एनजीओको संगठन विस्तार गर्न सर्वोच्चको लेटरप्याड दुरुपयोग
गैरसरकारी संस्था न्यायपालिका अधिकृत समाजको नयाँ सदस्यता/नवीकरण र आजीवन सदस्यताका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड प्रयोग गरी मातहतका अदालतमा परिपत्र गरेको पाइएको छ।
कुनै पनि विवादको टुंगो लगाउने अन्तिम निकाय हो, सर्वोच्च अदालत। विवाद निरूपण गर्ने यही उपल्लो अंग नै अनधिकृत कार्यमा लाग्यो भने न्याय सम्पादन के होला?
गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को संगठन निर्माणका लागि न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। न्यायपालिका अधिकृत समाज नामक संस्थाको सदस्यता नवीकरण, आजीवन सदस्यता र नयाँ सदस्यता वितरणमा सहजीकरणका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले मातहतका अदालतमा परिपत्र गरेको हो।
सबै तहका अदालतमा कार्यरत अधिकृत तहदेखि माथिका कर्मचारीहरूको संगठन हो, न्यायपालिका अधिकृत समाज। यो सर्वोच्च अदालतको अंग होइन, गैरसरकारी संस्था हो। समाज २०६५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको थियो।
समाजको संगठन बनाउन सर्वोच्चको लेटरप्याडमा साउन २४ गते परिपत्र जारी गरिएको हो। सर्वोच्चको आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाले जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरण र श्रम अदालतका स्रेस्तेदारलाई पत्राचार गरेको हो।
‘आफ्नो अदालत वा निकायमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरूलाई सदस्यता/नवीकरण वा आजीवन सदस्य प्रदान गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी पत्रमा लेखिएको छ। पत्रसँगै समाजले साउन १४ गते जारी गरेको सूचनाको प्रति समेत पठाएको छ। यो सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै प्रकाशन भएको थियो, जुन अहिले हटाइएको छ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती अदालतको लेटरप्याड बाहिरका संस्थाको गतिविधिका लागि प्रयोग हुनु अनधिकृत हुने बताउँछन्। “समाजका पदाधिकारी वा सदस्य कसैले कुनै गल्ती गरे भने भोलि सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारी लिन्छ त?” उनी भन्छन्, “भोलि अदालतमै काम गर्नेहरूको अन्य नाम गरेका समाज आउलान्, के सर्वोच्चले यी सबैको काम आफ्नो लेटरप्याडमा गर्छ? यो त मैले कल्पनै नगरेको कुरा न्यायालयमा भएछ।”
न्यायपालिका अधिकृत समाजको पत्र र सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको पत्र।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती त समाज न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको संस्था भए पनि यसको हैसियत गैरसरकारी संस्थाको रहेकाले सर्वोच्चले गर्नै नहुने काम गरेको बताउँछन्। “भोलि समाजका मानिसले नियुक्ति लगायत काममा प्रभाव पार्लान्, घूस खालान्, अनि त्यसमा सर्वोच्च अदालत जोडिन्छ?” उनी भन्छन्, “त्यसकारण आफूसँग सरोकार नै नभएको संस्थाको संगठन बनाउन सर्वोच्च अदालत लाग्नु गलत हो। उनीहरू सरकारी मानिस भए पनि संस्था त सरकारी होइन। सर्वोच्च अदालतको कानूनले नचिनेको संस्थाका बारेमा यसो गर उसो गर भन्न कसरी मिल्छ?”
