सार्वजनिक गाडीमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्न गृहको परिपत्र

गृह मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्न यातायात व्यवसायीलाई परिपत्र गरेको छ।

सिमलताल घटनाको छानबिन गर्न गठिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई परिपत्र गरेको हो। छानबिन समितिले साउन २२ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पत्राचार गरिएको गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपेश बिडारीले जनाएका छन्। बिडारीले पठाएको पत्रमा १२ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्नू भनिएको छ।

गृहले महासंघलाई भनेको छ, ‘सम्पूर्ण सवारीसाधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने। तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारीसाधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्ने।’

यससँगै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोन्डरको पनि व्यवस्था गर्न भनिएको छ। टिकट काटेर मात्रै यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणाली विकास गर्न, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न भनिएको छ।

त्यस्तै, सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार, जाँच गर्न र पुरानो तथा असुरक्षित सवारीसाधनलाई प्रयोगबाट हटाउन पनि पत्राचार गरिएको छ। देशभर चल्ने सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न, लामो यात्राका सवारीमा दुई वटा चालकको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

सबै सवारीचालक र सहचालकलाई रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्न, न्यूनतम तलब वा ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन पनि गृहले आग्रह गरेको छ।

गत असार २८ गते काठमाडौंबाट गौर र वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेका दुई वटा यात्रुबाहक बस सिमलतालको पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा खसेका थिए। दुवै बसमा चालक सहित ६५ जना सवार थिए।

जसमध्ये तीन जना त्रिशूलीमा पौडी खेलेर जोगिएका थिए। अहिलेसम्म १९ जना मृत भेटिएका छन्। अझै पनि ४३ जना भेटिएका छैनन्।

यो पनि पढ्नुहोस् :