सत्य निरूपण विधेयक पारित भएकोमा जवाफदेहिता समितिको खेद
जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ‘पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार’ सुनिश्चित हुने गरी टुंगो लगाउन पर्याप्त कानूनी आधार सिर्जना गर्ने अवसर प्रतिनिधि सभाले गुमाएको जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावत् रहेको समितिको दाबी छ। समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूल छैन।’
७५ प्रतिशत सजाय छूट हुने, आयोगको सिफारिश बमोजिम मुद्दा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनुनपर्ने लगायत प्रावधान पीडकमैत्री रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संशोधन वा न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट त्रुटिहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास अपरिहार्य रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सहसंयोजकद्वय राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जन तथा सदस्यहरू चरण प्रसाईं, डा. गौरीशंकरलाल दास, मन्दिरा शर्मा, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, वीरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्याल, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा र बद्रीप्रसाद भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