न्याय निरूपण गर्ने निकायले अमुक संस्थाको संगठन बनाउने जिम्मा लिने कार्य उदेकलाग्दो भएको कानून व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अञ्जिता खनाल बताउँछिन्। “सर्वोच्च अदालत न्याय निरूपणका लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो, अधिकृत समाज वा अन्य कुनै पनि संस्थाको गतिविधि यति महत्त्वपूर्ण अंगको कागजातमा हुनु गैरकानूनी हो। यो कुरा मैले भर्खर थाहा पाएँ, यसको हामी सशक्त विरोध गर्छौं।”
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे समाजबाट सहजीकरणका लागि अनुरोध आएकाले त्यसको जानकारी सर्वोच्चको प्रशासनले मातहतका अदालतमा दिएको मात्र बताउँछन्। “हाम्रो त एक क्लिकले देशभरका अदालतमा सूचना जान्छ, त्यसैले उनीहरूको अनुरोध स्विकारेको मात्र हो,” घिमिरे भन्छन्, “अदालतभित्र मात्रै हामीले त्यो पठाएका हौं, आफ्ना अधिकृतहरूलाई पठाइएको हो। न्यायाधीश समाजले पनि कुनै कार्यक्रमका लागि अनुरोध गरेपछि हामीले परिपत्र गरिदिने गरेका छौं, यो ठूलो विषय होइन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भने सरकारी कर्मचारीले गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेर चलाउनु नै आफूलाई अनौठो लागेको बताउँछन्। “सरकारी कर्मचारीले सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गरेर संस्था चलाउने कुरा उनीहरूको आचारसंहिताले नदिनुपर्ने हो,” शाक्य भन्छन्, “फेरि, कुनै संस्थाको अनुरोधमा सर्वोच्चले आफ्नो लेटरप्याडमा उसको काम गर्नु झनै अनौठो लाग्यो।”
मुख्य रजिस्ट्रारसम्म सदस्य
२०६५ कात्तिक ३ गते अधिकृत समाज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएको हो। दर्ता नम्बर ४०८ रहेको यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष विनोद शर्मा थिए, जो अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश छन्। समाजको तदर्थ समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार यो संस्था २०७३ सालसम्म सक्रिय थियो। महेन्द्र उपाध्याय रजिस्ट्रारमा बढुवा भए लगत्तै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि संस्था नेतृत्वविहीन बनेको थियो। “म पनि सरुवा भएर पर्सा गएँ,” त्यस वेला महासचिव रहेका दाहाल भन्छन्, “धेरैजसो सदस्य कोही न्यायाधीश बनेर गए, कोही बढुवा भएर रजिस्ट्रार बनेपछि साधारण सभा गर्न कोरम नै नपुग्ने अवस्था आयो।” रजिस्ट्रार बनेपछि कार्यसमितिमा बस्न नमिल्ने विधानको व्यवस्था रहेको दाहालले बताए।
न्यायपालिका अधिकृत समाजका सदस्यको विवरण।
सर्वोच्चको परिपत्र अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार, उच्च अदालत र इजलासका रजिस्ट्रारको गोष्ठीले तदर्थ समिति बनाएर यो संस्था ब्युँताएको हो। १३ सदस्यीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा सहरजिस्ट्रार दाहाल छन् भने उपाध्यक्ष मुना अधिकारी ढकाल, महासचिव आकाशकुमार क्षेत्री, सचिव विष्णुप्रसाद पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्रीदीप वाग्ले छन्। ढकाल रसुवा जिल्ला अदालतमा उपरजिस्ट्रार छिन् भने क्षेत्री न्याय परिषद्मा सहसचिव छन्। पाण्डेय उच्च अदालत ओखलढुंगा इजलासमा उपरजिस्ट्रार र वाग्ले सर्वोच्चमा शाखा अधिकृत छन्। गत असार २३ गते संस्था नवीकरण भएको देखिन्छ।
समाजमा न्यायपालिका प्रशासनको सर्वोच्च पदमा आसीन मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल लगायत २१ जना आजीवन सदस्य छन्। पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि आजीवन सदस्यता दिइने व्यवस्था छ। नवीकरण र साधारण सदस्यता शुल्क ५०० रुपैयाँ छ। ढकालपछिको वरीयतामा रहेका रजिस्ट्रार विमल पौडेल र भद्रकाली पोखरेल पनि आजीवन सदस्य हुन्।
ट्रेड युनियन कि न्यायाधीश समाजको नक्कल?
निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनमा संलग्न हुने व्यवस्था छ। कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने खण्डमा भने अधिकृत तहकालाई यो अधिकार हुँदैन। निजामती कानूनमा २०६४ सालमा ल्याइएको यस व्यवस्थाले राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियन खडा भए। त्यसअघि निजामती कर्मचारी संगठनले कानूनी मान्यता पाएका थिएनन्। कानूनी मान्यता नपाए पनि संगठन भने थिए, जहाँ नायब सुब्बा तहसम्मका कर्मचारी यस्ता संगठनमा आबद्ध थिए।
तर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदानलाई कदर गर्ने भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई पनि कर्मचारी संगठनमा छिर्ने बाटो खोलिदियो। यस्तो कानूनी व्यवस्थापछि बनेका दलपिच्छेका कर्मचारी संगठनले माउ पार्टीको लाइन, व्यक्तिगत लाभहानिका लागि मोलाहिजा गरेपछि सरकारी सेवा नै निष्प्रभावी बनेको आरोप छ। यही कारण संसद्मा समेत निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग वेलावेला उठ्ने गरेको छ। २०७३ सालमा पूर्व सचिव समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशीले अमेरिकामा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा ट्रेड युनियन निषेध गरेको उदाहरण दिंदै नेपालमा पनि सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए।
पेशागत हकहितका लागि भन्दै खुलेका कर्मचारी संगठनहरू नै सरुवा, बढुवामा केन्द्रित भएको भन्दै खारेजीको माग उठिरहेको बेला न्यायपालिकामा भने उच्चपदस्थकै संगठन सक्रिय गराइएको छ। आफ्ना सदस्यको बृहत्तर र सर्वांगीण हकहितका लागि समाज खोलिएको परिपत्रमै उल्लेख छ।
समाजका अध्यक्ष दाहाल भने न्यायाधीश समाज पनि गैरसरकारी संस्थाकै रूपमा दर्ता भएर चलिरहेकाले न्यायपालिका अधिकृत समाज पनि सोही अनुसार गठन भएको दाबी गर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मापदण्डले न्यायाधीशलाई संगठन खोल्न पाउने भनेकाले नेपालमा पनि न्यायाधीश समाज खुलेको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले नै न्यायाधीशहरूलाई संगठन खोल्न अनुमति दिएको छ,” उनी भन्छन्, “ट्रेड युनियन र न्यायाधीश समाज फरक हो, झुक्किनु हुँदैन।”
संवैधानिक कानूनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भने न्यायाधीशको संगठन खोल्नु र कर्मचारीको संगठन खोल्नुको असर फरक हुने देख्छन्। “न्यायाधीश समाजलाई देखाएर उच्चपदस्थ कर्मचारीले एनजीओ खोल्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “न्यायाधीश एकअर्कामा स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकामा कसैले कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन, तर सरकारका कर्मचारी त चेन अफ कमान्डमा चल्ने हो। त्यसैले यो दाँज्नै मिल्दैन।”
न्यायिक वृत्तमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको समेत यस्तो संस्था छ। जस्तै- सरकारी वकील समाज। २०५५ सालमा स्थापना भएको समाज गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता छ। अध्ययन–अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्न यो समाज खोलिएको यसका अध्यक्ष लोकराज पराजुली बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, “कर्मचारी प्रशासनमा तल्ला तहकाहरू सम्मिलित ट्रेड युनियनहरूकै कारण सरकारी सेवा प्रवाह निष्प्रभावी भएको बहस लामो समयदेखि उठिरहेको छ। भएकै संगठन घाँडो भइरहेका वेला माथिल्लो पदमै भएकाहरूको संगठन खोल्दै जानु गलत छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)