मधेशमा ज्यान लिंदै जग्गा विवाद
पछिल्लो समय तराई-मधेशमा बढ्दै गएको जग्गा सम्बन्धी विवाद ज्यानै लिने तहसम्म पुग्न थालेको छ।
पूर्व भूमिसुधार राज्यमन्त्री ८० वर्षीय रामचन्द्र रायको साउन ६ गते राति सर्लाहीस्थित आफ्नै निवासमा हत्या भयो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा जग्गा सम्बन्धी विवादका कारण रायकै सहयोगी रामउजैन राय यादवले हत्या गरेको खुल्यो।
सर्लाहीकै कविलासी नगरपालिका-३, मदनपुरका २५ वर्षीय रामउजैन पूर्व राज्यमन्त्री रायकै घरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्थे। चन्द्रनगर गाउँपालिका-१, रतनपुरस्थित रायको फार्म हाउस आफ्नो जग्गामा बनेको भन्दै छिमेकी वीरेन्द्र रायले दाबी गर्दै आएका थिए।
वीरेन्द्रले नै रामउजैनलाई रायको हत्या गर्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। वीरेन्द्रले रामउजैनलाई पनि व्यवसायका लागि फार्म बनाइदिने र दुई लाख रुपैयाँ दिने भनेर फकाएको पाइएको छ।
यसअघि गत जेठ ३२ मा बाराको कलैयास्थित रामराजा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख ४५ वर्षीय हरिभूषण कुसवाहालाई गोली हानी हत्या गरियो। कुसवाहाको हत्याको कारण थियो, जग्गा किनबेच र साँधसिमाना विवाद।
क्याम्पस प्रमुख कुसवाहाको घर बाराकै आदर्श कोतवाल गाउँपालिका-२, खजुरिया गाउँमा छ। सदरमुकाम कलैयामा डेरा गरेर बस्दै आएका उनले गाउँमै माछापालन गरेका थिए। माछाको रेखदेख गरेर फर्किने वेला पछाडिबाट गोली हानिएको थियो।
जग्गा विवादमा ज्यान गएका यी पछिल्ला उदाहरण हुन्। तराई-मधेशमा केही समययता जग्गा विवाद बढ्दै गएको छ। गाउँमै छरछिमेकी मिलेर सल्टाइने विवाद अहिले भने प्रहरी र अदालत पुगिरहेका छन्। कतिपय विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा हत्यासम्म हुने गरेको पाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार जग्गा सम्बन्धी विवादले पछिल्लो ६ वर्षमा मधेश प्रदेशमा १८ जनाको हत्या भएको छ। यसमा ४६ जना पक्राउ परेका छन्। सबैभन्दा धेरै महोत्तरीमा जग्गा सम्बन्धी विवादको कारणले हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।
जग्गा विवादमा १५ पुरुष र तीन महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये महोत्तरीमा पाँच, धनुषा र पर्सामा तीन/तीन, रौतहटमा दुई तथा सप्तरी, सिरहा, बारा र सर्लाहीमा एक/एक जनाको ज्यान गएको छ। जग्गा सम्बन्धी विवादपछि भएका हत्याका १७ वटा घटनाको मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ। साउनमै भएको पूर्व राज्यमन्त्री रायको हत्या घटनामा अनुसन्धान जारी छ।
पछिल्लो समय प्रहरीमा आउने उजुरीमध्ये धेरैजसो जग्गा सम्बन्धी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसप) रञ्जन अवाले बताउँछन्। “जग्गा विवादमा धेरैजसो व्यक्तिगत टकरावका कारण मुद्दामामिला भइरहेको देखिन्छ,” डीएसपी अवाले भन्छन्, “सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा ज्यानै गएका घटना छन्।”
किन बढ्दै छ विवाद?
तराई-मधेशमा जमीनलाई समाजले पनि धेरै महत्त्व दिने गरेको छ। अर्कातिर, सरकारका गलत नीतिले पनि जग्गाको महत्त्व बढाएको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। जस्तो- घरमा बिजुलीको मिटर जोड्न समेत जग्गाकै लालपुर्जा चाहिन्छ।
त्यस्तै, आम्दानी र सामाजिक शासनको प्रमुख आधार जमीन नै रहेको छ। यसका अतिरिक्त अचेल गुठी र सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउन भूमाफियाको पनि चलखेल निकै छ। नितान्त निजी सम्पत्तिका रूपमा महत्त्व पाउँदा जग्गासँग माफिया र अरू अपराध पनि जोडिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झा परम्परागत सोचका कारणले तराई-मधेशमा जग्गा सम्बन्धी विवाद बढ्ने र हत्यासम्मका घटना हुने गरेको बताउँछन्। “तराई-मधेशमा जमीनलाई नै सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत मानिएको छ, जो पहिलो र पम्परागत रूपमा आउँछ,” डा. झा भन्छन्, “अहिले त जमीनको मोल बढेको छ। जसले गर्दा गाउँको सानो टुक्राका लागि पनि विवाद हुने गरेको छ।”
जमीन सबैको पहुँचमा पनि छैन। यसले पनि जमीनको विषयसँग विभिन्न विवाद जोडिने गरेको उनको भनाइ छ। उत्पादनका दृष्टिले उर्वर मधेशमा २१ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख हेक्टर जमीन खेतीयोग्य छ। यसमा २० प्रतिशत बाँझो नै छ।
खेतीयोग्य जमीनको वितरण पनि असमान छ। मधेशका नौ प्रतिशत धनीसँग ४६ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा छ। न्यून वर्गका ६७ प्रतिशत नागरिकसँग १७ प्रतिशत मात्र जमीन छ। त्यस्तै, २४ प्रतिशत नागरिकसँग जमीन नै छैन। यसले पनि जग्गा विवाद ल्याउने गरेको छ।
सामान्यतया जमीन विवाद भनेको सम्पत्ति बाँडफाँडको विषय हो। यसलाई लिएर परिवारमै पनि विवाद उत्पन्न भइरहेका छन्। जग्गासँग सम्बन्धित विवाद अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेका नापी र मालपोतले हेर्छन्। यी निकायमा विवाद नसल्टिएपछि पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा जग्गाकै पर्ने गरेका छन्।
त्यहाँ पनि न्याय पाएको अनुभूति नभएपछि प्रहरी र अदालत पुग्छन्। अदालत धाउँदा धाउँदा कतिपय ऋणको भारमा डुबेका हुन्छन् भने कतिपय अपराध गर्न तल्लीन हुने गरेको पाइएको डीएसपी अवाले बताउँछन्।
यससँग जोडिएका विवाद कम गर्न जग्गाको विषयमा समाजको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. झा बताउँछन्। यसलाई सम्पत्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने परिपाटी फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “राज्यले जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्दा थोरै जग्गाले पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ। सम्पत्तिको स्रोत जग्गा मात्रै हो भन्ने चिन्तन पनि हट्न सक्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
