यो भीड छरिएर कम कम हुँदै जान्छ।
***
यो शुक्रबार मात्रको एकदिने दृश्य होइन। न त यो बानेश्वर चोक एक्लैको कथा हो। हरेक बिहान काठमाडौं शहरको बानेश्वर जस्ता ठूला चोकमा ज्यालामजदूरी गरेर रोजीरोटी चलाउनेहरू जम्मा हुन्छन्। उनीहरूका लागि ती चोक काम खोज्ने स्थल हुन्।
काठमाडौंमा कामदार भेला हुने विशेष गरी पाँच वटा चोक छन्- महाराजगन्ज, महालक्ष्मीस्थान, थापाथली, बानेश्वर र रत्नपार्क। कामदारले यी चोकको नामकरण गरेका छन्, ‘लेबर चोक’।
राम गुरुङ झिसमिसेमै कामको खोजीमा महाराजगन्ज लेबर चोक पुग्ने गर्छन्। असनमा कोठा लिएर बस्ने ६२ वर्षीय गुरुङलाई रत्नपार्क लेबर चोक पायक पर्छ, तर उनले महाराजगन्ज लेबर चोकबाट कामको शुरूआत गरेकाले उतै जान रमाइलो मान्छन्। कहिलेकाहीं महाराजगन्ज लेबर चोकमा कामको चाप नहुँदा रत्नपार्क लेबर चोकमै पनि बस्ने गर्छन्। गुरुङ जस्तै ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कामदार काम पाउने आशमा यी लेबर चोक चहार्ने गर्छन्।
बाहिरी जिल्लाबाट काम र मामको खोजीमा काठमाडौं आएका आन्तरिक प्रवासीहरूका लागि झैं यी कामदारका लागि पनि काठमाडौं सपनाको शहर हो।
गुरुङका लागि पनि काठमाडौं त्यस्तै सुनौलो शहर थियो। “भारतीय कम्पनीले जब वीर अस्पताल पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लियो, म त्यही वेलादेखि छु यहाँ,” गुरुङ सम्झन्छन्, “त्यस बेला ज्याला २० रुपैयाँ हुन्थ्यो। कोठा भाडा १०० रुपैयाँ जस्तो थियो।”
अहिले एउटै कोठाको भाडा मासिक रु. दुई हजार ५०० देखि रु. पाँच हजारको हाराहारी हुने गर्छ र कामदारहरूको एक दिनको ज्याला रु. ८०० देखि रु. दुई हजार ५०० सम्म हुने गर्छ। सीप भएका कामदार जस्तै प्लम्बर, मिस्त्री, इलेक्ट्रिसियनलाई अधिकतम ज्याला दिइन्छ भने सीप नभएका सहायक वा हेल्पर श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिइने गरिन्छ। सीप नभएका कामदारको ज्याला रु. ८०० देखि रु. एक हजार ५०० को बीचमा रहेको मजदूरहरू बताउने गर्छन्।
लेबर चोकमा बस्ने मजदूरहरू कुनै संस्था वा साहुसँग आबद्ध नभएकाले उनीहरू एक दिनका लागि जता काम पाइन्छ उतै जाने गर्छन्। कहिलेकाहीं एउटै ठेकेदार वा साहुले एक हप्ता लामो वा एक महीना लामो काम पनि दिने गर्छन्।
गुरुङको आधा जीवन लेबर चोकमा पर्खंदै, काम खोज्दै, काममा जाँदै र भोलिपल्ट पुन: लेबर चोकमा आउने चक्रमै बित्यो र अझै पनि त्यही क्रम चलिरहेको छ।
गुरुङलाई मजदूरीमा कति वर्ष बित्यो भन्ने हेक्का छैन। उनी भन्छन्, “२५ वर्ष त कट्यो होला।” यतिका वर्षमा गुरुङको न तह बढ्यो न त उनको सीप विकास भयो। बढेको जस्तो लाग्ने उनको ज्याला हो, तर महँगीको दाँजोमा त्यसमा पनि खास वृद्धि भने भएको होइन।
महानगरका पौरखी
काठमाडौं जस्ता शहरलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले पिंधमा रहेका कामदारले भौतिक र संरचनात्मक हिसाबले समृद्ध बनाउँदै आएका छन्। काठमाडौं निर्माणमा लाखौं श्रमिकको पसिना बगेको छ। लेबर चोकमा काम खोज्ने अधिकांश कामदार गुरुङ जस्तै निर्माण क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका छन्।
लेबर चोकमा कामदारहरू कहिलेदेखि भेला हुन थाले भन्ने यकीन गरेर भन्न नसके पनि पहाड, तराई र भारतका गाउँबाट काठमाडौं आउने गरेको लर्को करीब दुई दशकभन्दा पुरानै रहेको जानकारको विश्वास छ। तर सरकारसँग न यी कामदारको लेखाजोखा छ न उनीहरूको चुनौतीसँग परिचित नै छ। त्यसैगरी, न शहरले यिनका योगदानलाई देखेको छ न तिनको पहिचान नै गरेको छ।
