सत्य निरूपण विधेयक पारित भएपछिका जिम्मेवारी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनलाई नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नु उचित होइन।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिबाट मंगलबार प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट बुधबारै पारित भयो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानूनी रूप लिनेछ। यो ऐन संशोधनलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको टुंगिन बाँकी अन्तिम कामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर कानून बन्नुलाई नै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिएको जसरी व्याख्या गर्नु उचित होइन।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) र त्यति वेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) लगायतका दल यो ऐन संशोधनको सन्दर्भमा एक ठाउँमा आउनु स्वागतयोग्य छ। जुन तीन दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलमा मात्रै होइन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा देखिइसकेको थियो। तर सहमतिका नाममा प्रतिनिधि सभामा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिंदैन।
मिनिसंसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भए लगत्तै एकथरी द्वन्द्वपीडित विधेयकको समर्थन र अर्काथरी विरोधमा देखिए। दोषी ठहरिएका पीडकले पाउने सजाय घटाइएको, हत्या, यातना, युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराधलाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा नराखेको लगायत प्रावधानलाई समर्थन गर्न नसकिने अधिकांश पीडितहरूको मत छ। तर उनीहरूका असन्तुष्टिलाई यसरी सम्बोधन गर्छौं भनेर शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रतिबद्धता जनाउन सकेनन्। विधेयकका कतिपय अन्तर्वस्तुमा असहमत ती पीडितलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले कसरी विश्वासमा लिएर काम गर्लान् भन्ने प्रश्न छ।
कतिपय पीडितले भने जस्तै यो विधेयक पनि दोषरहित पक्कै छैन। समग्रतामा विधेयक पीडितकेन्द्रित रहेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संसद्मा पनि बताए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए लगत्तै केही पीडितले स्वागतमा विज्ञप्ति जारी गरे। यसअघिको विधेयकले समेट्न नसेकका विशेष अदालतको फैसलाको पुनरावेदन गर्न सकिने, बृहत् शान्ति सम्झौतापछि बारूदी धरापमा परेकाहरूलाई राहत सहितको परिपूरणको व्यवस्था, सजाय छूट पाउनका लागि पालना गर्नै पर्ने पाँच वटा शर्त, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका दोषीले सजाय छूट नपाउने, पीडितको सहमति अनिवार्य लगायत प्रावधानलाई भने सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ।
कानून बनिसकेपछि आयोगले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्नेसँग सिंगो शान्ति प्रक्रियाको भविष्य जोडिएको छ। तर त्यसका लागि आयोग गठन निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनु जरूरी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सहमतिबाटै आयोगहरू गठन हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सहमतिका नाममा द्वन्द्वको एउटा पक्षको वकालत गर्ने र अर्को पक्षलाई दुत्कार्ने व्यक्तिलाई आयोगमा लगेर समाधान निस्किंदैन।
दुवै आयोगमा निष्पक्ष तरीकाले काम गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई लैजानुपर्छ। यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने आयोग बनिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको सहयोग अपरिहार्य त छँदै छ।
आयोगले पीडितलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुमै यो ऐन संशोधनको सार्थकता रहन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य पनि आयोगको प्रभावकारिता र प्रमुख दलहरूको इच्छाशक्तिमै निर्भर छ।
छुटाउनै नहुने अर्को पक्ष के हो भने, कानून जति नै राम्रो बने पनि दुई आयोगका पदाधिकारी पीडितमैत्री नभई पीडकमैत्री भए भने शान्ति प्रक्रिया खाडलमा पर्ने निश्चितप्राय: छ। नेताहरूले जति नै विश्वकै नमूना भने पनि यो प्रक्रिया असफल हुनेछ। यसअघि पनि कानूनका बावजूद संक्रमणकालीन न्याय सफल नहुनुको कारण सही व्यक्ति चयन नहुनु पनि थियो। माओवादीले आयोगमा पठाएकाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ‘डिरेल’ गर्न भूमिका खेले।
विगतका गल्ती दोहोरिन नदिएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै आयोगमा सत्तारूढ कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले स्वतन्त्र, सही, क्षमतावान् तथा आँटिला व्यक्तिलाई पठाउनुपर्छ। अनि मात्र शान्ति प्रक्रिया सही गन्तव्य र पीडितमैत्री निर्क्योलतर्फ जानेछ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