“सरकारसँग यी कामदारको यकीन तथ्यांक त छैन, तर यिनको संख्या कम्तीमा पाँच अंकको संख्यामा रहेको मेरो आशंका छ,” मानव अधिकार र श्रम सम्बन्धी काम गर्दै आएको इक्विडर्म रिसर्चका रामेश्वर नेपाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यत्रो जनसंख्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।”
नेपालले भने जस्तो लेबर चोकमा काम खोज्ने जमातको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांकले चाहिं यिनको संख्या ठूलै रहेको संकेत गर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकमा १० वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिले गणनाको समयदेखि अघिको १२ महीनासम्म गरेका आर्थिक क्रियाकलापको पेशा अनुसारको जनसंख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी कृषि, वन र माछापालनमा दक्ष कामदारहरू (५६.९ प्रतिशत) छन् भने दोस्रोमा सामान्य वा प्राथमिक पेशाका कामदार (२६.९ प्रतिशत) छन्। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमै कामदारको संख्या हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र (५७.३ प्रतिशत) र थोक प्यापार (१२.५ प्रतिशत) पछि अधिक जनसंख्या निर्माण क्षेत्रमा आश्रित छन्।
मजदूर बढी, काम कम
काठमाडौंमा व्यापक शहरीकरणसँगै कामदारको संख्या पनि बढ्दै गयो। ललितपुर, महालक्ष्मीस्थानमा ३२ वर्षदेखि चिया पसल चलाइरहेका हरिप्रसाद दाहाल मजदूरको दैनिकी स्मरण गर्दै सुनाउँछन्, “महालक्ष्मीस्थानमा बीसौं वर्षदेखि कामदारहरू भेला हुन्थे। उनीहरूको संख्या दुई हजार ५०० जस्तो पुग्थ्यो, तर उनीहरू अरू उठ्नुअघि नै काममा गइसकेका हुन्थे।” अहिले काम त्यति धेरै नभएर भीड बढी देखिएको दाहालको अनुमान छ। सबैभन्दा बढी भीड बिहानको ९-१० बजेअघि हुने गर्छ।
दाहालको स्मरणमा भारत र तराईबाट आएका कामदार बढी हुने गर्थे। अहिले भने यो जमातमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। हाल पहाडका पुरुष पनि उत्तिकै संख्यामा देखिने गर्छन्। महिलाको संख्या पनि पहिलेभन्दा बढेको दाहालको अड्कल छ।
पहाडबाट झरेका नयाँ मजदूरको प्रवृत्ति अरू तराई र भारतबाट आउने जमातभन्दा अलिक फरक छ। तराई र भारतका कामदार परिवारलाई गाउँमै छोडेर केही महीनाका लागि मात्र आउने गर्छन्, तर पहाडका कामदारले श्रीमती र बालबच्चासँगै काठमाडौंमा बसाइँसराइ गरेको देखिन्छ।
दाहालको चिया पसल अगाडि यी कामदार भेला हुँदै चिया खाने गर्छन्, तर दाहाल कामदारको नयाँ जमातलाई खासै रुचाउँदैनन्। उनी तिक्तता पोख्छन्, “अहिलेका कामदार फटाहा छन्। उधारो खाएको पनि तिर्न खोज्दैनन्।”
दाहालका अनुसार कामदारको भीडमा अनेक थरीका मानिस भेटिन्छन्। तर मागभन्दा बढी संख्यामा उपलब्ध भएकाले कामदारलाई काम पाउन सजिलो चाहिं छैन। हिमालखबरले काठमाडौंका विभिन्न लेबर चोकका कुल ५० जना मजदूरसँग बुझ्दा पछिल्लो समय एक दिनका लागि काम पाउन पनि ‘परालमा सियो खोज्नु’ जस्तै गाह्रो भएको अनुभव उनीहरूले सुनाएका थिए।
“यहाँ आएर मान्छे चिन्न नै गाह्रो हुन्छ। मान्छे चिनेपछि बल्ल साथीहरू काम पाउँदा बोलाउँछन्। जति पुरानो भयो त्यति मान्छे चिन्दै गइन्छ,” लेबर काम गर्ने ३० वर्षीय विक्रम मोक्तान भन्छन्। तीन वर्षअघि मोक्तान आफैंले पनि यो समस्यासँग जुध्नुपरेको थियो।
रत्नपार्कमा पर्खिरहेका श्रमिक। तस्वीर सौजन्य : शैलेस आरसी
विशेषगरी, यस क्षेत्रमा लागेका नयाँ कामदारलाई काम खोज्न थप सकस हुने गरेको कामदारहरू बताउँछन्। उनीहरू भीडमा रनभुल्ल पर्ने गर्छन्। भीड जता जान्छ, त्यतै लाग्छन्। काठमाडौंमा भेला भएका मजदूर खासमा विदेश जाने पैसा नभएर यहाँ रोकिएका हुन्। अर्थात् यी सबै आर्थिक रूपले निम्न स्तरका कामदार हुन्। यहाँ काम गर्दै विदेश जाने चाँजोपाँजो मिलाइरहेका कतिपय मजदूर पनि भेटिए।
भारतबाट आएका कामदारलाई भने यो समस्या कम हुने गर्छ, किनकि उनीहरू काममा दक्ष हुन्छन्। मिस्त्री, प्लम्बिङ, इलेट्रिसियन जस्ता सीप भएकाले काम पाउन अप्ठेरो नहुने देखिन्छ। कतिका लागि यो काम पुस्तौंदेखि गर्दै आएकाले पनि काम पाउन सजिलो भएको रहेछ।
१७ वर्षीय युसूफ अन्सारी वीरगन्जको ‘बोर्डर’ पारिको गाउँबाट काठमाडौंको लेबर चोकमा आएका हुन्। पहिले अन्सारीका बुबा रत्नपार्कको लेबर चोकमा कामको खोजीमा रहन्थे। हाल अन्सारीका बुबा असनमा सिलाइ पसल चलाउने गर्छन्, अन्सारी चाहिं लखनऊका आफन्तसँग रत्नपार्क लेबर चोकमा काम खोज्छन्।
कामदारको ठेकेदार अथवा साहुसँग बनेको पुरानो सम्बन्धले काम पाउन सहज हुन्छ। तर बिहानको १०-११ बजेसम्म काम पाएनन् भने धेरै कोठातिर फर्कने गर्छन्, कोही भने पर्खने बाहेक विकल्प नभएर कुरिरहन्छन्। यस जमातमा युवा पुस्ता र पहाडका कामदार जोडिएका छन्।
दिनहुँ लेबर चोकमा काम खोज्न गए पनि काम पाउने/नपाउने टुंगो नभएर पनि कामदारलाई काठमाडौंमा सक्दो बचत गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यही कारण उनीहरू एउटै कोठामा परिवार र परिवार नभए तीन/चार जना सगोलमा बस्ने गर्छन्।
हुन त दैनिक काम पाएको खण्डमा उनीहरू महीनामै रु. ४५ हजारसम्म कमाउने गर्छन्। तर त्यो रकम एक दिन पनि बिदा नबसी कमाइने ज्याला हो। हरेक दिन कामको निश्चितता नभए पनि यी कामदारले कमाउने रकम औपचारिक क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको श्रम गर्ने कामदारको भन्दा बढी नै हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
खेतीबाली बिग्रिएपछि काम खोज्न काठमाडौं छिरेकी ३२ वर्षीया रिना मगरले एउटा फार्ममा काम थालिन्। त्यस बापत उनले मासिक रु. १० हजार पाउँथिन्। तर एक वर्षअघि बिरामीले थलिएपछि कामबाट निकालिइन्। उनी पनि लेबर चोकको भीडमा काम खोज्न आइपुगिन्। तर रिनाको अनुभवमा यहाँ नियमित काम पाइँदैन। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण ब्यांकले ऋण दिन छाडेपछि काम घटेको अनुभव हिमालखबरसँग कुराकानी गरेका ५० जना कामदारले सुनाएका थिए।
२०८० साउनदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १५ हजारबाट बढाएर रु. १७ हजार ३०० पुर्याएको छ। यही समयमा चिया बगानकै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१३ हजार ८९३ बन्यो। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालामजदूरी गर्ने श्रमिकबारे न हिजो उल्लेख थियो न आज केही लेखिएको छ।
लूटपाटको थप सास्ती
ज्यालामजदूरी काम गरेर फर्कंदा साँझको ७/८ बजिसकेको हुन्छ। त्यही मौका छोपेर पाकेटमारहरू लुट्न आउने गरेको मजदूरहरू सुनाउँछन्। बानेश्वर लेबर चोकमा भेटिएका ईश्वर बस्नेत भन्छन्, “यहाँ पनि पाकेटमार छन्। फर्किंदा जहिल्यै होश पुर्याएर हिंड्नुपर्छ।” उनी पनि पकेटमारको शिकार बनेका थिए।
ज्यालामजदूरले चौतर्फी सुरक्षा चुनौती बेहोरिरहेका छन्। उनीहरूको कार्यस्थलमा त सुरक्षा छैन नै, वासस्थान पनि सुरक्षित छैन। बारा जिल्लाका २२ वर्षीया ईश्वर कुसवाहा पनि पाकेटमारका शिकार भएका थिए। उनलाई पुलिस पनि पाकेटमारसँग मिलेको आशंका छ। उनी भन्छन्, “राति ७/८ बजे कोठा जाँदा ‘खाते’ हरू पैसा-मोबाइल छिन्ने गर्छन्। पुलिसलाई भन्दा पनि वास्ता गर्दैन।”
पाकेटमार विरुद्ध उजुरी गर्न खोज्दा पुलिसले सुने जस्तो गरे पनि गम्भीरताका साथ खोजिनिधी नगरिदिने गुनासो गर्छन्। उनी सुनाउँछन्, “पाकेटमार धेरै टाढा पुगिसक्यो होला भन्दै पन्छिन खोज्छन्।”
यी कामदारसँग समस्याका थाक छन्। यिनका समस्या सुन्दा सानो लागे पनि आधारभूत सरसुविधा नै नपाएको अवस्था छ, जसमध्ये एक हो- शौचालयको सुविधा। एउटा कोठामा मिलेर बसेका कामदारलाई शौचालय जान पनि पालो पर्खिनुपर्छ। हरेक बिहान घण्टौंसम्म उनीहरू चोकमा कुर्छन्। चोक नजीकै शौचालय छैन। उनीहरू शौचालयका लागि नजीकको मन्दिर, चिनजानका पसल वा आफ्नै कोठा फिर्ता आउने गर्छन्।
महिला कामदारलाई झन् यो समस्या चुनौतीपूर्ण छ। १५ वर्षअघि लेबर चोकसँग जोडिएकी ५३ वर्षीया मनकुमारी थापा थापा भन्छिन्, “कहिले लुगा फेर्ने ठाँउ हुँदैन। कहिले शौचालय हुँदैन। शौचालय सोध्दा जंगलतिर जाऊ न भन्दिन्छन्।”
बल घटेसँगै गुम्ने रोजगारी
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न बल बढी चाहिने भएकाले ठेकेदार वा साहुको प्राथमिकतामा हट्टाकट्टा देखिने कामदार पर्छन्। २५ वर्षदेखि सहायक मिस्त्रीका रूपमा काम गर्दै आएका नन्दकुमार राईलाई हिजोआज ‘बूढाले सक्दैन’ भन्दै कामै दिन खोज्दैनन्। त्यसैले उनी भविष्यलाई लिएर चिन्तित देखिन्छन्। राईको जस्तै ३४ वर्षीय सुनिल सिलवाललाई पनि भविष्यको चिन्ता छ। उनी भन्छन्, “बचत हुँदैन, खान मात्र पुग्छ। काम नपाउँदा के गर्ने होला भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ।”
सिलवाल जस्ता सामान्य वा प्राथमिक पेशाका मजदूरलाई शारीरिक तनाव बढी पर्ने गर्छ। पछिल्लो समय प्राविधिक विकासले यी कामदारका जीवनमा राहत त ल्याएको छ, तर सँगसँगै उनीहरूको काम पनि खोसिदिएको छ। दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका जीवन तुलाधर भन्छन्, “मसला बनाउने मिक्सर आएपछि तीन/चार जनाको काम नै खाइदियो।”
त्यसो त लेबर चोकका कामदारका हकहितका लागि काम गर्छौं भनी खुलेका मजदूर संगठनले केही पनि नगरेका होइनन्, तर पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन। फेरि, त्यस्ता संस्थाबारे धेरै कामदारलाई पत्तै छैन। यहाँ पनि टाठाबाठा कामदारहरू नै ट्रेड यूनियनमा आबद्ध हुन्छन्। त्यसमाथि हरेक दिन कामका खोजीमा लाग्ने मजदूरलाई युनियन धाउने समय पनि छैन।
यी मजदूरलाई मुख्यत: नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एन्टफ)ले इच्छयाएका मजदूरलाई रु.१५० मा मजदूर परिचयपत्र प्रदान गर्ने गर्छन्। परिचयपत्रले खासै सेवासुविधा नदिए पनि दुर्घटना भएको खण्डमा एकदेखि दुई लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिदिने युनियनहरूको दाबी छ।
२०७२ को संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन अझै बाँकी छ।
समाजको वर्ग विभाजनमा पिंधमा पर्ने विपन्न वर्ग शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको आप्रवासी विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आर्थिक र शारीरिक हिसाबले पनि यी मजदूर जोखिममा पर्ने गर्छन्, तर सरकारले खासै केही गरेको छैन। नेपालको श्रम ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई नसमेटेको तथ्यले नै सरकारको मनसायलाई बुझाउँछ।”
गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई समेट्ने घोषणा गर्यो। हाल कोषले करीब ८० पालिकासँग मिलेर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई जोड्ने योजना बनाइरहेको छ। कोषका सूचना अधिकृत उत्तमराज पाण्डे भन्छन्, “पालिकासँग मिल्नुको कारण नै उनीहरूले कामदारलाई कोषमा पैसा तिर्न सहयोग गरून् भन्ने हो। यो समन्वय कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने समयले नै बताउनेछ।”
अपूरो विकास
नेपालीहरू पहाडबाट मधेश, गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश गइरहेका छन्। लेबर चोकमा भेटिने अधिकांश कामदार पूर्वी पहाडका जिल्ला र मधेशबाट काठमाडौंमा काम पाउने सपनालाई पछ्याउँदै आएका हुन्।
नेपालको करीब १५ लाख अर्थात् एकचौथाइ परिवार भूमिहीन वा भूमिसँग जोडिएका कुनै न कुनै समस्यासँग जुधिरहेका छन्। त्यस्ता परिवारका सदस्यका लागि काठमाडौंको लेबर चोकमा बसेर काम कुर्नु पैसा कमाउने राम्रो विकल्प नभई बाध्यता हो। पर्साका मनोज महतो भन्छन्, “खेतीपाती भएको भए काठमाडौं चोक कुर्न किन आउनुपर्थ्यो? कमाउने जरिया नभएर आको।”
महतो जस्ता भूमिहीनहरू बाध्यतावश काठमाडौंका चोकमा आएका छन्। कतिपयसँग जग्गा त छ तर भिरालो छ, जुन खेतीयोग्य छैन। त्यस्तै, अधिकांशको जग्गा भए पनि त्यसमा निर्भर हुनेको संख्या बढी छ। ईश्वर बस्नेत भन्छन्, “खेतीपातीले वर्षभरि पुग्ने भए पनि नुनतेल किन्न त पैसा चाहियो नि!”
बस्नेतको कुरामा सहमति जनाउँदै गोपाल घिमिरे भन्छन्, “मलजलका लागि पनि पैसा त चाहियो।” घिमिरे पनि पहिले दोलखामा खेती गर्थे, तर काठमाडौंबाट दोलखा लगिएका बाँदरले उनको बालीनाली नष्ट गरेपछि उनी काठमाडौं आएको बताउँछन्।
तर भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्धिको मानक ठान्ने सरकारले पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत विकास बजेट जति काठमाडौं बाहिर लगिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र स्थानीय पूर्वाधार विभागका ११ मुख्य आयोजनामध्ये ६ वटा आयोजना ग्रामीण भेगमा आधारित थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल भन्छन्, “सबै क्षेत्रको समानान्तर ढंगमा विकास होस् भनेर हामीले योजनाबद्ध रूपमा ग्रामीण भेगको विकासलाई प्राथमिकता दिएका छौं।” त्यसरी बजेट स्थानीय तहमा लगिएपछि रोजगारी पनि त्यतैतिर सर्दै गएका छन्। त्यसैले काठमाडौंका लेबर चोकमा थुप्रिंदै गएका कामदारले काम पाउन छाडेका छन्।
लेबर चोकका मजदूरलाई सोध्दा पनि जिल्ला बाहिर नै काममा जाने सिलसिला बढिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। २४ वर्षीय आकाश यादव भन्छन्, “पहिला काठमाडौंमा काम थियो। अहिले गाउँघरतिर सरेको छ।”
तर प्रवृत्ति के छ भने, गाउँका युवा भने गाउँ छोडी शहरतिर र शहरका युवा विदेशतिर जाने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले सरकारलाई शहर आएका गरीब श्रमिकलाई काम प्रदान गर्नु चुनौती छ।
चक्रपथको लेबर चोकको गगनचुम्बी भवनको फेदको भर्याङमा बसेर ५२ वर्षीय नन्द राई एकमुस्ट रूपमा सबै मजदूरको भनाइ राख्छन्, “हामी कामदार मान्छे, हामीलाई काम भए पुग्छ।”
(अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
